Comments Add Comment

वाम सरकार र दलाल पुँजीवादको घेराबन्दी

मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको संकटका बीचमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रका) बीचमा बनेको बाम गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकारको गठन भएको छ ।

सरकार गठनसँगै वाम सरकारका सामू अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न निकै धौधौ पर्ने गरी अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।

खुल्ला र बजारमुखी अर्थनीतिका कारण बेरोकटोक बढ्दै गएको आयात-व्यापार र खस्कँदोे निर्यात व्यापारका कारण झण्डै ९ खर्बको हाराहारीमा चुलिएको व्यापार घाटा, उत्पादनशील उद्योग धन्दाको खस्कँदो स्थितिका कारण मुलुकमा बढ्दै गएको न्यूनउत्पादन, गरिवी र बेरोजगारीको भयावह अवस्था, राजश्व संकलनमा कमजोर स्थिति, राजश्व छली, कर फर्छौटका नाममा भएको अर्बौंको अनियमितता, एनसेलले पुँजीवादगत लाभकर बुझाउन गरेको अर्घेल्याई, सार्वजनिक संस्थानहरुको दुरावस्था, सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता, पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइका कारण भूकम्पपीडितजनहरु हिउँद बर्षातमै कठांग्रिएर जीवन व्यतित गरिरहनुगर्ने कष्टप्रद अवस्था, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा आकाशिएको मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ र सिण्डीकेट खडा गरेर दैनिक आपूर्ति र मूल्य स्थितिलाई सामान्य बनाउन नदिने व्यापारी एवं व्यवसायीहरुको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति जस्ता चुनौतीहरु मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् ।

अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न चुनौतीहरु रातारात उत्पन्न भने भएका होइनन् । विगत ३ दशकदेखि मुलुकमा गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिका दुष्परिमाणहरुको चाङ यतिखेर अर्थतन्त्रमा लागेका छन् ।

अर्थतन्त्रभित्र देखापरेका यी समस्यालाई समाधान गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु वाम सरकारका सामु गहन अभिभारा रहेको छ ।

प्रेमलकुमार खनाल

मुलुकको अर्थतन्त्रभित्र उत्पन्न उपरोक्त स्थितिको मूल कारण नवउदारवादी खुल्ला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्नेमा विवाद छैन । खुल्ला बजारमुखी अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका उत्पादित वस्तुहरु नेपाली बजारमा खुलमखुल्ला भित्रिन थालेपछि स्वदेशीउद्योगहरु धरासायी बन्न पुगे ।

यसले गर्दा दैनिकउपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका लागि आयात व्यापारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो र यसैकारण आज आयात व्यापार निर्यात व्यापारको तुलनामा ९ गुणा बढी हुन पुगी व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्था भएकोे हो ।

स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र प्रर्वद्दनका लागि विगतमा अख्तियार गरिएका नीति ‘देखाउने दाँत’झैं सावित भए ।

उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै चर्को महशुलले राजश्व नीतिका कारण नेपालीउत्पादित वस्तुहरुको मूल्य बढी लागत पर्ने तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरु सहज ढंगले भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसक्ने स्थितिका कारण स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बनेको यर्थाथता रहेको छ ।

उदार अर्थनीतिअन्र्तगत उत्पादन र रोजगारी वृद्धिगर्ने तर्फभन्दा पनि व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने र कमिसन लिनेतर्फ लगानीकर्ताहरु लालयित भएका कारण पनि मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेन ।

विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरु मोटो कमिसन लिएर कौडीको मूल्यमा विक्री वितरण गरियो । तर, निजीकृत संस्थानहरुबाट उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा योगदान पुग्न सकेन ।

निजीकृत संस्थानहरुको अर्बाै अर्बको चलअचल सम्पत्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । राज्य कमजोर बन्ने र सीमित व्यक्ति मोटाउने निजीकरणको नीतिलाई अझै कायमै राखिएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा निजीकरणका नाममा गरिएको संकुचनकारी नीतिले गर्दा एकातिर रोजगारीका अवसर खुम्चिन पुगे, अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले सहज सरल ढंगले वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति उत्पनभएको छ । सरकारी अनुगमनको फितलो नीतिका कारण बजारमा सर्वत्र अराजकता छाएको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीतिले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको छ । उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि हुने गरी लगानी नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरेर कमिसन, सट्टेवाजीका माध्यमबाट रातारात पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

दलाली र सिण्डीकेट खडा गरेर व्यापारी व्यवसायीहरुले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । यसरी दलाली गर्ने व्यवसायीहरुले कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि मन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर बजारमा एकाधिकार जमाएका छन् ।

