समाचार टिप्पणी
१५ चैत, काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष यतिबेला नेपाल प्रहरीमा आईजीपी प्रकरण चर्किसकेको थियो । जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले एक घण्टाभित्रै बदर गरेको थियो । आफू एक नम्बरमा भएर पनि आईजीपी नबनाइएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत गएका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सिलवालमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक मसला बनायो । त्यतिबेलाको प्रमुख विपक्षी एमाले अहिले सत्तामा छ र ठीक एक वर्षपछि नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति गर्ने ठाउँमा छ ।
विगतमा नवराज सिलवालको बचाउमा सार्वजनिक रुपमा उत्रिएका केपी शर्मा ओली आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला अब आईजीपी को बन्छ त ? ओलीनिकट एक प्रभावशाली मन्त्रीलाई हामीले सोध्यौं । उनले यसपटक आईजीपी नियुक्तिमा कसैले अन्याय महशुस नगर्ने र विवाद पनि नहुने बाटो प्रधानमन्त्रीकै तहबाट खोज्न थालिएको उनले सुनाए ।
ती मन्त्रीले भने, ‘अहिलेका डीआईजीमध्ये अधिकांश आईजीपीका दाबेदार हुन् । तर, डीआईजी बढुवाका बेलाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अहिलेसम्मको सेवा अवधिको ट्रयाक रेकर्डलाई आधार मान्ने हो भने तीन/चार जनाको सर्टलिष्ट निकाल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट कार्यविधि बनाएरै आईजीपी नियुक्ति गर्ने कुरा आएको छ ।’
आईजीपीको दौडमा को को ?
प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरु मध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट छान्ने उल्लेख छ ।
बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको दर्जाका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई गर्नु पर्ने समेत उल्लेख छ ।
३० वर्षे सेवा हदका कारण अहिलेका सबै एआईजीले अवकाश पाउँदैछन् । र, डीआईजीबाटै प्रहरी महानिरीक्षक चुनिँदैछ । यसअघि गत वर्ष पनि डीआईजीबाट प्रकाश अर्याललाई सिधै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो ।
सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा १ नम्बरमा नरहेकालाई पनि आईजीपी बनाउन सक्छ
अहिले प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दाबेदारका रुपमा १२ जना डीआईजीहरु छन् । डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेशप्रसाद खरेल, पुष्कर कार्की, उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, मनोज नेउपाने, ज्ञानविक्रम शाह, ठूले राई, शरद चन्द, धिरु बस्नेत र सुरेश विक्रम शाह आईजीपीका दाबेदार हुन् ।
एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मान्दा आईजीपीको दौडमा सर्वेन्द्र खनाल एक नम्बर, रमेश खरेल दुई नम्बर, तीन नम्बरमा पुष्कर कार्की र चौथोमा उत्तम कार्की छन् । उनीहरु चारैजना नेपाल प्रहरीमा ‘काबिल’ अफिसर मानिन्छन् ।
खनाल र खरेलबीच डीआईजी बढुवाका बेलाको कासमु झिनो अङ्कको फरक छ । एसएसपीसम्म हुँदा खरेल एक नम्बरमा थिए ।
सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा १ नम्बरमा नरहेकालाई पनि आईजीपी बनाउन सक्छ ।
खनाल आफू डीआईजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमा भएकाले सरकारले न्याय गर्नेमा विश्वस्त छन् ।
खरेलले पनि डीआईजी बढुवामा आफू नवराज सिलवालसँगै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको शिकार बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनको गुनासो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ ।
अर्का डीआईजी पुष्कर कार्की भने आईजीपी नियुक्तिको आधार कासमुमात्र नभएर ऐनले नै प्रष्ट व्यस्था गरेकाले आफ्नो कार्य क्षमता र नेतृत्व कुशलतालाई सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षामा छन् ।
डीआईजी उत्तम पनि ज्येष्ठताका आधारमा आफू तीनैजनाभन्दा एक वर्ष ७ महिना सिनियर भएको र काहीँ पनि विवादमा नआएकाले सरकारप्रति आशावादी छन् । कासमु मुल्याङ्कनमा आफ्नो कम अङ्क हुनुमा पनि उनको आफ्नै गुनासो छ ।
सरकारले पसपटक आईजीपी नियुक्त गर्दा ८ महिना मात्र डीआईजी भएकामध्येबाट छान्नुपर्नेछ । यसपटक आईजीपी बन्दै गरेका डीआईजीहरुको डीआईजी भएपछिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बरसमेत छैन । किनकि, प्रहरी नियमावलीअनुसार असार मसान्तपछि मात्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर दिइन्छ ।
त्यसैले डीआईजीद्वय पुष्कर र उत्तम सरकारले जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको फोर्सलाई परिचालन गर्ने सामर्थ्यका आधारमा सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्ने बुँदालाई हाइलाइट गरिरहेका छन् ।
सरकार सामु दुई विकल्प
अब सरकारका सामु दुई मात्र विकल्प छन्–
