२८ पुस, काठमाडौं । न्याय परिषदको बैठकमा कस्ता वकिललाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि उच्च अदालतका ८२ न्यायाधीशको नियुक्ति अनिश्चितकालसम्मका लागि रोकिने देखिएको छ ।
यसबीचमा प्रत्येक दिन आजै टुंगो लगाउने भन्दै पटक-पटक दिनहुँ बैठक बसे पनि कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाउने नाममा सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष गरी न्याय परिषदका पदेन सदस्य कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र माओवादी कोटाबाट न्याय परिषद सदस्य बनेका पदमप्रसाद वैदिकले प्रस्ताव गरेका नाममा सहमति हुन सकेको छैन ।
न्याय परिषद स्रोतका अनुसार नायक र वैदिकले प्रस्ताव गरेका वकिल कनिष्ठ र न्यायाधीशको योग्यता एवं क्षमताभित्र नपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेका छन् । यसमा बार एशोसियसनबाट परिषद सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौलाको पनि साथ छ ।
परिषद सदस्य एवं बरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले उमेरका कारण शुक्रबारदेखि अवकाश पाउँँदैछन् । त्यसपछि बरिष्ठताका आधारमा स्वतः गोपालप्रसाद पराजुली न्याय परिषद सदस्य हुनेछन् । पराजुलीसँग प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कुरा नमिल्ने भएकाले यसबीचमा परिषद बैठक नबस्न सक्छ ।
पराजुलीले आफ्नो उमेरसम्बन्धी विवादमा सुशीला कार्कीविरुद्ध न्याय परिषदमा निवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार शुक्रवारभित्रै न्यायाधीशको नाम टुंगो लागेन भने केही महिना न्यायाधीश नियुक्ति नहुन पनि सक्छ ।
कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाउन उनीहरुको बरिष्ठता, योग्यता, क्षमता, सार्वजनिक छविलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अडान प्रधान न्यायाधीशको छ । ‘पार्टीका मान्छेले त आफ्नो निकट जो भए पनि प्रस्ताव गर्छन्, तर ती व्यक्ति न्यायाधीश भएपछि जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ, त्यसैले यसमा उहाँको अडान स्पष्ट छ’ कार्की निकट स्रोतले भन्यो ।
प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरुको नाममा सहमति नहुँदा ४०/५० जना न्यायाधीशहरु न्याय सेवाका कर्मचारीबाट नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव राखेको तर त्यसमा सहमति नभएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- न्यायाधीश हुने योग्यतै नभएका व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नुभन्दा बरु कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्ने अडानमा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
परिषद सदस्यहरुलाई ६/६ जना न्यायाधीशको भागबण्डा गर्ने कानुन मन्त्रीको प्रस्तावलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार नगरेको स्रोतले जनाएको छ । एमाले पृष्ठभूमिका केही क्षमतावान वकिलहरुलाई निषेध गर्ने गरी भागबण्डा प्रस्ताव आएकाले उनले भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने अडान लिएकी हुन् ।
‘हिजो न्याय परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि अनिल सिन्हा र प्रकाश राउतलाई एमालेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नै सिफारिस गरेका थिए । तर, आज न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका मीरा ढुंगाना जस्तालाई पनि एमालेनिकट भनेर निषेध गर्न खोजिएपछि कुरा मिलेन’ न्याय परिषद स्रोतले भन्यो ।
दीनानाथ शर्माको दबाव
यसैबीच माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले आफ्ना कान्छा ज्वाइ सोम सापकोटालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत तीब्र दबाव दिएपछि उनकै नामबाट न्यायपरिषदमा लफडा शुरु भएको छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदम वैदिकले सोम सापकोटाको नाम प्रस्ताव गर्दा अरुले स्वीकार गरेनन् । सापकोटा साह्रै कनिष्ठ र न्यायाधीशको योग्यता नपुगेका भन्दै उनको नाम प्रधान न्यायाधीशले ठाडै अश्वीकार गरेको स्रोतले बतायो ।
माओवादी नेता शर्माले सापकोटालाई न्यायाधीश बनाउन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएका छन् ।
शर्माको आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीले सापकोटाको नाम कानुनमन्त्री नायक र परिषद सदस्य वैदिकलाई दिएका थिए । सापकोटा यसअघि शर्मा शिक्षामन्त्री भएका बेला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको कानुनी सल्लाहकार बनेका थिए ।
हाल माओवादी समर्थक रहेका सापकोटा बिराटनगरस्थित जनता ल क्याम्पसमा पढ्दा चित्रबहादुर केसी समर्थित अखिल छ्रैठौं छाडेर एमाले अखिलमा प्रवेश गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
