कार्ययोजनाको अभावमा खानेपानी उद्योग समस्यामा

२२ जेठ, पनौती  । प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानले स्थापना गरेको खानेपानी उद्योग सञ्चालन गर्न नै समस्या परेको छ ।

स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ संस्थानले काभ्रेपलान्चोकको पनौतीमा स्थापना गरेको उद्योगले उत्पादन गर्ने खानेपानी बिक्री वितरणका लागि व्यावसायिक कार्ययोजनाको अभाव देखिएको छ । संस्थानले उक्त उद्योग स्थापनाका लागि रु एक करोड सात लाख लगानी गरेको छ ।

गत असारदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योगले २० लिटर क्षमतामा जारमा स्वच्छ पिउनेपानी उत्पादन गर्दै आए पनि संस्थानले व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन नसक्दा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगर नेतृत्वको टोलीले परियोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी तत्काल व्यावसायिक कार्ययोजना ल्याउन संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी क्षेत्रका खानेपानी उद्योगले उपभोक्तालाई अस्वस्थ खानेपानी वितरण गरिरहेको जनाउँदै सरकारी निकायले नै कारवाहीको सिफारिश गरिरहेका बेला सरकारले नै बजार हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरेको उद्योगले दैनिक ५०० जार पानी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । पनौती नगरपालिका–७, हरिडोल र मूलखोला भन्ने ठाँउबाट ल्याइएको पानी प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक कारखाना स्थापना गरिए पनि संस्थानले उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध नगराएको र व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत तय गर्न नसक्दा उद्योगले सोचजति प्रगति गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महेन्द्र यादवले गत असारमा उद्घाटन गरेको सो उद्योगमा हाल सात कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्थान, बनेपा शाखाले सो उद्योगसमेत हेर्नुपरेका कारण व्यावसायिक रुपमा काम गर्न समस्या परेको प्रयोगशालाका प्रमुख राकेश रायको भनाइ छ । संस्थानले ‘एनडब्लुएमसी’ नाममा खानेपानी उत्पादन गर्दै आएको छ । मन्त्री मगरले पानीको छोटो र नागरिकले सहजै बुझ्ने नाम राख्न र व्यापार प्रवद्र्धनको योजना बनाउन संस्थानलाई निर्देशन मात्रै दिइनन्, सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा संस्थानकै पानी उपलब्ध गराउने योजना ल्याउन समेत आग्रह गरे ।

संस्थानले उत्पादन गरेको पानी हाल गृह र खानेपानी मनत्रालयमा उपलब्ध भइरहेको छ । बनेपाका केही व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सोही उद्योगको पानी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । संस्थानले प्रतिजार ४६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

संस्थानका महाप्रवन्धक भूपेन्द्र प्रसादले संस्थानलाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन स्थापना गरिएको उद्योगमा कर्मचारीको अभाव रहेको स्वीकार्दै मन्त्रीको निर्देशनानुसार आफूले छिट्टै कार्ययोजना पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । क्षमता भएर पनि उल्लेख्य मात्रामा पानी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । आगामी आवभित्रै उद्योगलाई थप विस्तार गरेर सबै सरकारी कार्यालयमा संस्थानकै पानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौँ ।’

संस्थानले आफ्नै लगानीमा सो उद्योग स्थापना गरेको हो । उद्योगलाई थप परिष्कृत गर्दै ‘अटोमेटिक बोटलिङ प्लान्ट’ मा लैजाने कार्ययोजनासमेत बनाइएको छ । त्यसका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने संस्थानको भनाइ छ ।

मन्त्री मगरले सरकारी संस्थानलाई बलियो बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिने सरकारको लक्ष्य भएकाले पहिले पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाएर देखाउन महाप्रबन्धक प्रसादलाई निर्देशन दिइन्। ‘सञ्चालन खर्चसमेत नउठ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुस्, कमसेकम उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनुस् । त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । अहिलेकै अवस्थामा भने सहयोग गर्न गाह्रो हुन्छ,’ मन्त्री मगरले भनिन् ।

उद्योग सञ्चालनका लागि मासिक दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने गरेको छ । त्यसमा कर्मचारीको तलब सुविधा तथा उद्योगको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत जोडिएको छ । पानी बेचेर भने उद्योगले मासिक औसतमा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरिरहेको छ ।

संस्थानले उत्पादन गरेको पानी सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा असाध्यै राम्रो र गुणस्तरीय रहेको पाइएको बताउँदै महाप्रवन्धक प्रसाद उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सरकार र अन्य सरोकार भएका पक्षको सहयोग जरुरी रहेको बताउँछन् ।