‘जडीबुटी निर्यातमा १३ वटा ऐन बाधक’

४ मंसिर, बुटवल । जडीबुटीको निर्यातबाट मुलुकका लागि राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ऐन नियम बाधक रहँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

हाल ५ सय ८० करोड रुपैयाँ नेपालको वन क्षेत्रमा लगानी भएको बताउँदै वन पैदावारबाट आम्दानी गर्नका लागि यो लगानी नगन्य रहेको वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा वातावरण विशेषज्ञ डा. उदयराज शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐनलगायतका १३ वटा ऐन बाधक रहँदा लगानी कर्ताले पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

लगानीकर्ता तथा किसानले उत्पादन गरेका जडीबुटीलाई पहिलो लेवलमा प्रशोधन गर्ने (प्रोसेसर) सम्म लैजान पनि धेरै समस्या झेल्नुपर्ने कारण किसान वन पैदावारमा काम गर्नबाट पछि हट्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताइरहँदा त्यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? लिखित रुपमा सुझाव दिन वन विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले आग्रह गरे ।

वन विभाग र खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आयोजनामा आजदेखि बुटवलमा सुरु भएको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले वन पैदावार, जडीबुटीमा काम गर्नका लागि धेरै समस्या भएको औँल्याएका थिए ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक यमबहादुर थापाले नेपालमा सात हजार प्रजातिका फूल फुल्ने बिरुवा रहेको र १० हजार प्रजातिका वनस्पति रहेको बताउँदै व्यवस्थापन राम्रो बनाउन सकिए सानो लगानीबाट मुलुकका लागि राम्रो आम्दानी बन्न सक्ने बताए ।

उनले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा खनिज, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता कुरामा पर्याप्त सम्भावना भए पनि खनिज तथा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी लाग्ने र जडीबुटीको व्यापारमा सानै लगानीबाट पनि मुलुकले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने भएकाले जडीबुटीको व्यापारका लागि भएका बाधाहरू हटाएर लगानीका बाटाहरू खुल्ला गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

वन विभाग र खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले जडीबुटीको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि भएका समस्या तथा ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाव संकलन गर्ने गरी दुई दिने गोष्ठी आयोजना गरिएको खाद्य तथा कृषि संगठनका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मोहमद माकुक खान, गैर काष्ठ वन पैदावारका अध्यक्ष सीताराम दाहाल, खाद्य तथा कृषि संगठनका सहजकर्ता विश्वराज कार्कीलगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यशालामा तराईका २० जिल्लाबाट ४० जना सहभागी छन् । रासस