१६ माघ, काठमाडौं । सोमबार एक्कासी सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेजीको निर्णय भयो । यो निर्णय आपूर्ति मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुकै लागिसमेत अप्रत्यासित थियो । किनभने, पब्लिक कम्पनीको खारेजी, त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट । तालूक मन्त्रालय आपूर्तिलाई यसबारे अत्तोपत्तो थिएन ।
नेशनल ट्रेडिङ पछिल्लो समयमा ‘चीनबाट तेल र ग्यास ल्याउने सरकारी कम्पनी’का रुपमा अघि बढ्ने तरखरमा थियो । सरकारको योजना पनि त्यस्तै थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुद्रा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प सरकारलाई दिएको थियो ।
त्यसमध्ये चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई अघि बढाइँदै थियो । त्यही अवस्थामा खारेज नै गरिए पनि साधारणसभाबाट मात्रै गर्नुपर्ने पब्लिक कम्पनीलाई सीधा क्याबिनेटबाटै अन्त्य गराइयो । उपभोक्ताकर्मीले यो निर्णयलाई अवैधानिक पनि भनेका छन् ।
योसँगै चीनले नेपालमा स्थापित गरेका र उसका सहयोगमा चलेका उद्योग, कम्पनी र सेवा व्यवसाय बन्द गर्दै जाने सरकारी सिलसिलामा नेशनल ट्रेडिङको नाम पनि थपिएको छ ।
यसअघि चीनले स्थापना गरेका बाँसबारी छाला उद्योग, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट र ट्रली बस पनि यही सूचीमा छँदै थियो । अब चीनकै सहयोगमा चलेको नेशनल ट्रेडिङ धरासायी अवस्थामा पुर्याएर बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
नाकाबन्दीपछि चीनसँग तेल ल्याउने गरी भएको समझदारी कार्यान्वयनमा नेपाल आयल निगमलाई भारतले अप्ठेरोमा पार्ने भएपछि नेशनल ट्रेडिङ चीन जाने कम्पनीको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । लगातार घाटामा गएपछि गत असारबाटै यसका सबै कर्मचारीलाई विदा गरिसकिएको थियो ।
‘भारत रिझाउने निर्णय’
यसलाई अब चीनसँग इन्धन कारोबारको लागि कसरी योग्य कम्पनी बनाउने भन्ने योजना बन्दै थिए । तर, सत्ता छोड्ने अन्तिम प्रहरमा शेरबहादुर देेउवा नेतृत्वको सरकारले अप्रत्यासित रुपमा खारेजीको निर्णय गर्यो ।
यो निर्णय ‘चीनबाट इन्धन ल्याउँदैनौं’ भन्ने सुनिश्चत गर्न भारत रिझाउने गरी भएको टिप्पणी गर्छन् नेशनल ट्रेडिङका पूर्वअधिकारीहरु । उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि यसमा सहमत छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि ‘चीनले माया गर्ने कम्पनी’ भएका कारण नै यो निर्णय भएको स्वीकार्छन् । अर्थ मन्त्रालयले चलाई राख्नुको तुक नभएको भन्दै लगेको खारेजीको प्रस्ताव सीधै पास हुनुले त्यसलाई प्रष्ट्याएको उनीहरु बताउँछन् ।
चीनबाट तेल ल्याउने कम्पनीका रुपमा यसलाई बचाउन सकिएको भए भविष्यमा यसले सहज हुने आपूर्तिका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
नेशनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक पूर्णशंकर बसी पछिल्लो समयमा नेशनल ट्रेडिङलाई सरकारी कसरी पुनर्जीवन दिने भनेर योजना बुन्दै थिए । अब त्यसका लागि बनाइएका योजनाहरु काम लाग्ने भएनन् ।
चीनको चासोलाई काउन्टर
खारेजीमा परेको यो कम्पनीमा समस्याहरु कम भने थिएनन् । तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएको थियो, यो कम्पनी ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे यसमा आफ्ना अाफन्त र कार्यकर्ताको भर्ति गरिन्थ्यो । यो सिलसिला पछिल्लो समयमैसम्म नै चल्दै थियो । अधिकांश सरकारी उद्योग र संस्थानमा यस्तै समस्या कायमै छन् ।
वातावरण सुधारेर बजारमा निजी क्षेत्रको मोनोपोली रोक्ने गरी नेशनल ट्रेडिङलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्थामा भएको निर्णयलाई अदूरदर्शी र अक्षम्य मान्छन्, उपभोक्ताकर्मी महर्जन ।
बिगि्रएको व्यवस्थापन सुधारेर चालाइरहनुपर्ने कम्पनी बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्रले बजारमा कालोबजारी गर्न प्रश्रय पाउने उनको दावी छ । ‘उदारीकरणमा गए पनि बजारमा हस्तक्षेपका लागि यस्ता कम्पनीलाई बचाएर राखेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य हुने गरी उपभोक्ताको हित विपरीत भएको निर्णयले सरकारको असक्षमतालाई देखाउँछ । सँगै उसको गैरजिम्मेवर भूमिका पनि यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।’
यो कम्पनीले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकारण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्री सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गर्थ्यो । व्यवस्थापन बलियो बनाएर जोगाएको भए उसले बजारमा मौलाउने कालोबजारी नियन्त्रणका भूमिका खेल्न सक्थ्यो । यसो गर्न सरकार असफल भइरहँदा चीनले नै यो कम्पनीलाई मजबुत बनाउन चासो देखाएको थियो ।
