मेलम्चीमा प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप चाहिएको हो ?

२८ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्वबाटै हस्तक्षेप गरेर भएपनि शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउने बताए । किन उनले आयोजनामा हस्तक्षेप गरेरै अघि बढ्ने सोच बनाए होलान् ?

खानेपनी मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आयोजनाको बाँकी काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा मन्त्री र कर्मचारीबीच थप मतभेद चुलिएको छ । अब प्रधानमन्त्री स्तरको हस्तक्षेप जरुरी भइसक्यो ।’

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको बाँकी काम थप १० वटा ठेक्का प्याकेज बनाएर टुंग्याउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रचण्डकी बुहारी समेत रहेकी खानेपानी मन्त्री विना मगरले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनन् ।

मन्त्री मगरले नयाँ ठेकेदारहरु भित्र्याउने हो भने सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्थानीय ठेकेदारको रकमको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएकी छिन् । यसअघि उनी इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउने पक्षमा थिइन् ।

तर, आयोजनाका अधिकारीहरु भने सीएमसीका स्थानीय ठेकदारको जिम्मा लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूले नयाँ ठेक्का लगाएपछि स्थानीय ठेकदारको बाँकी भुक्तानी के हुन्छ भनेर चासो दिनुभएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘स्थानीय ठेकदारको चिन्ता गर्दा मेलम्ची नै अन्यौलमा पर्‍यो ।’

काम छाडेर भागको सीएमसीले स्थानीय ठेकदार र आपूर्तिकर्तालाई करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सीएमसी भागेपछि स्थानीय ठेकदारहरु एक भएर मन्त्री मगरलाई इटालियन कम्पनीलाई नै फिर्ता ल्याउन दबाव दिएका थिए । मन्त्रीकै जोडबलमा सिंगापुरमा वार्ता टोली समेत पठाइयो ।

तर, टाट पल्टिएको सीएमसीले क्षतिपूर्ति, भेरिएसन, बोनस लगायतका काममा झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल पाउनुपर्ने शर्त राख्यो । त्यसपछि मन्त्रीले सीएमसी फिर्ता ल्याउने वा स्थानीय ठेकदारमार्फत काम अगाडि बढाउने पक्षमा छिन् ।

खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरु भने ठेक्का तोड्ने निर्णय भइसकेका कारण सीएमसीलाई फर्काउने प्रस्ताव बोर्डबाट पास गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । बरु, १० वटा ठेक्काको प्याकेज बनाएर काम अघि बढाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसका लागि करिब २ अर्ब ५२ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खानेपानी मन्त्री मगरले भने आफूले भनेअनुसार निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलैजाने अड्डी कसेकी छिन् । मन्त्रीले तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सुरुवा गराएर दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई मन्त्रालय ल्याएकी थिइन् ।

सचिव शर्मा पनि मन्त्रीको चाहनाभन्दा पनि कानुन हेर्नुपर्ने र स्थानीय ठेकदारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । एडीबी र मेलम्चीको परामर्शदातको सुझाव अनुसार शर्माले नै बाँकी कामका लागि १० वटा ठेक्काको प्याकेज बनाएर मेलम्चीको काम अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तर, बोर्डको प्रस्ताव मन्त्रीले अगाडि नबढाउने र बोर्डले मन्त्रीले चाहेको जस्तो प्रस्ताव लैजान नसक्ने हुँदा मेलम्ची आयोजना अन्यौलमा परेको छ ।

सीएमसीले २ पुसमा कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र सरकारलाई बुझाएर काम छाडेको थियो । त्यसयता काम रोकिएको छ । सरकारले त्यसपछि सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको थियो ।