आईपीसीसीको जलवायु प्रतिवेदनमा ३ वर्षदेखि विवाद, २०२८ को वार्ता प्रभावित हुने जोखिम

२६ असोज, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वकै प्रमुख वैज्ञानिक निकाय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को आगामी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समयसीमामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच तीन वर्षदेखि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले सन् २०२८ मा हुने महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताअघि नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहुने जोखिम बढाएको छ ।

आईपीसीसीका प्रतिवेदन विगत तीन दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख जलवायु सम्झौता र नीतिगत निर्णयका वैज्ञानिक आधार बन्दै आएका छन् । तर, आगामी प्रतिवेदन प्रकाशनको समयसीमामै सहमति नजुट्दा बदलिँदो जलवायु परिस्थितिअनुसार नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता बढेको हो ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार आईपीसीसीका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, सरकारी वार्ताकार र पर्यवेक्षकहरूसँगको कुराकानीमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेदले प्रतिवेदन प्रकाशन प्रक्रियामा अनिश्चितता बढाएको पाइएको छ ।

इथियोपिया बैठकमा सहमतिको अपेक्षा

यसबीच आज १२ अक्टोबरदेखि इथियोपियाको राजधानी अदीस अबाबामा आईपीसीसीका १९५ सदस्य राष्ट्रको बैठक हुँदैछ । सन् २०२८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनअघि प्रतिवेदन प्रकाशनको समयसीमा तय गर्न बैठकले सहमति जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौताका लक्ष्यको प्रगति समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेका बेला नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ती प्रतिवेदनले जलवायु वित्त, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र भविष्यका जलवायु नीतिसम्बन्धी निर्णयलाई वैज्ञानिक आधार उपलब्ध गराउनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले विद्यमान प्रयास विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको चेतावनी दिँदै आएका छन् । तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न उत्सर्जनमा तीव्र र व्यापक कटौती आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ ।

पछिल्ला वर्षमा युरोपमा बढेका डढेलो तथा नेपाल–तिब्बत क्षेत्रमा देखिएका भीषण बाढीजस्ता घटनाले पनि चरम मौसमी जोखिमबारे चिन्ता बढाएका छन् । आइतबारमात्रै बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ ।

तीनवटा प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना

आईपीसीसीले तीनवटा प्रमुख प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना बनाएको छ ।

पहिलो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण र त्यससम्बन्धी वैज्ञानिक प्रमाणको समीक्षा गर्नेछ । दोस्रोले जलवायु परिवर्तनप्रति देश तथा समुदायको जोखिम र अनुकूलन क्षमताको आकलन गर्नेछ । तेस्रोले तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपायको समीक्षा गर्नेछ ।

प्रतिवेदन तयार पारिरहेका वैज्ञानिकहरूले तीनवटै प्रतिवेदन सन् २०२८ को सेप्टेम्बरसम्म तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर भारत, चीन, साउदी अरब, रुस र केन्यासहित केही देशले कम्तीमा दोस्रो र तेस्रो प्रतिवेदन सन् २०२९ सम्मका लागि सार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ती देशहरूको तर्क छ– विकासशील देशका वैज्ञानिकलाई अनुसन्धान गर्न, त्यसलाई प्रकाशित गर्न र आईपीसीसीको विस्तृत समीक्षा प्रक्रियामा सहभागी हुन पर्याप्त समय तथा स्रोत उपलब्ध छैन ।

प्रक्रिया हतारमा अघि बढाउँदा सबै देशका वैज्ञानिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्याको प्रतिनिधित्व गर्ने जलवायु वैज्ञानिक जोयस किमुताईका अनुसार प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र बनाउँदा प्रतिवेदन समावेशी नहुने जोखिम छ ।

जलवायु विज्ञानमा भूराजनीतिक स्वार्थ

प्रतिवेदनको समयसीमासम्बन्धी विवाद वैज्ञानिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई राजनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको कतिपय वैज्ञानिक तथा पर्यवेक्षकको विश्लेषण छ ।

केही देशले ठूला तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीको दबाब कम गर्न प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आईपीसीसीकी स्विडिस सम्पादक लिसा सिपरले यस विवादको मुख्य विषय राजनीति रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार केही देशले समयसीमामाथिको बहसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर रुसले तेल उत्पादक देशलाई मात्र ढिलाइको जिम्मेवार ठहर्‍याउनु तथ्यको गलत व्याख्या हुने भन्दै त्यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

विकासशील देशहरूले लामो समयदेखि आईपीसीसीका प्रतिवेदनमा आफ्ना दृष्टिकोणले पर्याप्त स्थान नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । भारतले सदियौँसम्म जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गरेका विकसित देशले उत्सर्जन कटौतीमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

भारतीय वैज्ञानिक त्यागराजन जयरमणका अनुसार जलवायु बहसमा समानता र समावेशिताका विषयलाई पर्याप्त महत्व दिइएको छैन ।

अर्कोतर्फ, विकसित देशहरूले भारत र चीनजस्ता ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रले पनि उत्सर्जन कटौतीमा व्यापक योगदान दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यी दुवै देश विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जकमध्ये पर्छन् ।

पुराना प्रतिवेदनमा निर्भर हुनुपर्ने जोखिम

यदि आगामी प्रतिवेदन सन् २०२८ सम्म तयार हुन सकेनन् भने नीति निर्माताहरू सन् २०२१–२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमै निर्भर हुनुपर्ने जोखिम छ । त्यसयता विश्वको जलवायु अवस्था थप परिवर्तन भइसकेको छ ।

सन् २०२४ मा विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक युगअघिको तुलनामा पहिलोपटक १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रतिवेदनले तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि पुग्दाका सम्भावित परिणाम तथा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाउने प्रविधिको प्रभावकारिताबारे अद्यावधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

इथोपियाको राजधानी अदीस अबाबामा आजदेखि सुरु हुने बैठकले प्रतिवेदन प्रकाशनको समयसीमामा सहमति जुटाउन नसके सन् २०२८ को जलवायु वार्तामा पुरानो वैज्ञानिक जानकारीका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।