विदेशबाट आयात गरिने सामानहरु सीमित व्यक्तिहरुले मात्र आयात गर्न पाउने गरी मिलाइएको लाइसेन्स सेटिङबाट बजारमा सिण्डिकेट खडा गरिएको छ । रासायनिक मल, चिनी, दाललगायतका दैनिक उपभोग्यवस्तुको विक्री वितरणमा सिण्डीकेट कायमै छ ।

वस्तु आयात गर्दा भन्सार छली गरेर सामान आयात गर्ने वा सामानको न्युन बीजीकरण गर्ने र न्यून भन्सार शुल्क तिर्ने अनि बजारमा अधिक मुल्य लिएर वस्तुको विक्री वितरण गर्ने डरलाग्दो अवस्था विद्यमान छ ।

आयातीत वस्तुको वास्तविक मूल्य के कतिहो भन्ने कसैलाई थाहा नहुने खालको मूल्य निर्धारण विधि र सरकारी अनुगमन अत्यन्तै फितलो हुने गरेको छ ।

कुटेजस्तो गर्ने र रोएजस्तो गर्नेखालको सरकारी अनुगमन नीतिले गर्दा कर्मचारीतन्त्र पनि यस्तै धन्दागर्नेहरुको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । यस किसिमको भन्सार छली प्रकरणबाट कुल राजस्वको आधाभन्दा वढी रकम अपचलन र चुहावट हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

यस्तै जग्गा प्लटिङ कारोबारमा न्यून मूल्य देखाएर रजिष्ट्रेशन पास गर्ने, अवैध ढंगले सुनको आयात-निर्यात व्यापार गर्ने, गैह्र बैकिङ्ग प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्रियाउने राजश्व छली एवं विदेशी मुद्राको अपचलन गनेर्ं कार्य गरेको छ ।

दलाल पुँजीवादले नेपालको राजनीतिमा दह्रोसँग कब्जा जमाउन थालेको छ । निर्वाचनका बखत बिचौलिया (राजनीतिक पार्टीका नेता) कार्यकर्ता मार्फत तथा व्यापारी व्यवसायीले त सोझै पैसा बुझाएर टिकट हत्याउने र जे जसरी भए पनि निर्वाचनमा बिजयी हुने अनि मन्त्री पदमा पुगेर टिकट प्राप्त गर्दादेखि निवार्चनमा भएको खर्च अनियमित कार्य गरी असुलगर्ने गोलचक्करतर्फ र उन्मुख बनेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई मुहानदेखि नै समूल अन्त्य नगर्ने हो भने राजनीतिमा दलाल पुँजीपतिहरुले कब्जा जमाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैगरी संस्थान, बै‌ंकहरु र सार्वजनिक निकायको कार्यकारी पदमा नियुक्ति पाउनेहरुले पनि ठूलो रकम बुझाउने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

यसरी नियुक्त भएकाहरुले संस्थाको विकास र विस्तार भन्दा पनि नियुक्ति दिलाउने राजनीतिक पदाधिकारीप्रति जवाफदेही बन्ने र विगतमा खर्च भएको रकम संस्थानहरुबाट जे जसरी पनि असुल्न लाग्ने खालको प्रवृति वढेर गएको छ ।

नेपालमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीका बीचमा खडा भएको यस किसिमको त्रिपक्षीय नेक्ससले दलाली अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्दै लगेको छ । दलाली अर्थतन्त्रले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउने होइन, झनझन छिया छिया बनाउँदै लगेको छ ।

दलाल पुँजीवादले मूलतः अर्थतन्त्रभित्र राजश्व मार्ने काम गरेको छ । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । संघीयतामा साधारण खर्चझन बढ्दै गएको छ । संघीयतामा बनेका नयाँ प्रशासनिक संरचनालाई धान्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ ।

राजस्व छली र चुहावट र करको आधार साँघुरो भएका कारण बाषिर्क रुपमा उठ्ने राजस्वबाट साधारण खर्चपनि धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

अब विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्थितिमा देश विदेशमा लुकाइएको कालो धनलाई जफत गरी अर्थतन्त्रभित्र आवद्ध गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु सरकारका सामू रहेको अर्को चुनौती रहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादले घेराबन्दी गरेको छ । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान नै नगरी रातारात धनी बन्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजीवादलगानी गरी राजश्व छली गरेर रातारात धनीबन्ने र यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रमा गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रण गरेर मात्र दलाल पुँजीवादलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ ।

बाम सरकारका सामू अर्थतन्त्रको सवलीकरण गरेर विकास र समृद्धिका लागि कार्य गर्नुपर्ने गहन अभिभारा छ ।

अर्थतन्त्रभित्र देखापरेका यावत विकृति एवं विसंगति र दलाल पुँजीवादवादका विरुद्ध सुस्पष्ट योजना, कार्यक्रमिक प्रतिवद्धताका साथ इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा जुट्न सके मात्र अर्थतन्त्रको सवलीकरण भई विकास र समृद्धिको यात्रा सहज हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment