मधेसीलाई उदितनारायण भाग-२ नबनाऔं !

मूलधारे नेपाली मिडियाले ०५७/५८ सालतिर गायक उदितनारायण झाको खेदो खन्यो । उनलाई जबर्जस्ती म भारतीय हुँ भनेर बकपत्र गराउन बाध्य बनायो ।

उदित नेपालबाट भारतीय फिल्म नगरीमा संघर्षले स्थापित भएको नाम हो । उनको नसा-नसामा नेपालीपन कति धेरै होला, तर अब उनको पहिचान नेपाली भन्न सकिन्न सायद । यसो गराउनुमा मिडियाकै हात रह्यो ।

त्यसका कारण र उद्देश्यतिर अहिले नलागौं । नेपालका स्वनामधन्य सम्पादक महोदयहरुलाई ती गायकलाई भारतीय करार गर्न गरेको कलम-पौरख सम्झँदा अहिले पनि गर्वको महसुुस हुँदो हो ।

मान्छे पेलिँदै गएपछि कसरी परिवर्तन हुुन बाध्य हुँदोरहेछ भन्ने जीवन्त उदाहरण हुन्- हाल भारतीय भइसकेका उदित नारायण झा । उनलाई भूतपूर्व नेपाली बनाउनमा हाम्रो समाज र मिडियाले ठूलै पौरख गर्‍यो । तर, त्यसबाट देशले, समाजले के पायो ? अनि हाम्रो राष्ट्रियता कसरी समृद्ध भयो त ? यो भने बहसको पाटो हो ।

एक थान नागरिकता र केही थान सम्मानको भरमा यदि मानिसको राष्ट्र, राष्ट्रियता र पहिचान नापिने हो भने अब उदित नेपाली होइनन् भन्न कर लाग्छ । यो सामान्य जस्तो लाग्ने तर गम्भीर प्रतिनिधि उदाहरण हो, नेपालको जारी संविधान संशोधन विधेयक प्रकरणमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरुलाई छोइछिटो गर्ने राजनीतिक सौदावाजी प्रवृत्तिको लागि ।

कसैले मानून् वा नमानून् तर मान्छेलाई सीमान्तकृत गरेर धकेल्दै तिमीहरु भारतीय नै हौं भन्ने विन्दुुसम्म अब मोर्चा आवद्ध ठूलो पंक्तिलाई धकेल्दै लैजाने हो भने कुनै पनि दिन ती सबैले आफूलाई उदितनारायण झा भाग-२ का रुपमा उभ्याउन बेर छैन ।

अहिले मधेसी मोर्चाको माग पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गरे देश सिक्किम नै हुन्छ भन्नेहरुले के मोर्चा आबद्ध जनमत उदितपथमा अग्रसर हुने छैन भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्छन् ? कामना गरौं त्यस्तो नहोस्, तर परिस्थिति सधैं एकनास नहुन सक्छ ।

अहिले सिंहदरबारमा कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ब्यानरमा सत्तासीन र सत्ताउन्मुख भइरहेकाहरुले ठण्डा दिल-दिमागले सोच्नुुपर्ने गुुत्थी कुरा हो यो ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र पहिचान भूूगोल, जात, धर्म वा सम्प्रदाय विशेषको फित्ता मात्रैले नाप्ने हो भने पनि मधेसले संविधानमा अंशियारी नपाएकै हो । ०७२ असोज ३ गते भारतलाई देखाइदिने नाममा संविधान जारी गर्दा मधेसी मोर्चा त्यसमा छुटेकै हुन् ।

समेटिएका भनिएका विजय गच्छदार समग्र मधेसका असली प्रतिनिधि हुन चुकेकै हुन् । त्यसैले त अब मधेसीलाई संविधानको अंशियार बनाउन संशोधनको एक किस्ता थप्दा न देश टुुक्रिन्छ, न यो नेपाल सिक्किम नै बनिहाल्छ ।

तैपनि किन यहाँ माक्र्स र लेनिनका झण्डामुनिबाट उग्र राष्ट्रवादको नारा अलाप्दै संशोधन अस्वीकारका नाममा मधेसीलाई किनारतिर धकेल्ने गरी सडकदेखि सदनसम्म वितण्डा प्रदर्शन गरिँदै छ, ?

यदि नेकपा एमालेलाई नै नेपालको असली कम्युनिष्ट मसिहा र वामपन्थी मूल प्रवाह मान्ने हो भने एमालेले मोर्चालाई वा मधेसलाई प्रो-इण्डियनकै प्रमाणपत्र दिने अख्तियारी उसले कहाँबाट लिएको हो ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सिङ्गै पार्टी देश र संविधानको एकल ठेकेदार आफैंलाई मात्रै सम्झेर मधेस र मधेसीको अपमान गर्दैछन्, एमालेको यो अतिवाद पराजित हुन आवश्यक छ

माक्र्सवाद वा लेनिनवादको कुुन घोषणापत्र वा कार्यदिशा र कार्यक्रममा असन्तुुष्ट तप्का देश विखण्डनकारी हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ ? जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको सिद्धान्तको कुन बुँदामा लेखिएको छ, आफूले भन्ने कुरा सबै ठीक छ, मधेसीका कुरा बेठीक छन् भनेर ?