त्यसैका आधारमा चीनसँग सरकारी स्तरमा हुने इन्धनसहित विभिन्न मेसिनरीको कारोबारमा यसलाई सहभागी गराउने योजना तयार भएको थियो । अन्त्यमा यसको अवासन भने अकालमै भयो । अर्थात् लामो समयमा सञ्चालनका लागि खाका तयार हुँदै गर्दा अस्तित्व नै मेटाइयो ।
लत्याइयो ‘बिजनेस प्लान’
एकपछि अर्को सरकारी कम्पनी र संस्थान बन्द हुँदै जाने क्रममा पछिल्लो समयमा कांग्रेसकै नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा बन्द उद्योग खोल्न कस्सिएका थिए ।
उदारवादी अर्थतन्त्रको जगमा सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु बन्द वा निजीकरण गर्ने कांग्रेसकै नीतिभन्दा ठ्याक्कै उल्टो कामको सुरुवात गरेका थिए, जोशीले ।
बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर उनले सरकारी उद्योगहरु पुनर्जीवित गर्न प्रयत्न थालेका थिए । बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउनेदेखि चलिरहेका सरकारी उद्योगहरुलाई बलियो बनाउने योजना ल्याएका थिए ।
‘सेतो हात्ती’का रुपमा रहेर ऋणमा मात्रै चलेका सकारी संस्थान बन्द गर्नुभन्दा त्यसलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना बनेका थिए, त्यतिबेला । नेशनल ट्रेडिङ पनि समस्याग्रस्त सरकारी कम्पनीको सूचीमा अग्रभागमा थियो ।
झण्डै १ अर्व ऋण तिर्न नेपाल आयल निगमलाई नेशनल ट्रेडिङको टेकुमा रहेको ५० रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको थियो । त्यसबाट नेशनल ट्रेडिङले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
जसमध्ये एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ २६४ जना कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर विदा गर्न नै खर्च भएको थियो । एक अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि चुक्ता भइसकेको थियो । बाँकी रकम सरकारी खातामै छ । यही अवस्थामा नेशनल ट्रेडिङलाई नयाँ ढंगले चलाउन योजना बनाइँदै थियो ।
नेशनल ट्रेडिङलाई चीनबाट तेल आयात गर्न र त्यसलाई बिक्री वितरण्को जिम्मा दिन बिनरेको ‘बिजनेस प्लान’ अन्तिम चरणमा थियो । तर, त्यसलार्इ लत्याइयो ।
चीन मजबुती चाहान्थ्यो, भारत खारेजी
चीनबाट आएको १३ हजार इन्डक्सन चुल्हो नेशनल ट्रेडिङले नै बेचेको थियो । त्यसैले चीनले अनौपचारिक रुपमा नेशनल ट्रेडिङलाई फेरि २५ अर्ब बराबरको कृषि मेसेनरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । धेरै अघिदेखि चीनले नेशनल ट्रेडिङसँग कारोबार गर्ने गर्थ्यो ।
अब अाउने कृषि मेसिनरी देशका विभिन्न भागमा लगेर नेशनल ट्रेडिङले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव थियो । पछिल्लो समयमा चीन पनि नेशनल ट्रेडिङलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा थियो । सँगै इन्धन कारोबार गर्ने पार्टनर कम्पनी बनाउने पक्षमा पनि ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरशेन (आईओसी)सँग इन्धन सम्झौता गर्दा शत प्रतिशत इन्धन ऊसँग मात्रै किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ । त्यसैले आयल निगमले चीनबाट तेल ल्याउने गरी प्रक्रिया थाल्दा भारत त्यसमा असन्तुष्ट भएर आपूर्ति रोकिदिने डर सरकारी अधिकारीलाई थियो ।
आयल निगमको सम्झौताले ल्याएको जोखिमको मूलयांकन गरेर नै चीनसँग इन्धन किन्नका लागि नेशनल ट्रेडिङलाई भूमिका दिने तयारी गरेको थियो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ।
चीनको पेट्रो चाइना कम्पनीसँग इन्धन खरिदको लागि एमओयू गरेपछि आईओसीले आयल निगमकसँग अनौपचारिक रुपमा तीव्र असन्तुष्टी जनाएको थियो ।
त्यसैका आधारमा सरकारले चीनसँग तेल किन्ने र त्यसलाई ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी थालेको थियो ।
तर, दीपक बोहोरा आपूर्तिमन्त्री भएपछि यो प्रक्रियामा एक्कासी धक्का लाग्यो । उनले नेशनल ट्रेडिङ वित्तीय रुपमा निकै धरासायी भएको भन्दै खारेजीका लागि निकै जोडबल गरेको नेशनल ट्रेडिङका पूर्वअधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘नेशनल ट्रेडिङ भारत र चीनको दुईपक्षीय टकराबको शिकार भयो । देउबा नेतृत्वको सरकारले भारतको इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरेको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्,’लेखेर राख्नुस्, आयल निगमले चीनबाट तेल ल्याउँदैन । चीनबाट तेल नल्याउने खेलको सिकारमा नेशनल ट्रेडिङ पर्यो ।’
नेशनल ट्रेडिङ ऋणमा गए पनि उसको सम्पत्ति भने अझै पनि अर्बौंको थियो । बिराटनगर,, वीरगञ्ज, नेपमलगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् । विभिन्न स्थानमा चीनको सहयोगमा भवनहरु बनाइएको छ ।
कमजोर व्यवस्थापनले थलिएको नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको निर्णय सतहमा सही जस्तो देखिए पनि गौणरुपमा यसले नेपालमा चीनलाई कमजोर पार्ने भारतीय रणनीतिको ‘सफलता’का रुपमा हेरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
