गोपाल सिवाकोटी चिन्तन
पञ्चायतकालमा उच्च हिन्दू अहङ्कार साथ चलेको शाही शासनअन्तर्गत राज गरेका एक लिम्बु नेताका छोरा तथा आफ्नो थातथलो पहाडै भएर पनि अमेरिका बसोबास गरेका एक ‘जनजाति’ विद्वानको “पहाडेलाई घाटा” भन्ने एउटा लेख एक दैनिकमा छापिएको छ । उक्त लेखको सम्पूर्ण जिकीर के छ भने हिमाल, पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाइएमा जनसंख्या कम भएका पहाडी जिल्लाहरुलाई घाटा हुनेछ । हिमाल, पहाड र तराई प्रान्तको माग काठमाडौँ र तराईमा बसोबास गर्ने ‘उच्च’ हिन्दू पहाडेहरुबाट जोडदार रुपमा उठेको छ भन्ने लेखको सार छ, यसो भएमा पहाडदेखि तराईसम्म यिनै ‘उच्च’ हिन्दू पहाडेहरुको फेरि पनि राज चल्नेछ ।
सरासर वाहियात् । सँधै उस्तै उस्तैखाले यस्ता विषवमनकारी लेखहरु पढ्दा पढ्दा वाक्कै लागेकाले अब त अति नै भयो भनेर छलफलका लागि यहाँ केही टिप्पणी अघि सारिएको छः
(१) पहिलो कुरा, सबै पहाडेहरु हिन्दू होइनन् । हिन्दू भएर जन्मिएकै भए पनि अधिकाङ्सले हिन्दू धर्म र संस्कार मान्दैनन्, भ्याउँदैनन् अर्थात् चाहिँदैन । जन्मले जुन धर्म हात लागे पनि विगतमा व्याप्त यस्ता कुनै पनि उच्च जातीय अहङ्कार र भेदभावका विरुद्ध अनि सबैलाई सबै क्षेत्रमा समान अधिकार, समानता र समान अवसरका निमित्त अहिले देखापरेका धेरैजसो जनजाति नेता तथा विद्वानभन्दा पहिले तिनै ‘पहाडे’ हरुले परिवर्तनको पहिलो संगठित आवाज शङ्खघोष गरेका हुन् भन्ने कुरा यिनले बुझ्न जरुरी छ ।
मानवअधिकारका आधुनिक सिद्धान्त तथा मान्यता र वर्गीय राजनीतिक चेतना भएका यी बहुसंख्यक ‘पहाडे’ हरुलाई कुनै पनि खास धर्म र जातप्रति विश्वास नै छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन जरुरी छ ।
(२) दोस्रो कुरा, हिमाल र मधेश जोडिएको सङ्घीयता भएमा भविष्यका लागि वर्तमान संविधानसभाबाट अनुमान गरिएको दुई सदनात्मक संसद्को तल्लो सदनमा मधेशबाट निर्वाचित हुनेहरुको बहुमत हुने हुँदा पहाडेहरुलाई घाटा हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । तर, लोकतन्त्र भनेको आफैँमा संसदीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था भनेको आफैँमा लोकतन्त्र होइन भन्ने कुरा पनि यहाँ बुझ्न जरुरी छ । ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र ०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पुरानै पश्चिमा ढर्राको सामन्ती पुँजिवादी संसदीय व्यवस्था स्थापनाका निमित्त नभएर कम्तिमा पनि एउटा सुधारिएको प्रगतिशील संसदीय व्यवस्था (जसको सम्भावना अहिले टरिसक्यो, मरिसक्यो) तथा बढीमा जनताको जनवादी व्यवस्थासम्मका लागि भएको थियो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
साथै लोकतन्त्रका अनेक विकल्पहरु छन् र त्यस्तो नयाँ लोकतन्त्र अन्तर्गतको शासन सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा मात्र नभएर भूगोल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता र विकासका दृष्टिले समेत समान वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा यसै गर्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
(३) तेस्रो कुरा, नेपाली जनताले आजसम्म लडेका आन्दोलनहरुको लक्ष्य कुनै जाति विशेषको बर्चस्व, अहङ्कार र अग्राधिकारका निमित्त नभएर सबैका लागि बिना भेदभाव समानता र समान अवसरका निमित्त हो । र, सम्पूर्ण राजनीति र भविष्यको केन्द्रविन्दू कुनै खास जात वा जाति वा जातिगत पहिचानमा आधारित राजनीतिक प्रणालीका लागि कहिल्यै थिएन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
