मन्त्रिपरिषद् निर्णय: बाँदरमुढेमा मारिएकालाई शहीद घोषणा, सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र

१२ माघ, काठमाडौं । सरकारले चितवनको बाँदरमुढे घटनामा मारिएका ३८ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०६२ जेठ २३ गते दक्षिण चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा यात्रुवाहक बसमा भएको बम विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कास्की जिल्लामा तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा (माओवादी) बाट मारिएका कृष्णबहादुर गुरूङ, ईश्वर गुरूङ, मेखबहादुर गुरूङ, सुरत्तमसिंह गुरूङ, चन्द्रबहादुर रानाभाट, पशुपति रानाभाट, पूर्णबहादुर भुजेल र हरिप्रसाद गुरूङलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाटै मारिएका सिन्धुपाल्चोकका कृष्णप्रसाद सापकोटा, दिलबहादुर दनुवार, नेत्रबहादुर दंगाल, देवीजङ्ग पाण्डे, हिक्मतबहादुर भण्डारी, मित्रबहादुर दनुवार र छत्रबहादुर गिरी, सुनसरीका ब्रह्मदेव उराँव र छत्र खतवे तथा खोटाङका कालुमान गुरूङलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

दुई सचिवको सरुवा, खेलाडीलाई आजीवन भत्ता

बैठकले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ भने खेलाडीलाई भत्ता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा र सो मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरूवा गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई मासिक ५ हजार दिने निर्णय पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

पूर्वी रूकुमको सदरमुकाम उत्तरगंगा

बैठकले पूर्वी रूकुमको सदरमुकाम उत्तरगंगा वडा नं १२ गोलगोल खाँडालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश नं १ को धरान, प्रदेश नं २ को वीरगंज, प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ, चोभार, प्रदेश नं ४ को तनहुँ, दमौली, प्रदेश नं ५ को दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसैगरी परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यसमिति विघटन गरी छत्रबहादुर गिरीका अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।