स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन

२३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।

आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थासँग छलफलपछि मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिएको छ ।