चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङलाई ३ जुलाई २०१७ को नियमित ‘प्रेस बि्रफिङ’मा सोधियो, ‘नाथुला पास हुँदै मानसरोवर आउन लागेका भारतीय भक्तजन र पत्रकारलाई पनि रोकिएको छ । केही तीर्थालु लिपुलेकबाट यसअघि नै मानसरोवर पुगिसकेका छन् । के नाथुलाबाट आउन लागेका भक्तजनलाई लिपुलेकबाट प्रवेश गर्न दिने ग्यारेन्टी चीनले दिन सक्छ ?’

प्रवक्ता गेङको जवाफ थियो, ‘भारतीय पत्रकारहरुको भ्रमणबारे मलाई जानकारी छैन । तर, भक्तजनहरु लिपुलेकबाट आउन सक्छन् ।’

नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनमा ६३ वर्षयता भइरहेका कानेखुशीको पछिल्लो शृंखला हो यो ।

त्यसअघि ५ मे २०१६ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता विकास स्वरुपले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य हान चेङको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा मिडिया बि्रफिङ गरे । त्यस क्रममा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि १८ वटा समूहका ६० भक्तजनले लिपुलेक र नाथुलाबाट चिनियाँ भूभाग प्रवेशका लागि अनुमति लिएको बताए । र, लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गरे ।

प्रवक्ता स्वरुपको मिडिया बि्रफिङको आठ दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको औपचारिक भ्रमणमा बेइजिङ पुगे, जहाँ उनले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच १५ मे २०१५ मा ४१ बुँदे सहमति भयो । २८ नम्बर बुँदामा नाथुला र सिप्किलासहित लिपुलेकबाट समेत सीमापार समन्वयमा जोड दिइएको थियो, जसमा व्यापारिक सामान आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन दुवै पक्ष राजी भएका थिए ।

त्यसअघि सेप्टेम्बर २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतको राजकीय भ्रमण गरे । त्यस क्रममा दुई मुलुकबीच १६ वटा सहमति/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । तीमध्ये पहिलो नम्बरमा थियो, लिपुलेक । कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि नयाँ रुटको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि समझदारी पत्र थियो त्यो ।

भारतले नाथुला पासको विकल्पका रुपमा लिपुलेकबाट पनि भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रामा जान पाउने सुविधाका लागि चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गर्‍यो । चिनियाँ अधिकारीहरु सहजै राजी भए ।

भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र चिनियाँ समकक्षी याङ यीले १८ सेप्टेम्बर २०१४ मा हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा नाथुला पासको विकल्पका रुपमा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । र, लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गरिएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा उल्लेख छ, ‘सिक्किमको नाथुला पासका साथमा उत्तराखण्डको लिपुलेकबाट समेत तीर्थयात्रीहरु कैलाश मानसरोवर यात्रामा जान सक्ने व्यवस्थाका लागि समझदारी कायम भएको छ ।’

दाबी शृंखला
११ अप्रिल २००५ मा भारत र चीनबीच आपसी सीमा क्षेत्र ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलओएसी)मा हुने सैनिक तैनाथीको कार्यान्वयन मोडेलबारे प्रोटोकल आदानप्रदान भयो । त्यसको बुँदा ५ उपबुँदा २ मा लिपुलेकबारे उल्लेख छ । सिक्किम क्षेत्रको नाथुला, पूर्वको बुमलाका साथमा पूर्वी क्षेत्रकै किबिथु-दमाइ र मध्य क्षेत्रको लिपुलेकमा पनि सैन्य संयन्त्र विस्तारका लागि सहमति जुटेको उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।

द्विपक्षीय सीमा बैठकको स्थान छनोट आपसी विमर्शबाट तय गरिने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।

९-१२ अप्रिल २००५ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले भारत भ्रमण गरे । त्यस क्रममा भारतीय विदेश सचिव श्यामशरण र चिनियाँ विदेश उपमन्त्री ऊ दाबेइबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसको बुँदा ५ मा किबिथु-दमाइ र लिपुलेकमा पनि सैन्य संयन्त्र विस्तारका लागि सहमति जुटेको उल्लेख छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको सन् २००६/००७ को वाषिर्क प्रतिवेदन हेरौं । प्रतिवेदनको पृष्ठ १०मा लेखिएको छ, ‘अपि्रल २००५ मा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकलमा विश्वास बढाउने सहमति भएको छ, चीनसँग । उक्त प्रोटोकलमा पूर्वी क्षेत्रको किबिथो-दमई र मध्य क्षेत्रको लिपुलेकमा थप कर्मचारीहरुको सीमावर्ती बैठक आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ ।’

सन् १९५४ देखि नै दाबी

भारत र चीनबीच सम्बन्धको शुरुवात सन् १९५० पछि नै भएको हो । दुई मुलुकबीच सम्भवतः पहिलो सम्झौता थियो, २९ अपि्रल १९५४ को व्यापार तथा पारस्परिक व्यवहारसम्बन्धि सम्झौता ।

भारतका तर्फबाट तत्कालीन विदेश मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु र चीनका राजदूत युआन चुङ-सिनले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताको दोस्रो बुँदामै उल्लेख छ, लिपुलेकबारे । व्यापारी र तीर्थयात्री आउजाउका लागि ६ वटा नाका खुला राख्ने सहमति दुई पक्षको छ, जसमा लिपुलेक पनि एक हो ।

यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने भारतले लिपुलेकमाथि सुरुदेखि नै आँखा गाडेको छ । सन् १९५४ यता चीनसँग भएका हरेक समझदारी/सम्झौतामा लिपुलेक आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले पनि त्यसमा सहमति दिँदै आएको छ ।

सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्धमा होमिए । त्यसपछिको लामो समय सम्बन्ध तिक्तताबाट अगाडि बढ्यो । त्यसबीचमा लिपुलेकमाथिको दाबी पनि कमजोर रह्यो, भारतको ।

जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सम्बन्ध सुधारको प्रयास थाले, भारतीय पक्षले फेरि लिपुलेकमाथिको दाबी दोहोर्‍याउन थाल्यो ।

१३ अपि्रल १९९१ मा भारत र चीनबीच सीमापार व्यापारसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताको पहिलो बुँदामै लिपुलेकबारे उल्लेख छ । व्यक्ति र सामान उक्त नाकाबाट आउजाउ गर्न सक्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

‘सन् १९६२ को लडाईंमा भारत र चीनबीच सीमायुद्धमा भारतको हार भई चिनियाँ फौजले आफ्नो सीमा दाबी गरेको स्थानसम्म आई उनीहरु रोकिए । चिनियाँ फौज अगाडि बढ्न थामिएपछि भारतीय फौजले आफ्नो क्याम्प दायाँ-बायाँको जमीनतर्फ हेर्दा सामरिक हिसाबले कालापानीको संवेदनशील भूमि देख्यो’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आफ्नो पुस्तक ‘सीमा संग्राम’मा लेख्छन्, ‘कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरियो भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने चिनियाँ फौजलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगे । र, कालापानी क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसे ।’

ठीक त्यही विन्दुबाट भारतले नेपालको सीमा मिच्न सुरु गरेको हो । सुरुवाति चरणमा कालापानीबाट अगाडि बढेको थिएन, भारतीय सेना । त्यसयता क्रमशः ५३ किलोमिटर पूर्वको लिपुलेक पनि आफ्नो दाबी गर्न थाल्यो । नेपाली पक्षले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाउन नसक्दा बल मिच्याईं अझै बढेको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा छलफल, गणतन्त्रकालमा सामसुम

दुई देशबीच सन् १९८१ मै प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यसको पहिलो बैठक भने ७ मात्र ०५३ मा मात्र कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवमण्डीमा बस्यो । समितिको अर्को बैठक १८-२३ असार ०५४ मा काठमाडौंमा बस्यो । त्यसमा नेपाली पक्षले सन् १८५६ मा बेलायती प्राविधिक टोलीले तयार पारेको नक्सा देखाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बतायो । सीमाविद् श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘भारतीय पक्षले त्यसबारे कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेन । त्यसबारे माइन्युटसम्म गरेर बैठक टुंगियो ।’

उनका अनुसार ३१ असार-१ साउन ०५५ मा भएको समितिको बैठकमा भने ठूलै चर्काचर्की पर्‍यो । बेलायती प्राविधिक टोलीले तयार पारेको नक्सा वैज्ञानिक नरहेको फितलो तर्क गरेर भारतीय पक्ष उम्किन खोज्यो ।

साउन ०५५ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसदलाई कालापानी विवादबारे जानकारी दिएका थिए । ३२ असार ०५५ मा तत्कालीन भारतीय विदेश राज्यमन्त्री वसुन्धरा राजे सिन्धियाले कालापानी आफ्नो भएको नेपालको भनाइबारे संसदलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

२५ साउन ०५५ मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमाथि छलफल होस् भन्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरायो । सत्तारुढ कांग्रेसले समेत एमालेको भनाइमा सहमति जनाएको थियो ।

८ भदौ ०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कालापानी नेपालको भएको कुरामा द्विविधा नरहेको बताउँदै भारतसँग भारतीय सेना फिर्ता गराउनेबारे वार्ता हुने जानकारी संसदलाई गराएका थिए ।

भदौ ०५६ मा तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल भ्रमणमा आए । २६ भदौमा त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्री डा. रामशरण महतसँग वार्ता पनि गरे । संयुक्त कार्यदललाई तथ्यहरु छानविनका लागि निर्देशन दिने डा. महत र सिंहबीचको सहमतिपछि मन्त्रीस्तरबाट तल्लो तहमा झर्‍यो संवाद । र, त्यसभन्दा माथि उक्लिन सकेन ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि एकाएक १६ पुस ०६४ मा उक्त समिति नै बिघटन गरियो । ३-४ पुस ०६४ मा भएको समितिको अन्तिम बैठकले विवाद समाधानका लागि दुवै सरकारलाई उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र खडा गर्न सुझाएको थियो । समितिको सुझाव आत्मसात गर्ने कुनै सरकार त्यसयता गठन भएका छैनन्, दुवैतर्फ ।

दार्चुलाको साविक व्यास गाविस-१ मा पर्छ, लिपुलेक । कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको तीन हजार ७३ हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचेको छ, भारतले । खासमा, दुई देशको सीमा लिम्पियाधुरा हो । तर, त्यसभन्दा पूर्वतर्फ बढेर भारतले तीन सय १० वर्गकिमि नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनायताका १० वर्षमा १० वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । ती कुनैले कालापानी र लिपुलेकबारे मुख खोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । किनभने, तीमध्ये अधिकांशको गठनमा भारतीय निगाह रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै निगाहमा बनेको मानिन्छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि । नेपाल-भारत सीमाका ७१ वटा स्थानमा विवाद छ । तर, यस पटकको भारत भ्रमणमा न त लिपुलेक मुद्दा उठ्यो, न सीमा विवाद नै ।