Comments Add Comment

दुई तिहाइको सरकार र जनसरोकारको विषय

विश्वका जुनसुकै देशमा बसे पनि मानिसका मौलिक हक, सहज तरिकाले दैनिक जीवन गुजारा गर्ने इच्छा र जनसरोकारका बिषयहरु करिब उस्तै हुन्छन् । मानिस जहाँ बसे पनि, जसरी बसे पनि सबैलाई सुख, समृद्धि र विकास चाहिएको हुन्छ । विश्वका हरेक देशमा बस्ने मानिसलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने

चाहना हुन्छ । मानिसका लागि यो कुनै नौलो बिषय हैन । त्यसैले कुनै पनि देश वा सरकारका लागि

यी बिषयहरु नौलो हैनन् । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जुनसुकै तन्त्र आए पनि हरेक नेपालीको जनसरोकारको बिषय सामान्य नै छ ।

सबैको चाहना आफ्नो दैनिकी सहज होस भन्ने छ । गाउँमा बाटो, पानी, बत्ति वा बिजुली होस् । बिरामी भएको बेला स्वास्थ्य उपचार होस् । गाउँको स्कुलमा राम्रो पढाइ होस् । सामान्य भए पनि एउटा रोजगारी होस् । परिवारमा सबैलाई खान, लाउन र बस्न पुगोस् । यी र यस्तै कुरा नै आम जनताको सरोकार र चासोको बिषयहरु हुन् ।

अर्थात सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने सबैले सुख, समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।

तर, यीनै अपेक्षाहरु माथि नेपालमा बारम्बार बन्ने हरेक सरकारले तुषारापात गरेको जनताले ठानेका छन् ।

स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको एक बर्ष पूरा भयो । तर पनि सामान्य नागरिकले खासै परिवर्तनको महसुस गरेका छैनन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारको केही महिनाको काम गर्ने शैली र सरकारमा रहेका नेताहरुको चालचलनले भविष्यमा कुनै ठूलो सुधार हुने र आम नागरिकको सुख, समृद्धि र विकासको अपेक्षा सहजै पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि यी बिषयहरु पूरा गर्न सरकारका सबै अंगहरु र धेरै निकायहरुको सक्रियता, समन्वय र प्रभावकारी भूमिकाको जरुरत पर्छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हरेक निकाय र हरेक तहको सरकार हाक्ने वा नेतृत्व लिने व्यक्ति कुशल, सबल र सक्षम हुनु जरुरी हुन्छ । अनि आम नागरिक पनि त्यत्तिकै सजग, सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी हुन्छ ।

यी कारणहरुले गर्दा अहिलेको सरकार जनसरोकारको बिषयमा खासै ठूलो परिणाम हासिल गर्न सक्ने देखिंदैन ।

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन नसक्नु

अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । उही पुरानो पारा र ढंगमा चलेको छ यो सरकार पनि ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुस्त काम गर्ने निकायमा भर पर्नु, स्रोत र साधनको अभाव हुनु, कुनै नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, भएका नियमहरुको कडाईका साथ लागू गर्न नसक्नु, नयाँ कुनै नियम कानून बनाउन ठोस कदम नचाल्नु, जनसरोकार हुने कार्यालय, स्थानीय निकाय, ठेक्कापट्टा गर्ने कार्यालयमा सधैं भ्रष्टाचार गर्नेहरुको हालीमुहाली हुने आदि कारणहरुले गर्दा यो सरकार पनि पहिलेको सरकारहरु भन्दा भिन्दै देखिन सकेको छैन ।

सबैले देखेको कुरा हो, हरेक टोल टोलमा स्रोत नखुलाई अपारदर्शी ढंगले पैसा कमाउने र ठूला ठूला महल खडा गर्नेहरुको बिगबिगी छ । यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरु उपर छानविन गर्न र सबैको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरी काम शुरु गर्नुपर्ने हो । यसो गरेमा सरकारले भ्रष्टाचारी लाई कारवाही गर्न र अर्बौं रुपैयाँ देश विकासको लागि उठाउन सक्छ । तर, उस्तै पुरानो पाराले अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएर कुनै नयाँ कामको शुरुवात गर्ने संकेत देखिएको छैन ।

