२० फागुन, काठमाडौं । ‘म्यानपावरवाली’ भन्दै चर्को आलोचना भएपछि राजदूतको सूचीबाट आशा लामा र शर्मिला पराजुलीको नाम काटेर परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत जेनेभातिर उडे । तर, उनी स्वदेश नफर्किँदै शर्मिलाको नाम फेरि राजदूतमा सिफारिस भएको छ । र, अब उनी राजदूत बन्दैछिन् ।
सरकारले फागुन ९ गते दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १४ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा दुई विवादित नामसमेत समावेश थिए ।
आशा लामा यूएई र शर्मिला पराजुली ओमानका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भइन् । दुबै म्यानपावर व्यवसायी भएका र उनीहरुको कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्जनौं उजुरी विचाराधीन छन् ।
दुबैको नाममा चर्को आलोचना भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले गत शनिबार आशा र शर्मिलाको नाम काटेका थिए । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आशाको नाम फिर्ता लिनुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री महतले परामर्श गरेका थिए । शर्मिलाबारे उनलाई सिफारिस गर्ने दल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग पनि मन्त्री महत आफैंले कुराकानी गरेका थिए ।
अहिले उहाँहरुको नाम पठाए पनि एगि्रमो आउँदैन, झन समस्या हुन्छ भनेपछि शर्मिलाको नाम फिर्ता लिन गच्छदार सहमत भएको मन्त्री महतनिकट स्रोतको दाबी छ ।
दुईजनाको नाम हटाएर १२ जना राजदूतको सूचीमा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्री महत जेनेभाका लागि उडे । विदेश जानुअघि उनले प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियाबारे मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग परामर्श गरेका थिए ।
शर्मिलाको नाम यसरी थपियो
सोमबार मन्त्रिपरिषदले नाम फिर्ता नलिएसम्म बाहिर नल्याउने समझदारी महतले देउवा र गच्छदारसँग गरेका थिए । तर, सोमबार ल्होसारको सार्वजनिक विदा परेका कारण सोमबारै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न सकेन ।
त्यहीबीचमा शर्मिला र आशाको नाम फिर्ता हुने खबर चुहियो । त्यसलगत्तै शर्मिलाले चलखेल सुरु गरिन् । उनले दबाव दिएपछि विजयकुमार गच्छदार शर्मिलाकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।
आशा र शर्मिलाको नाम फिर्ताबारे परराष्ट्रमन्त्री महतले पनि प्रचण्डसँग छलफल गरिसकेका थिए । तर, गच्छदारको दबावका अगाडि प्रचण्डको केही लागेन । र, उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको सूचीमा शर्मिला पराजुलीको नाम थपे ।
‘परराष्ट्रले पठाएको सूचीमा शर्मिलाको नाम थिएन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गच्छदारको दबावपछि टिप्पणी उठाएर शर्मिलाको नाममा समेत निर्णय भयो ।’
अब शर्मिलासहित १३ राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेको छ र, समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको छ । शर्मिलाबारे त्यहीँ पनि चर्कै बहस हुने देखिन्छ ।
यद्यपि शर्मिलाको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना कमै छ । १५ सदस्यीय समितिले दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेमात्रै शर्मिलाको नाम काटिनेछ । समितिमा कांग्रेसका ६, एमालेका ४, माओवादी केन्द्रका २ र राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका १-१ सदस्य छन् । मधेसी मोर्चाको भागमा रहेको एक पद खाली नै छ ।
यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले चाहेर पनि शर्मिलाको नाम अस्वीकृत गर्न सक्दैनन् । यदि एमालेले साथ दिएमा भने शर्मिलाको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुन सक्छ ।
तर, संसदीय समितिले स्वीकृत गरे पनि सम्बन्धित देशले विवादित व्यक्तिको हकमा एग्रिमो पठाएन भने उनी रोकिन सक्छिन् । विगतमा माओवादी नेता राम कार्की एग्रिमो नआएकै कारण राजदूत बन्नबाट बञ्चित भएका थिए ।