नत्र भने नेपालका आदिवासी तथा जनजाति नेता र विद्वानहरुले सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनेस्कोअन्तर्गत विकसित मानवअधिकार, समानता र विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण दस्ताबेजहरुलाई आगो लगाएर जातिप्रथाको वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(४) चौथो कुरा, नेपालमा नयाँ शासकीय स्वरुप र सङ्घीयताको माग कुनै जातविशेषको उन्मूलन वा उत्थानका लागि नभएर मुलुकको समग्र सुरक्षा र विकासका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । हिमाल, पहाड र तराई जोडिएका प्रदेशहरुको निर्माण खासगरी विश्व भूराजनीतिक तथा क्षेत्रीय रणनीतिक महत्वका कारण भविष्यमा नेपालबाट तराई–मधेश क्षेत्र छुट्टिएर अलग राष्ट्र नबनोस् वा अन्तै कतै विलय नहोस् भन्ने चिन्तासँग सम्बन्धित छ । तर यदि यसो हुन्नथ्यो भने हिमाल र पहाडलाई सङ्घीयताका नाममा टुक्राटुक्रा पार्न चाहनेहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्मको सारा मधेशमात्र ‘एक प्रदेश’ हुनुपर्दछ भन्ने माग कदापि गर्ने थिएनन् होला (नबुझेको भए क्षमा पाउँ !) ।
साथै हिमाल र तराई नजोडिएको सङ्घीयता पहाडका लागि वीष, समग्र नेपालका लागि अभिषाप र भारत तथा चीन दुबैका लागि क्षेत्रीय सुरक्षाखतराको स्पष्ट सङ्केत हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ (किनकि अहिले हामी यी दुई शक्तिशाली छिमेकीहरुको पारस्परिक सुरक्षास्वार्थका कारण साँच्चिकै अर्थमा स्वतन्त्र त छँदैछैनौँ) ।
(५) पाँचौ कुरा, हामीले खासगरी ०४७ सालदेखि नेपालको सच्चा परिवर्तनका लागि चलाउँदै आएका बहसहरु आफ्नो खास राजनीतिक दर्शन, आस्था र विचार तथा हाम्रो साझा र सुन्दर मुलुक नेपालको वास्तविक अर्थमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणका लागि थियो र हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ ।
तसर्थ कसैका विचार, बुझाइ र अडानलाई उसको जात, धर्म र उत्पत्तिका आधारमा बुझ्ने वा व्याख्या गर्ने कार्य आफैँमा चरम जातिवादको निकृष्ट नमूना हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ कृपया मित्रहरु, जो अमेरिकामै पढेर वा बसेर पनि आजको आधुनिक युगमा समेत त्यही अमेरिकाको ठाडो उपनिवेश र दमनको शिकार भएका अमेरिकी भूभागका वास्तविक आदिवासी समुदायको हक, अधिकार र पीडाका बारेमा एक शब्द लेख्न र बोल्न सक्दैनन्, उनीहरुले नेपालमा आएर हामी कसैलाई पनि हाम्रो जात, जन्म, उत्पत्ति, धर्म र सँस्कृतिका आधारमा हाम्रो चुच्चे वा थेप्ने नाक हेरेर स्थापित निशिचत सिद्धान्त, दर्शन र मान्यताविपरीत सङ्घीयताको पाठ नपढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
अन्त्यमा, अब उप्रान्त कसैले म आफू वा मजस्तै अरुहरुलाई ‘पहाडे’ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो वा हामीलाई ‘उच्च’ हिन्दू पहाडेको संज्ञा दिएर केही कुरा लेख्नु वा बोल्नुभयो भयो भने त्यो आफैँमा सरासर जातीय अहङ्कारको निकृष्ट नमूनामात्र हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत स्थापित सबै सिद्धान्त र मान्यताहरुको बर्खिलाप हुनेछ ।
मुख्य कुरा, आज मुलुकमा मलाई के चाहिन्छ भन्ने नभइ हामी सबैलाई के चाहिन्छ वा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने साझा सोच, सार्थक बहस र निष्कर्षको आवश्यकता छ, न कि सेलाइसकेको विगतलाई मात्र कोट्याएर हाम्रो साझा र सुन्दर भविष्य एवं सुरक्षा र समृद्धिप्रति विषवमन गर्नेहरुको ।
तसर्थ, हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरुले पनि सार्थक र सन्तुलित बहस र विचारलाई समानरुपमा उचित स्थान दिनुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ ।
(यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो)