२. पुरातन सोचाईको कर्मचारीतन्त्र

नेपालमा एउटा भनाई छ, ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ अर्थात, नेपालका सरकारी कर्मचारीहरु केवल जागिर खानको लागि मात्र वा तलब पकाउनको लागि मात्र काम गर्छन् । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो।

सरकारी कर्मचारीको सहयोग, संलग्नता र सक्रियता बिना सरकारका काम कारवाहीहरु प्रभावकारी हुन सक्दैन । जस्तो  राम्रो नीति, योजना र कार्यक्रमहरु बनाए पनि सरकारी कर्मचारीहरुले राम्रोसंग कार्यन्वयन नगर्ने हो भने ती केवल कागजमा मात्रै सीमित हुन्छन् ।

नेपालको सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक सुधारको खाँचो छ । यो कुरा अहिलेको दुई तिहाईको सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिने, उनीहरुको कामको प्रभावकारी रुपमा मुल्यांकन र अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार उचित पुरस्कार, दण्ड र सजायको ब्यवस्था गर्ने काम यो सरकारको कार्यसूचीमा छैन । सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु र आधुनिक स्रोत एवं साधनले सम्पन्न गराउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यसो भएन भने सरकारले जति राम्रो काम गर्छु भने पनि परिणाम पुरानो सरकारको भन्दा फरक आउने सम्भावना छैन ।

३. स्थानीय सरकारको अप्रभावकारी भूमिका

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’  हुनको लागि, देशमा आमुल परिवर्तन गर्न र विकासको लहर गाउँ, शहर र हरेक कुना कुनामा ल्याउनको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु र स्थानीय सरकारको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्षपछि पनि देशका हरेक कुना कुनादेखि महानगरपालिकामा बस्ने हरेक नागरिकले अहिलेसम्म कुनै परिवर्तनको संकेत देख्न र भोग्न पाएका छैनन् ।

मोनो रेल र चौतर्फी विकासको कुरा गर्नेहरुले न त महानगरको फोहोर उठाउन सक्ने हैसियत देखाएका छन, न कुनै ठूला प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सक्ने संकेत देखाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको गत बर्ष २०७४-७५ को बजेटको ठूलो हिस्सा अहिले पनि असारे विकासमा सकिएको छ । गाउँ घरका स्वास्थ्य, शिक्षा र बाटोघाटोका समस्याहरुमा कुनै ठोस पहल काम हुन सकेको छैन ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरु मात्रै हुन । जनप्रतिनिधिहरुले खासै काम गर्न नसकेका र पहिलेका जनप्रतिनिधिहरु भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु फरक हुन नसकेका यी र यस्तै सयौं सूचीहरु बन्न सक्छन् । तसर्थ पनि जनतामा व्यापक निरासा आउन सक्ने र अहिलेको सरकारले खासै परिणाम दिन नसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

४. कमजोर राजनीतिक नेतृत्व

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी निकायको सर्वोच्च पदमा हुने भएकोले सबै भन्दा शक्तिशाली हन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने अधिकार हुने भएकोले सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मानिन्छ । तर, अहिलेको सरकार हेर्दा मन्त्रिहरुको बिचमा नै समन्वय हुन सकेको देखिंदैन ।

नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु ढिलासुस्ती भएको प्रसस्तै उदाहरणहरु पनि छन् । अहिलेका धेरै मन्त्रीहरुले अझै पनि कुशल नेतृत्वमा हुने गुणहरु जस्तै प्रभावकारी समन्वय, कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्ने तिब्र आकांक्षा र सोही अनुरुपको कडा मेहनत, काम र लगाव, सामूहिक रुपमा कम गर्ने शैली, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, काम र शक्तिको हस्तान्तरण आदि कुराहरु देखाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै चाल र गतिमा सरकारका मन्त्रीहरुले काम गरे भने यो सरकारले प्रतिबद्ध गरेका धेरै काम र योजनाहरु समयमा नै पूरा नहुने वा पूरा नै नहुने सम्भावना पनि छ । दुई तिहाई प्राप्त गर्नु मात्रै सफल राजनीतिक नेतृत्व हुन सक्दैन । त्यसको लागि सबैले अनुभूति गर्न सक्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । सपना बाँडेर हैन काम गरेर र देशैभरफ विकासको लहर ल्याउन सकेमात्रै सफल भएको मानिन्छ ।

