१३ साउन, काठमाडौं । भक्तपुर, छालिङका न्हूच्छेभक्त फोजूले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजमा २५ लाख ऋण लिएर घर बनाए ।
९ असार ०७३ मा सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडबाट आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा लिएका उनले १० वर्षमा ऋण चुक्ता हुने गरी मासिक २५ हजार ३०० बुझाउँदै आएका थिए ।
गत ४ साउनमा फोजूलाई बैंकले एउटा पत्र थमायो, कर्जा नवीकरण भएन, २ प्रतिशत मात्र लगाइएको ब्याजदर परिर्वतन गरी १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
किस्ता तिर्न गएको छोराले ल्याएको पत्र पढेपछि फोजूलाई भाउन्न भयो । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब त ब्याजमात्र मासिक ३१ हजार तिर्नुपर्ने भएछ । साँवा पनि गर्दा ५० हजार कट्ने भयो, कहाँबाट ल्याउनू ?’
पूर्वशिक्षकसमेत रहेका फोजूका अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएकाले नै उनले आँट गरेर घर बनाएका थिए ।’सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएको भए घर नै बनाउने थिइनँ’ उनले भने, ‘तर, बनाइसक्दा नसक्दै घर लिलामीमा जाने भयो ।’
भक्तपुरका फोजूको मात्र होइन, धेरै भूकम्पपीडितको हालत यस्तै छ । २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका उनीहरुलाई बैंक तथा फाइनान्सले १४/१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने पत्र थमाएपछि होस हवास उडेको छ ।
ऋण लिएको २ वर्षपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरण नगरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम ब्याज बढाइरहेका छन् ।
झुक्याउँदै चर्को ब्याज असुल्दै
उसो त कतिपय भूकम्प प्रभावितहरुले सुरुमै पनि चर्को ब्याज तिर्नुपरेको भेटिएको छ ।
चापागाउँ-६, ललितपुरका विश्वनाथ चालिसेले २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा पाउने भएपछि सिटिजन्स बैंक ठमेलमा आवेदन दिए ।
बैंकले २५ लाख कर्जा दिने निर्णय गरेपछि वैशाखमा ६ लाख २५ हजार बुझे । तर, २ प्रतिशत भनिएको ब्याज १४.१५ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपरेको चालिसे बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुन समय लाग्यो भन्दै बैंकले मलाई १४.१५ प्रतिशत नै ब्याज लियो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
अझ अनौठो त के भने उनले स्वीकृत भएको कर्जाको पुरै कम पनि पाएका छैनन् । दुईपटक गरेर उनले १३ लाख रुपैयाँ पाएका छन्, बाँकी पैसा कहिले लिने थाहा छैन ।
दुई प्रतिशत ब्याजमा भनेर कर्जा दिने तर, १४/१५ प्रतिशत असुल्न थालिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसदमै प्रश्न उठाएका छन् ।
बैंकहरु भन्छन्-रहर होइन, बाध्यता हो
बैंकहरुले भने २ प्रतिशत भनिएको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुर्याउने रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट पैसा आउन समय लाग्ने र त्यति समयसम्म आफ्नै पैसा लगानी गरिने हुँदा बैंकहरुले आफूले तोकेका ब्याजदर लिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
१० वर्षका लागि कर्जा दिएको भए पनि २ वर्षपछि राष्ट्र बैंकले नवीकरण गर्दा ब्याजदर बढाउनु परेको बैंकहरु बताउँछन् । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले दिएको पत्रमा पनि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा नविकरण नभएको भनिएको छ ।
कानुन नै बाधक छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई दिइएको कर्जा अवधि २ वर्षबाट थप्न नसकिने बताएको छ ।
विद्यमान ऐनले २ वर्षभन्दा बढीका लागि पुनःकर्जाको स्वीकृति नदिने भएकाले बैंकहरुले आफूहरुबाट सुविधा पाउन छाडेपछि ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेललले बताए ।
‘पीडितहरुले यसबारे पहिले नै जानकारी नगराएको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ, हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौं,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुनःकर्जाको कार्यविधिले २ वर्ष भन्दा बढी सुविधा दिन रोक्ने भएका कारण बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको जानकारी हामीलाई पनि छ ।’
पौडेलले समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइएको बताए ।
१ अर्ब ८८ करोड लगानी
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा हालसम्म १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । १३ साउनसम्म २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो रकम लगानी गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १ हजार १ सय १७ जनाले यस्तो कर्जा उपभोग गरिरहेको पौडेलले बताए ।
जब कि देशभर साढे ७ लाख भूकम्पपीडित पहिचान भएका छन् ।
