११ चैत, काठमाडौं । वैशाख ३१ गते स्थानीय तहबाट सुरु भएको निर्वाचन चुनाव चैत पहिलोहप्ता उपराष्ट्रपति चयनसँगै सकिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले ११ महिनामा ८ वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय तह चुनावमा छिटपुट हिंसाका घटना भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव निकै शान्तिपूर्ण रहृयो । यद्यपि मतगणनालाई लिएर गुनासो नआएका होइनन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले निर्वाचनका क्रममा देखिएका प्रमुख पाँच कमजोरी औल्याएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नियोक र निर्वाचन पर्यर्वेक्षण गर्ने अन्य संस्थाले पनि निर्वाचनमा भएको सबल पक्ष र कमजोरी औल्याए ।
निर्वाचन आयोगको छोटो तयारीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, फोटोसहितको मतदाता नामावलीका कारण नक्कली मतदाता लगभग शून्य हुनु सबल पक्ष रहेको पर्यवेक्षकहरुको निश्कर्ष छ । निर्वाचन बहिस्कार गर्ने समूहले बन्द हड्ताल, विस्फोटक पदार्थ राखेर मतदाताहरुलाई अवरोध पुर्याउन खोजे पनि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्वाचनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरु :
१. निर्वाचन मिति मतदातामैत्री भएन
नियोकले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्वाचनको मिति सरकारले नभइ आयोगले तोक्नुपर्ने बताएको छ ।
‘निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार संसदले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले पर्याप्त समय पाउने हुन्छ र निर्वाचन सञ्चालनका क्रममा आयोगले ब्यहोर्नुपर्ने समस्याको पनि न्यूनीकरण हुन जान्छ ।’
कार्यक्रममा आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले निर्वाचनको मिति मतदातामैत्री नभएको बताए ।
‘जसरी मिति तोकियो, त्यो मतदातामैत्री भएन, हिमाली क्षेत्रका मतदाताले भोट हाल्नै नसक्ने स्थिति बन्यो’ उनले भने, ‘ऐन नै संशोधन गरेर फागुन, चैत र वैशाखमा मात्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने आयोगले पनि नभई संसदले तोक्ने प्रस्ताव गरे । जननिर्वाचित निकाय संसदले आगामी निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर महिना किटान गरेर दिन किटान गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिनु उपयुक्त हुने बताए ।
‘ऐनमै व्यवस्था फलानो महिनामा निर्वाचन गर्ने भनी दिन तोक्ने जिम्मा आयोगलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने ।
२. आचारसंहिताको वेवास्ता, समाजिक सञ्जाल नियन्त्रणबाहिर
आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ नगरेको र पक्षपात गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आलोचना गरे । उनले सरकारले मन्त्री थपिरहँदा समेत आयोग चुप लागेको तर, आफूलाई समेत कारबाही किन नगर्ने भनी पत्र लेखेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले भने आयोगले पालना गराउन सक्ने विषय मात्र आचारसंहितामा समेटेर कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेका नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तपाईहरु सक्नेमात्र लेख्नुस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुस् ।’
नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले निर्वाचनको समयमा राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा पक्षधरता देखिएको तर, निजी सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
मौन अवधि अनुशासित नदेखिएको र सामाजिक सञ्जालहरु नियन्त्रणबाहिर गएको उनले बताए । ‘आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउने दुबै कमजोर देखिए’ उनले भने ‘आचारसंहिता उलंघनमा कसैलाई कारबाही भएको अभिलेख भेटिएन ।’
जियोकका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर राणाले आचारसंहिता आदर्शवादी बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
३. मतगणना पट्यारलाग्दो
नियोकले मतगणना पट्यारलाग्दो रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्न सुझाव दिएको छ ।
मतगणना कार्य मतदान केन्द्रहरुमा नै गर्दा मतगणना प्रक्रिया लम्बिएको र मतदान सामग्री ओसारपसार, भण्डारण एवं सुरक्षाको कार्य थप खर्चिलो बन्न पुगेको नियोकले बताएको छ ।
महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भने, ‘मतगणनाको नतिजा आउन २६ दिनसम्म लागेको पाइयो, मतदानस्थलमा नै गणनाको व्यवस्था मिलाउन सकेमा धेरै छिटो नतिजा आउन सक्छ ।’
४. मतदाता शिक्षामा कमजोरी
पर्यवेक्षकहरुले मतदाता शिक्षामा धेरै कमजोरी हुँदा मत बदर अत्यधिक रहेको बताएका छन् । मतपत्रका ढाँचा पनि मतदातामैत्री नरहेको र मतदान गर्ने तरिका पनि नसिकाउँदा धेरै मत बदर भएको नियोकले बताएको छ ।
उसले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रलाई मतदातामैत्री बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतपत्र पनि खेताला लगाएर बोक्नुपर्ने खालको रहेको टिप्पणी गरे ।
५. निर्वाचनस्थलको कमजोरी
आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले नेपालमा अहिलेसम्म विद्यालयलाई मात्र निर्वाचन स्थलको रुपमा प्रयोग गरिएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘सरकारी काममा साविक बमोजिम भन्ने भाषा खुबै प्रयोग हुन्छ, मतदानमा पनि साविक बमोजिम भन्दा बढी केही पनि भएन’ उनले भने, ‘म्यानेजरियल लेभलको इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्यो । कामचलाउ भएर भएन ।’
नियोकले मुलुक बाहिर रहेका नेपाली, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
अत्यधिक खर्च
नियोकले यसवर्ष चुनावमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट ब्यापक खर्च भएको भन्दै यस्तो निर्वाचन मुलुकले धान्न नसक्ने बताएका छन् । ‘चाहे सरकार होस्, राजनीतिक दल होस्, पर्यवेक्षक होस्’ पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले भने, ‘जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि यो महंगो भयो ।’
राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई सरकारी खर्चमै पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वार्थ राख्ने विदेशी पर्यवेक्षकलाई रोक्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
