सरकार वा राजपा कसको पल्ला भारी ? असार २ मा निर्क्यौल हुन्छ

२८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले आम हड्तालसहित आन्दोलन घोषणा गरेसँगै आसन्न स्थानीय चुनावबारे संशय उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दुई दिन राजपालाई मनाउने प्रयास नगरेको होइन तर, सहमति हुन सकेन । आइतबार बिहान भएको ‘निर्णायक’ भनिएको वार्ता पनि असफल भएपछि राजपाले अपरान्ह आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

राजपाले असार २ को उम्मेदवारी दर्तामा अवरोध गर्न ३० गतेदेखि नै चार दिन आम हड्ताल गर्ने बताएको छ भने १४ गतेको मतदानलाई अवरोध गर्न असार १० गतेदेखि नै अनिश्चितकालीन बन्द आहृवान गरेको छ ।

यससँगै प्रश्न उठेको छ कि असार १४ को चुनाव अब के हुन्छ ? प्रदेश नम्बर १, ७ र ५ का पहाडी भूभागमा त सहजै चुनाव होला । तर, राजपाको आन्दोलनका बीच प्रदेश नम्बर २ र ५ का केही जिल्लामा शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव हुन सक्ला ? यो प्रश्न सतहमा आएको छ ।

चुनावबारे उठेका प्रश्नको उत्तर पाउन अब कम्तिमा असार २ गतेसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजपाले आइतबार अपरान्ह बिजुलीबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन घोषणा गरिरहँदा बानेश्वरमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन ०७३ संशोधन गरिरहेको थियो । तत्कालीन मधेसी मोर्चामा रहेका ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपाले मागेको चुनाव चिन्ह नपाएपछि दल दर्ता गरेर ६ दलमध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी चुनाव चिन्ह दिने सकिने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गरेको छ ।

राजपाले सोचेको जस्तो आन्दोलन भएन र, उम्मेदवारी दर्ता खासै प्रभावित भएन भने असार १४ को चुनाव हुन्छ । र, यो राजपाका लागि सबैभन्दा घातक हुनेछ, किनकि उ स्थानीय सत्ताबाट ५ बर्षलाई बाहिरिने छ

स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले सर्वोच्चमा निवेदनसमेत दिएको छ ।

अर्थात सरकारले अझै पनि राजपालाई फकाउने प्रयास छाडेको छैन । र, यो असार २ सम्म जारी रहनेछ ।

राजपा नेता महेन्द्र राय यादव अब बल सरकारको कोर्टमा रहेको बताउँछन् । उनले यो आन्दोलनका क्रममा पनि आफूहरुले सरकारसँगको वार्तालाई जारी राख्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधनको प्रयास जारी रहने सत्तारुढ दलका एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

राजपा नेताहरुका अनुसार आन्दोलनका क्रममा मारिएका ९ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी छ ।

यति गरेपछि कि राजपा चुनावमा आउँछ, नआए छिटफुट घटनाका बाबजुद असार १४ मा चुनाव हुन सक्छ भन्ने सरकार र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको आँकलन छ । उनीहरुको विश्लेषण छ, ‘उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावमा आएपछि राजपाको आन्दोलन चुनाव रोक्ने स्तरको हुँदैन ।’

सत्ता पक्षलाई यो विश्वास जाग्नुको कारण राजपा नेतृत्वप्रति जनतामा देखिएको आक्रोश पनि हो । प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न पाए दौडिएर आउने र अरुबेला आन्दोलन भन्ने राजपा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई जनताले रुचाएका छैनन् ।

अर्कोतिर राजपा आफैंमा पनि एक ढिक्का छैन । सरकारले सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन गरेर वातावरण बनाए चुनावमा जानुपर्ने भन्ने मत राजपामा देखिएको थियो ।

राजपाभित्र यो मत केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय स्तरसम्मै छ । २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ, पार्टीले बहिस्कार गर्‍यो भने स्वतन्त्र र अन्य दलबाट भए पनि चुनाव लड्नुपर्छ वा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मत राजपा कार्यकर्तामा पनि छ ।

[sam_list] हुन त यो सरकारको बुझाइ मात्रै हो, यो सही कि गलत हुन्छ, असार २ सम्म पक्कै निक्र्यौल हुनेछ ।

किनकि राजपाको घोषित आन्दोलन र सरकार दुबैको अग्नि परीक्षा असार २ मै हुनेछ । असार २ गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन हो । हरेक स्थानीय तहको उम्मेदवारी जिल्ला सदरमुकाममा होइन, स्थानीय तहको केन्द्रमा हुनेछ ।

यदि राष्ट्रिय जनता पार्टीले तराई मधेसका अधिकतम स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता नै विथोल्यो भने उसको पल्ला भारी हुनेछ । र, सरकार सहमति खोज्न बाध्य हुनेछ ।

समझदारीका क्रममा प्रदेश नम्बर २ र ५ को चुनाव तेस्रो चरणमा सार्ने प्रयास हुने खतरा बढ्ने सत्तारुढ दलका एक नेता बताउँछन् । तर, त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या बृद्धिका लागि सर्वोच्चले बाटो खोल्नुपर्छ । यससम्वन्धी मुद्दाको पेशी असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले प्रदेश नम्बर २ र ५ का केही जिल्लामा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहमति नजुटाई केन्द्रबाटै संख्या निर्धारण गरेकाले त्यहाँँ संख्या बढाउन दिन सक्ने सत्तारुढ दलहरुको अनुमान छ ।

तर, २ र ५ नम्बर प्रदेशमा असार १४ को चुनाव पनि सार्ने हो भने कहिलेलाई भन्ने प्रश्न छ । असार १४ कै चुनाव वर्षाले प्रभावित हुने अवस्था छ । त्यसपछि सार्दा कात्तिक मंसिरमा पुग्न सक्छ र यो अन्ततः स्थानीय चुनावको कोर्स नै पुरा नगर्ने खेल हुन सक्ने आशंका छ ।

साथै सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या बढाउन दिएन भने के गर्ने भन्ने पनि हुनेछ ।

तर, राजपाले सोचेको जस्तो आन्दोलन भएन र, उम्मेदवारी दर्ता खासै प्रभावित भएन भने असार १४ को चुनाव पनि हुन्छ । र, यो राजपाका लागि सबैभन्दा घातक हुनेछ, किनकि उ स्थानीय सत्ताबाट ५ बर्षलाई बाहिरिने छ ।

यसको लाभ सबैभन्दा धेरै कांग्रेसलाई हुनेछ । त्यसपछि उपेन्द्र यादवलाई । एमाले नेताहरुले अहिले शंका पनि गर्ने गरेका छन् कि कतै कांग्रेसले आफू ठूलो दल बन्न राजपालाई बाहिर राख्न खोजेको त होइन ? सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता जस्ता माग सम्बोधनका लागि भइरहेको ढिलाइ र एकै पटक गर्दा हुने ऐन कानुन संशोधनलाई चरण चरणमा गर्नुले यो शंकालाई बल त दिएको छ । तर, पुष्टि गर्ने आधार छैन ।

असार २ को परिस्थिति हेरेर अर्को पनि एउटा मध्यमार्गी समाधान निस्कन सक्छ, त्यो के भने निर्वाचन आयोगले उम्मेवारी मनोनयनको मिति तीन दिन बढाइदिने र डिस्टर्ब भएका स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गरेर असार १४ मा चुनावमा जाने ।