२६ भदौ, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब (३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) प्रदान गर्न सहमति जनाएको छ । सन् २०१५ को जुलाईसम्ममा पूरा गरिसक्नुपर्ने उक्त परियोजनाका निम्ति प्रदान गरिने उक्त रकममध्ये २० लाख डलर अनुदान सहयोग हो भने बाँकी रकम ऋण सहायता हो ।
सुक्खायाममा नेपालमा विद्युत्को चरम अभाव हुने भएकाले भारतबाट खरिद गरिने विद्युत् तथा भविष्यमा यहाँबाट निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन बनाउन बैंकले ऋण तथा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो । उक्त रकम चारसय केभी ढल्केवर-मुजˆफरपुर, 
हेटौँडा-ढल्केबर-दुहबी तथा दुईसय २० केभी हेटौँडा-भरतपुर र भरतपुर-वर्धघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सन् २०११ मा उक्त बैंकको सहयोगमा सुरु भएको उक्त परियोजनाका लागि सोही बैंकले नौ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरिसकेको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान तथा ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी र यहाँस्थित विश्व बैंकका प्रबन्धक ताहसिन सैयदले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस अवसरमा प्रबन्धक सैयदले विद्युत् अभावमा नेपालका उद्योगधन्दा प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेकाले आर्थिक गतिविधि बढाउन तथा १८ घण्टा लामो विद्युत्भार कटौती घटाउन बैंकले सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा रोजगारीका अवसर गुम्दै गएका र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा लक्ष्यित सुधार हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले समयमै परियोजना पूरा गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, परियोजना क्षेत्रका बासिन्दाको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
सहसचिव मरासिनीले विद्युत् विकासको पहिलो पूर्वाधार प्रसारण लाइन भएकाले उत्पादन र प्रसारणका काम एकैसाथ गर्नुपर्ने मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । “हामीसँग पर्याप्त मोटर छन् तर तिनलाई गुडाउने सडक छैनन्, हाम्रो अहिलेको स्थिति पनि त्यस्तै छ” – बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्न तथा आवश्यक परेका बेला भारतबाट खरिद गर्न प्रसारण लाइन निर्माण विद्युत् विकासका निम्ति पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार विश्व बैंकले प्रदान गरेको उक्त रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिने छ । प्राधिकरणले एक प्रतिशत ब्याजसहित ४० वर्षमा बैंकको ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । रासस