एकः डीआईजी बढुवाको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनलाई आधार मानेर अहिलेसम्मको ट्रयाक रेकर्ड निकालेर नियुक्त गर्ने ।
दुईः मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेर ८ महिनाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर निकाल्ने । सरकारले यिनै विकल्पमा कार्यविधि बनाइहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले आईजीपीको दाबी गरिरहेका डीआईजीहरुमध्ये कतिपय चाँडै अवकाश हुँदैछन् ।
३० वर्षे जागिर अवधिका कारण रमेश खरेल ११ महिनापछि अवकाश हुनेछन् । उनी ०४५ मा भलिवल खेलाडीका रुपमा सिपाहीबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
०४६ मा रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाललगायतले एकैपटक इन्स्पेक्टरमा नाम निकालेका थिए । उत्तम ३० जेठ ०४५ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
रमेश खरेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘म आईजीपी भएपछि पनि १३ महिना सर्वेन्द्र खनाल वा पुष्कर कार्की आईजीपी बन्ने बाटो खुला छ । एसएसपीसम्म म एक नम्बरमै थिएँ । तर, ममाथि डीआईजी बन्ने बेला तत्कालीन गृह प्रशासनको नेतृत्वले पूर्वाग्रह राख्यो ।’
सर्वेन्द्र खनालले पनि आईजीपीमा आफ्नो दावी पेश गरिसकेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘एक नम्बरमा रहेको डीआईजीलाई तत्कालीन सरकारले आईजीपी नियुक्ति नगर्दा प्रहरी संगठन निकै बद्नाम भयो । यही एजेण्डा उठाएको पार्टी सरकारमा आएका बेला बरियता मिचिने छैन भन्ने विश्वास छ ।’
नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की तीनै जना इन्काउन्टर ‘स्पेशलिष्ट’ पनि हुन् । खनाल अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको इन्काउन्टर भएको थियो । रमेश खरेलले सिरहा र पर्साको प्रहरी प्रमुख हुँदा सशस्त्र समूहको अपराधिक गिरोहलाई तहसनहस बनाएका थिए ।
सरकारलाई उत्तिकै काबिल अफिसर मध्येबाट एकजना आईजीपी छान्न निकै सकस छ
कार्की अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर भयो भने हालैमात्र उनी सीआर्इबी प्रमुख भएका बेला अपराधी मनोज पुनको इन्काउन्टर भयो ।
अर्का डीआईजी उत्तम प्रहरीभित्र विवादमा नआएका अफिसर मानिन्छन् । उनी सीआईबीमा रहँदा वन्यजन्तु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अप्रेशनको कोर टिममा बसेर साउथ एसियाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
उनले काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणदेखि महाभूकम्पसम्ममा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेका थिए ।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख भएका वेला प्रहरीको सेवा, सुविधा बैंकिङ च्यानलमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नै पुर्याउने कार्यविधि ल्याउन भूमिका खेलेका थिए ।
चारै जनाले नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण इकाइ र महाशाखाको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
एक नम्बरमा रहेका डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल राजनीतिक नेतृत्व सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने अफिसरका रुपमा चिनिन्छन् । सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग उनको समदूरीको सम्बन्ध छ ।
रमेश खरेल कुनै बेला एमाले नेताको तारो बनेका अफिसर हुन् । सरुवा बढुवाका लागि ब्रिफकेश बोकेर हिँड्ने आफ्नै हाकिमको कटाक्ष गृहमन्त्रीकै सामुन्ने गरेर चर्चामा आएका थिए, खरेल ।
चरीको इन्काउन्टरका बेला एमाले नेताहरुका बारेमा आक्रामक टिप्पणी गरे पनि पुष्कर कार्कीले यसबीचमा सबै नेताहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेका छन् । उत्तम लो–प्रोफाइलमा बसेर काम गगर्ने अफिसर मानिन्छन् ।
सरकारलाई उत्तिकै काबिल अफिसर मध्येबाट एकजना आईजीपी छान्न निकै सकस छ ।
विगतका दुई गल्तीः प्रहरी संगठनमा फुट र मुद्दामामिला
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार यसपटक आईजीपी नियुक्तिमा गत वर्षको जस्तो गल्ती दोहोरिनु प्रहरी संगठनको समेत हितमा छैन । गत वर्ष मुख्यतः दुईवटा गल्ती भएको ती प्रहरी अधिकारीको ठम्याइ छः
एक– प्रहरी संगठनभित्र एकता भएन र गुटबन्दी चुलियो, जसले गर्दा राजनीतिक चलखेल बढ्यो । जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालवीच एकता भएको भए प्रहरी संगठन आलोचित र कमजोर हुने थिएन ।
दोस्रो– सरकारले गरेको आईजीपी नियुक्तिको विषयमा अदालत गुहार्ने परम्परा पनि ठीक नभएको ती प्रहरी अधिकारीको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जसलाई आईजीपी बनाए पनि संगठनभित्र त्यो मान्य हुनुपर्छ र सरकारको खिलाफमा अदालत धाउने परम्परा प्रहरी संगठनमा मौलाउनु राम्रो होइन । सरकारले कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकारको विषय हो ।’
