२१ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को ७ मंसिरको बैठकपछि कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश पास भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको अध्यादेश झण्डै दुई साता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । बरु अध्यादेशकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगे ।

स्रोतका अनुसार बलात्कारलाई लुकाउन पञ्चायती बस्ने तथा मिलापत्रका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यो अध्यादेशको मस्यौदा बनेको थियो । यसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, मुख्यसचिव र कानून सचिव संलग्न थिए ।

अध्यादेशको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने क्रममा कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले महिला अधिकारकर्मी, सांसद लगायतसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । र, बलात्कारको सजाय पनि केही वर्ष बढाउने निष्कर्षमा पुगिन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो, आफैंले निर्देशन लिएर ल्याएको अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाए । तर कानूनमन्त्रीलाई उदृत गर्दै बलात्कारको सजाय समेत बढाउने व्यवस्था रहेको खबरहरु आएपछि उनी झस्किएको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता लगायतले पनि कानूनले मिलापत्रलाई सम्बोधन नगर्ने विषयका लागि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए । सजाय बढाउनका लागि त संसदको नियमित प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्न सकिने उनीहरूको राय थियो ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रियसभा दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले समेत प्रश्न उठाएपछि कानूनले सुरूमा पठाएको अध्यादेशमा कैची चल्यो । कानूनमन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेपछि अध्यादेशले अन्तिम रुप पाएको छ ।

के छ नयाँ अध्यादेशमा ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार जानकारी दिएको छ ।

अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बलात्कारमा मिलापत्र गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना सजाय हुनेछ ।

यस्तै जरिवाना रकम बढाएर २ देखि ६ लाखसम्म पुर्‍याइएको छ र यो पीडितले नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बलात्कारको झुटा मुद्दा लगाए सम्बन्धित कसुरको आधा सजाय हुने, बलात्कारको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गर्ने र बलात्कार तथा एसिड आक्रमणमा सजाय पाएका व्यक्ति जेष्ठ नागरिक भए सजाय मिनाह नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर बलात्कारको परिभाषामा पुरुषलाई पनि समावेश गर्ने र सजाय बढाउने व्यवस्था हटाएर अध्यादेश जारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।