यो अझै पनि हेर्न बाँकी छ । सरकार अहिले नै असफल भन्न नमिले पनि असफल हुने सम्भावना धेरै छ भन्न मिल्ने धेरै आधारहरु देखिएका छन् ।

५. नागरिकहरुको कमजोर भूमिका

देशलाई समृद्ध बनाउन, आमूल परिवर्तन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र देश विकासको लहर ल्याउन हरेक नागरिकको सकारात्मक सोचाई र सक्रिय भूमिका हुनु जरुरी छ । नेपालमा धेरैजसो सचेत पढे लेखेका नागरिकहरुले नै भनसुन, चाकडी र चाप्लुसीको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । आफ्नो काम छिटो बन्ने भए वा नियम अनुसार नमिल्ने काम पनि बन्ने भए धेरै जस्तो मानिसहरु घुस खुवाउन वा कसैलाई भनसुन गर्न तत्पर हुन्छन् ।

यस्तो प्रवृति संस्कृतिको रुपमा देखा परेको छ । अरु परिवर्तन गर्न सजिलो भए पनि मानिसहरुको सोच, विचार र ब्यबहार परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । यो अवस्थामा देशमा आमूल परिवर्तन हुने र अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले चाहे पनि ठूलै काम गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिलेको नयाँ पुस्तालाई राजनीति प्रति खासै चासो छैन । राजनीति नसपारेसम्म कुनै पनि हालतमा देश बन्न सक्दैन । अहिले पनि सबै ठूला ठूला दलमा स्थानिय निकायदेखि केन्द्रीय तहसम्म बुढापाका नेता, नयाँ सोच र चिन्तन नभएका नेताहरुको हालीमुहाली छ । जबसम्म नयाँ पुस्ताका युवाहरु नेतृत्व तहमा आउन सक्दैनन तब सम्म देशमा विकासको लहर आउन सक्ने र जनताले चाहे जस्तो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।

६. कालो बजारी, माफिया र ठेकेदारहरुको हालीमुहाली

देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । सरकारले मात्रै सबै काम गर्ने हैन । यसका लागि नीजि क्षेत्र पनि सक्षम, सक्रिय र सवल हुनु जरूरी छ । अहिले पनि देशमा ठूला वा साना सबै आयोजनाहरु हात पार्न माफियाहरु ठूलो चलखेल गर्छन् । बजारमा महंगीको समस्या छ । ठेकेदारहरु समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । सबैलाई थाहा भएको तथ्य हो, यी सबै राजनीतिक संरक्षणमा टिकेका हुन् ।

कसलाई थाहा छैन, सबै ठूला राजनीतिक दलहरुका उमेदवारहरु चुनावमा हुने करोडौं खर्च जुटाउन यिनै कालो बजारी, माफिया र ठेकेदारहरुको भर परेका हुन्छन् भन्ने तथ्य । अनि जो सत्तामा गए पनि, सरकार दुई तिहाई भए पनि कालो बजारी, माफिया र ठेकेदारहरुलाई कुनै फरक पर्दैन । सबै तिर यिनैको नियन्त्रण र हालीमुहाली छ । यस्ता कालो बजारी, माफिया र ठेकेदारहरुको काम देश विकासको लागि ठूलो वाधक हुन । अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले पनि यस्ता काम नियन्त्रण गर्ने र कालो बजारी, माफिया र ठेकेदारहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न बन्द गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन ।

देशमा सबल राजनीतिक नेतृत्व भए, केही गर्न सक्छु भन्ने दृढ आत्माशक्ति भए, आफै अनुशासनमा बस्ने र अरुलाई पनि अनुशासनमा राख्ने चाहना भए र गरिव एवं पहुँच नभएका जनतालाई केही राहत दिन प्रतिबद्ध भए अहिलेको दुई तिहाईको सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । सबैले अनुभव गर्न, देख्न र भोग्न सक्ने गरी विकासको प्रतिफल चाख्न सबै आतुर छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साँच्चै ब्यबहारमा देख्न र भोग्न सबैले चाहेका छन । आशा गरौ, अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले यी माथि उल्लेखित सबै समस्याहरु हल गर्न पहल कदम चाल्ने छ, नेपाल समृद्ध हुने छ र सबै नेपाली सुखी हुने छन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment