१९ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबापत १० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा दिने समपुूरक र विशेष अनुदानको अनुमानित बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार अब दुवै सरकारले समपूरक अनुदानबापत ६ अर्ब रुपैयाँ र विशेषबापत ४ अर्ब रुपैयाँ पाउने छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सहभागितामा बसेको स्रोत समितिको बैठकले दुवै तहमा जाने दुई अनुदानको एकमुष्ठ सीमा टुंगो लगाएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणको सिलिङ पठाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबापत एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण दिएको छ ।
यससँगै केन्द्र सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई दिने चारमध्ये तीन अनुदानको टुंगो लगाएको छ ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि चालू आवमा सरकारले स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ २२५ अर्ब रुपैयाँ र प्रदेशलाई सात अर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन दिएको थियो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने कानूनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, केन्द्र सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले तोकेको सर्तका आधारमामात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले उक्त रकम खर्च गर्न पाउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न कुल लागत अनुपातका आधारमा केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधारभूत सेवाको विकास तथा आपूर्ति, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास र विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा छ ।
