हाम्रो खुट्टा बाँधेर दौड भनियो : मुख्यमन्त्री पाण्डे

२७ असोज, विराटनगर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा आयोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।

संघले प्रदेशको खुट्टा बाँधेर दौडिन निर्देशन दिएको र काम गर्न नसक्दा उल्टै आरोप खेप्नुपरेको उनले बताए । ‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौडी भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो, अनि उल्टै नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेजस्तै टिप्पणी सुन्नुपरेको छ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने कानुन निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको पनि आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा अधिकार र कानुनको कुरा उठाउँदा उल्टै ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भन्ने खालका व्यंग्य र टिप्पणीहरू सुन्नुपरेको अनुभव उनले सुनाए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको उनले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा संघीयता ल्याए पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन् या कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व, सबैमा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ’, उनले भने, ‘ संविधानत कानुन नबन्ने हो भने संघीयताको रिथिङ्ग गर्नुपर्छ ।’ केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू अझैसम्म बन्न नसकेको उनले बताए ।

संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुनहरू स्वतः अमान्य वा परिमार्जन हुनुपर्ने भए पनि अझै पुराना ऐनहरू देखाएर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको उनले बताए । ‘प्रहरी समायोजन गर्न खोज्दा २०१२ सालको प्रहरी ऐन बाधक देखाइन्छ, शिक्षा ऐन बनाउन खोज्दा २०२८ सालको ऐन अघि सारिन्छ, अनि वनको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशका काम रोकिएका छन्’, उनले भने ।

संघ सरकारले कानुन नबनाइदिएर प्रदेशलाई पछाडि पारिरहने छुट अब नरहेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कानुन आफैं बनाउने  मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैं बनाउँछ’, उनले भने, ‘यद्यपि हामीले बनाएका कतिपय कानुनहरू अहिले अदालत पुगेर रोकिएका पनि छन्।’