ओली सरकारको उपहार : शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने

२६ वैशाख काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि खुसीको खबर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत तयारी थालेको छ ।

बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिहेको ओली सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रको स्तरअनुसार ऋण दिने कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार कति पढेकालाई कति ऋण दिने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।

‘यो व्यवस्थासँगै देशमा बेरोजगारी अन्त्य त हुन्छ नै राष्ट्रिय उत्पादन पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्छ,’ उनले दाबी गरे- ‘यो योजना कर्मचारीतन्त्रबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको हो ।’

०५१ सालको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुको राजनीतिक व्याज खाँदै आएको एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न उत्साहित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसरी आयो योजना 

नेकपा एमालेको भातृ संस्था अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको थियो ।

अनेरास्ववियुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र  बुझाइसकेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष खतिवडा दुबै अत्यन्तै सकरात्मक जवाफ दिएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरु दुबैजनाले हामी यो व्यवस्था गर्छौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ,’ लामिछानेले भने- ‘आफ्नै भातृ संगठनले राखेको यस्तो लोकप्रिय र महत्वपूर्ण माग पूरा नहुने त कुरै भएन ।’

यो व्यवस्था भएसँगै विद्यार्थीहरु पढ्नलाई उत्साहित हुने र शैक्षिक बेरोजगारहरु विदेश पलायन नभई स्पदेशमै उद्यमी बन्ने अनेरास्ववियुको विश्वास छ ।  ‘एक जना उद्यमीले ५ जनालाई मात्रै रोजगारी दियो भने पनि लाखौं मान्छेहरु रोजगार बन्छन्,’ लामिछानेले भने ।

के चाहन्छन्, योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडा ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा ऋणमात्रै नभई अध्ययनका लागिसमेत बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण मिलाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा खतिवडाले बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा नै तोकेका थिए । जसअनुसार कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिँदै क्षेत्र नै तोकिदिएका थिए । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उद्यमशीताको विकासबाट मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुने खतिवडाको विश्वास छ ।

कसरी पाइन्छ ऋण ?

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको भेटमा डा. खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा ऋण दिने र अध्ययनका लागि ऋण दिन छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

जसअनुसार बजेटले एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने र पछि कार्यविधि बनाएर व्यवसाय गर्न र पढ्न दुबैलाई ऋण उपलब्ध गराउने खतिवडाको योजना छ ।

ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको  नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत पनि धितोस्वरुप रहने लगायत कार्यविधिमा उल्लेख गरिने छ । यसरी धितो राखेपछि मात्रै बैैंकबाट ऋण पाइन्छ । यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकफर्त बैंकहरूलार्इ पनि व्याज अनुदान तथा विषेश पुन:कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

ऋण नतिरे के हुन्छ ?

यसरी लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई सरकारले कार्यविधि अनुसार कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचिमा परेपछि त्यो व्यक्तिले विदेश जानलाई पासपोर्ट बनाउन नपाउने, पुलिस रिपोर्ट नबन्ने, कुनैपनि सरकारी जागिर खान नपाउने तथा सम्पूर्ण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुने गरी कार्वविधि बनाउनु पर्ने अनेरास्ववियुको प्रस्ताब रहेको  सचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।

तर, कार्यान्वयनमा आशंका

तीन महिनापछि प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने एमाले र एमाओवादीबीचको भद्र सहमतिले यो सरकार लामो समय नटिक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा घोषणा गर्न लागिएको यो लोकप्रिय कार्यक्रम कसरी सफल होला ? विगतको इतिहास हेरेर यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि शंका गने पर्याप्त ‘स्पेस’ छ ।

स्वरोजगार कोष र नविन फण्डलाई माथ खुवाउने 

आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ सालको सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउन बिनाधितो सहुलियत दरमा ऋण दिने उद्देश्यले ‘युवा स्वरोजगार कोष’ को घोषणा गरेका थिए । जसमा युवाहरुलाई उद्यमी बन्ने तालिम दिएर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । तर, उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यो कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।

पछि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा स्वरोजगार कोषमार्फत गएको पैसा दुरुपयोग भइसकेको थियो । अहिले पनि युवा स्वरोजगार कोष त छ, तर त्यसप्रति युवाहरुको आकर्षण छैन ।

त्यस्तै, ०७१/०७२ को बजेट भाषणमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बिचार भएका युवाहरुलाई ऋण दिन ‘नविन स्टार्ट फन्ड’को स्थापना गरे । फन्डको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेका बेला उनी सत्ताबाट बाहिरिए । महत सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनले घोषणा गरेको कार्यक्रमले गति लिएको छैन ।

त्यस्तै, डा. महतले ०७१/०७२ को बजेट भाषण्मार्फत नै युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । सो घोषणा कार्यान्वयनमा आएको भने डेढ वर्ष भइसकेको छ । करिब १५ सय युवा किसानले सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलित दरको ऋण लिइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वअर्थमन्त्रीद्धय बाबुराम र रामशणका युवा लक्षित ती कार्यक्रमलाई माथ खुवाउने भन्दै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् ।