आफूू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा कमल थापाको नेतृत्वमा बनाएको कमिटी मार्फत २६ पटक त्यही मोर्चासँग वार्ता गर्न हुने, संशोधन नै पनि गर्न हुने, दिल्लीलाई रिझाउन चारबुँदे ननपेपर सुुष्मा स्वराज हुँदै नरेन्द्र मोदीसम्म स्वीकृतिका खातिर पुर्‍याउन हुने । तर, हिजो ओली-सत्तासँग वार्ता र सहमतिबाट भाग्दै गरेका मोर्चा आज लौ छिटो गर, हामीले मागेको त पाएनौं तैपनि दिए जति लिन तयार छौं भनिरहँदा पनि तिनलाई हुँदै हुन्न भन्ने किन ?

हो, यहीँनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सिङ्गै पार्टी देश र संविधानको एकल ठेकेदार आफंैलाई मात्रै सम्झेर मधेस र मधेसीको अपमान गर्दै छन् । एमालेको यो अतिवाद पराजित हुन आवश्यक छ ।

त्यसो त मोर्चा पनि दूधले नुहाएका छन् भन्ने दाबी हैन । किनकि नाकाबन्दीको आलोकमा सम्भिmइने मोर्चाको अपराध अक्षम्य अमानवीयता नै थियो । प्रकारान्तरले मोर्चाभित्रै कोही देशकै भूूगोल विभाजनको कुत्सित मनसायले उग्र मधेसी मसिहा बन्न अहिले लोकतान्त्रिक आवरणमा छन् भने तीप्रति सचेत हुन जरुरी छ । तर, नपोलीकन सुन पनि सुन हुँदैन भने हाल सबैलाई सोलोडोलो विखण्डनवादी देखेर सिङ्गै मधेस र मधेसीलाई संविधान स्वीकारोक्तिको रिङबाट आउट गर्ने मिसन र मिस्टेक भने सच्चिन आवश्यक छ । नाकाबन्दीकै नजरमा सधैं एकै निष्कर्षमा अब मधेसी मोर्चालाई संविधानबाट आउट गर्ने हो भने निश्चित छ, संविधानको पतनको विन्दुु त्यहीँबाट सुुरु भइसक्यो ।

हो, एमाले पनि चार थान प्रधानमन्त्री जन्माएको दल हो । उसलाई पनि देशको माया छ भने उसले आफ्ना मतहरु जनतामा लैजान पाउँछ नै । तर, उसले तीन साता बढीदेखि संशोधन विधेयक फिर्ताका नाममा संसद् अवरोध जारी राखेर कस्तो संसदीय माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा जनताको बहुुदलीय जनवादको अभ्यास गर्न खोजेको हो ? एमालेलाई राजा महेन्द्रले अवलम्बन गरेको नीति र थिति नै मन परेको हो र श्रद्धेय अध्यक्ष ओली ज्यूलाई नयाँ नागरिक महेन्द्र सरकार नै बन्न मन लागेको हो भने ठीकै छ, जानुुुस् न त जेठ १५ ०६५ अघिको अवस्थामा । किन महेन्द्रपथ ठीक, राजा महेन्द्र बेठीक ?

मोही माग्ने ढुुंग्रो लुकाउने एमाले शैली जनयुद्ध कालमा दिनभर एमाले रातभर माओवादी बन्ने जस्तो द्वैध चरित्र अब कम्तिमा मधेस-मधेसी हकमा, संविधानको सर्वस्वीकार्यता अभिवृद्धिको हकमा र गणतन्त्रकै हकमा शोभनीय होइन । एमालेको यति लालबुुझक्कड राजनीति नबुुझ्ने जनता सायदै होलान् ।

सिक्किम खाने भारतले भोलि स्वायत्त बन्ने मधेसलाई खाला भन्ने भविष्यवाणी र चिन्ता एमाले मात्रैलाई अनि प्रचण्ड सरकारको मन्त्री खान नपाएका यी केही कोठे दललाई मात्रै लाग्नुु पनि ताजुबलाग्दो छ ।

आजको अत्याधुनिक प्रविधिको जमानामा पनि नेपालीहरु यति सहजै पराइतन्त्र स्वीकार्न बाध्य हुनेछन् भनेर एमालेका ज्योतिषीहरुलाई मात्रै बह्मज्ञान मिलेको हो र ? उनीहरुको चासो देश फिजी वा सिक्किम हुन्छ भन्ने हो भने जनतामा गएर दुई तिहाई मत ल्याएर सबैलाई ठेगान लगाए हुन्न र ?

एमाले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको बहिर्गमनमा पहिले नै सहमति थिएन भने अब उसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग हात मिलाउन किन लाज मान्ने ?

डा. केशरजंग रायमाझीदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी मैनाली र ओली कमरेडहरुको उग्र वामपन्थ र उग्र राष्ट्रवाद केवल सत्ताशक्ति आर्जनका औजार हुन्, देशको एकताका आधार होइनन् भन्ने त व्यावहारिक रुपमै प्रमाणित भइसकेको छ । ठीकै छ, एमाले मेरो गोरुको बाहै टक्का अनुसारको राष्ट्रिय एकताको मियो बन्ने हो भने ०६३ अगाडिसम्मै र्फक अनि राजसंस्थासहितको नयाँ जनवादी पार्टी बन ।

संविधान संशोधन नगर्ने नाममा आज हरेक मधेसीले म पनि नेपाली हुुँ भनेर प्रमाणपत्र नै देखाउनुुु पर्ने गरी सीमान्तकृत गर्दै जाने हो भने पक्का छ, मधेसमा अहिले संविधान संशोधनका हिमायती मोर्चाहरु हार्लान् तर जित सीके राउतपन्थीहरुकै हुनेछ ।

सामुन्नेका सीकेवादी भन्दा सताउँदा सताउँदै मिल्न खोज्ने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारीहरु नै मधेसको नयाँ संभावित पृथकतावाद थुुन्ने पूर्व अवसर हुुन् । उनीहरुलाई फेस सेभ गर्ने मेलो संशोधनको लेठो हो भने त्यो पुरा गरिदिने दायित्व संविधान निर्मातामध्येको एक एमालेको चाहिँ होइन त ? जारी गर्दा नै पटकपटक संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको संविधानमा ढुुंगाका अक्षर कुँदिएका पनि त छैनन्, जो फेर्न नै नमिलोस् । यो नाङ्गो सत्यबोध एमालेलाई किन छैन ?

एमाले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको बहिर्गमनमा पहिले नै सहमति थिएन भने अब उसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग हात मिलाउन किन लाज मान्ने ? ‘गल्ती भएकै हो सरकार, अब मिलेर जाऔं’ भन्ने साहसिक आत्मालोचना गर्ने हिम्मत अध्यक्ष ओलीसँग छ कि छैन ?

राजा महेन्द्रका नीतिको फोटोकपी गरेर महेन्द्रपुत्र ज्ञानेन्द्रसँग पानी बारबारको बेमौसमी नाटक गर्नेहरुको कित्ता प्रचण्ड गणतन्त्र नै हो भने गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै संकट लाग्ने गरी किन ल्याङल्याङ मात्रै ? जसको जौ खानुु उसैका जुुँगा मुड्नुु भन्ने नीति अब एमालेका लागि शोभनीय हुँदैन पनि ।

देशको विद्यमान भूूगोल विभाजन नै सदर हुने, सबै क्षेत्रको अखण्डता जारी रहनुुपर्ने र संघीयता अब नेता वामदेव गौतमकै शब्दमा विष भइसकेको हो भने एमालेको नयाँ साइनो बाँधिनुुुपर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै हो । जो जुन कित्ताको हो, त्योसँगै एकीकृत भए मात्रै संगठित बल बढेर खेल निणर्ायक हुनेछ ।

भारत विरोधको देखावटी राष्ट्रवाद नेपालबाट फेल खाएको अभ्यास हो अब । दुःखका साथ भन्नैपर्छ, अध्यक्ष ओली भारतको सौजन्यमा मदन भण्डारी फाउण्डेशन सञ्चालन गर्नुहुन्छ अनि उसैको घोर विरोध देखाउनुुहुुन्छ । भारत त उसै पनि नेपालको शत्रुु नै हो, थियो र रहन्छ पनि । तर, भारतीय भन्दा पनि देशका लागि खतरा नेपालकै घरेलु भारतीय दलालहरु हुन् । भारतीय दलालको कित्तामा रहेका ओलीपन्थीहरुलाई निस्तेज पार्न सके आफैं यहाँ भारतीय हैकम मत्थर हुँदै जान्छ । भारतीय सत्तोसरापले भारतीय हस्तक्षेप हट्थ्यो भने त यहाँ डा. बाबुराम र ओलीपन्थी संस्करणहरु पहिले नै उन्मूलन भइसक्थे होला ।

अझै बेला घर्किसकेको छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा गच्छदार समूहले ०७२ जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिको जगमा मधेसी मोर्चालाई बाइपास गरेर जारी गरेको संविधान फेरि संशोधन गरेर त्यसमा मधेसी र जनजाति तप्काको पनि अपनत्वबोध गराउन सकून् । भारतका दृश्य-अदृश्य सबै हर्कतको यहाँ विरोध त गरौं र गरिरहौं, तर विरोधको डम्फु बजाउँदै गर्दा भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने नियतिमा कोही पनि नफसौं ।

भारतको हकमा आफ्नो खल्ती दह्रो राखौं, छिमेकलाई चोर दोष नलगाऔं । अब कसैलाई पनि निषेध नगरी सत्तापक्ष र विपक्षले कि त नयाँ एकता गर्नुपर्‍यो या त पुरानै लिकमा र्फकनुुपर्‍यो । कुन बाटो हिँड्ने, छनोट गर्ने अवसर अहिलेसम्म त दलकै हातमा छ । तर, अहिलेकै सोच रहेमा त्यो अवसर उनीहरुको हातबाट उम्कन पनि सक्छ ।