देश अब विकास र समृद्धिको यात्रामा उन्मूख छ । नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको सरकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । तीनै तहका सरकारहरु आफूले सोचेअनुरुपका विकास र समृद्धिको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने क्रममा लागेको देखिन्छ । सबै निकायमा तहका क्रियाकलाप नियाल्दा सबैमा गतिशीलता देखिन्छ । तर, स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकको हो कि ? गन्तव्यलाई पहिचान गरे पनि त्यसमा पुग्ने मार्ग पहिचान गर्न नसकेको हो कि जस्तो भान हुन्छ ।

गन्तव्य र मार्ग पहिचानका लागि अब प्रत्येक संघीय तहले योजनावद्ध विकासलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प रहँदैन । यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विकास निमार्णलाई संघीय व्यवस्थाअनुरुप अगाडि बढाउन निश्चित संरचनाको व्यवस्था र सो संरचनाका क्रियाकलापहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा योजनासम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु राष्ट्रिय योजना आयोग (रायोआ) मार्फत सम्पादन गरिँदै आएकोमा अब यो निकायमात्रै सक्षम र पर्याप्त नहुने देखिन्छ । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि योजनाका संरचनाहरु चाहिन्छ । हालसम्म यो विषयमा स्पष्ट खाका पनि बनि नसकेको हुँदा संघीयताको मर्म एवं अन्र्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपालको योजनाको संस्थागत संरचना ‘तलमाथि-माथि-तल’ योजनाका संरचनाको सम्वन्धमा संरचनाले गर्नुपर्ने कामहरु यहाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

योजनाको विकासक्रमः १४ वटा पञ्चवर्षीय योजना

नेपालको योजनावद्ध इतिहास ६ दशकभन्दा पुरानो रहेको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न, देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले वि सं २०१३ सालबाट प्रथम पञ्चवषर्ीय योजनाको सुरुवात भएको पाइन्छ । प्रथम योजनाले नेपालको विकासको आवश्यकतालाई पहिचान गर्‍यो । साथै यसले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनका वीच योजना निर्मार्ण गरी कार्यान्वयनको प्रयास गरेको पाइन्छ । योजनाको ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा प्रथम योजनाको महत्व रहे पनि यसले विकासका आवश्यकतालाई सम्वोधन भने गर्न सकेन ।

दोस्रो योजनादेखि चौथो योजनासम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक चरित्र भन्दा पनि राजनीतिक चरित्रले प्रभाव पारेको पाइन्छ । यस समयमा योजनाहरु वस्तुपरक भन्दा पनि सिद्धान्तमुखी भए । जनतासँग भन्दा पनि शासकसँग नजिक रहेको जस्तो महसुस हुने गरी योजनाहरु प्रस्तुत गरियो । परिणामतः योजना कागजमा सीमित रहृयो । विकासलाई आफ्नै गतिमा बजारका स्वतन्त्र अवयवले निर्धारण गर्दै गयो ।

पाँचौं योजनामा आइपुग्दा योजना निमार्णको सम्पूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारण गर्ने विषय, कार्यान्वयनका नीतिहरु, रणनीतिहरु निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा व्यवहारिक, जनता केन्दि्रत, प्रयोगात्मक एवं क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता विषयमा सम्वोधन गर्न सफल रहेको पाइन्छ । तत् पश्चात आठौं योजनामा आइपुग्दा देशलाई संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्ने गरी वृहत दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत भयो ।

आठौं योजना परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भलाई सम्वोधन गर्ने गरी आएको देखिन्छ । जुन विषयमा सारमा योजना सफल रहृयो । तत् पश्चातका योजनाहरु खुला वजार, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीलगायतका विषयमा आठौं योजनाकै नजिक रहेको देखियो । दशौं योजना निर्माणको प्रक्रियाको एउटा उत्कृष्ट नमूनाका रुपमा प्रस्तुत भयो । तर, यसको कार्यान्वयन भने अन्य झैँ कमजोर नै रहेको देखिन्छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थालाई विदाइ गरेपछि एघारौं योजना संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको आधार योजनाका रुपमा स्थापित भयो । तत् पश्चात संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता, छोटो समयमा भरहने सरकार परिवर्तन, विकासको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने स्पष्ट मार्गदर्शनको अभावले ११ औं, १२ औं र १३ औं योजनाहरुलाई अन्तरिम योजनाका रुपमा विकास गरियो ।

चौधौं योजनामा आइपुग्दा संविधान जारी भई राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन स्थापित भएको छ । नागरिक अधिकारसँगै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निमार्ण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसूचीमा परेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा योजनाको संरचनागत विषयमा स्पष्ट भई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अबको संरचनाः रायोआ, प्रयोआ र स्थानीय समिति

संघमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशमा योजना आयोग (प्रयोआ) र स्थानीय तहमा योजना समितिको आवश्यकता देखिन्छ । संघमा रायोआ रहने अब सुनिश्चित छ भने प्रयोआ गठन कतिपय प्रदेशले गरिसकेका र कतिपय प्रदेशहरु सो प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । तर, स्थानीय तहका सन्दर्भमा भने अधिकांस गा.पा/न.पा हरु अलमलमा रहेको पाइन्छ ।

रायोआमा ८ वटा डेस्क स्थापना हुन जरुरी छ । ७ वटा डेस्कले ७ प्रदेशलाई र आठौं डेस्कले स्थानीय योजना सम्वन्धी विषयलाई नियाल्ने गरी कार्याविधि तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि योजनालाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि योजनासँग सम्वन्धित संरचनाहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी कस्तो हुनुपर्छ ?

प्रथम, समाजको वर्तमान आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय विषयमा आउने परिवर्तन र सो परिवर्तनले देशको समग्रतामा आउने परिवर्तनको आँकलन गर्ने जिम्मेवारी रायोआले निभाउनुपर्ने हुन्छ । तत् तत् विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई प्रत्येक दिन, हप्ता, महिना, वर्ष अनि वर्षमा विविध आयामलाई अध्ययन गर्दै बिताउने अनुसन्धानकक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा देशको कार्यकारिणीलाई आर्थिक विषयमा अनुसन्धानमा आधारित परामर्श दिने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्न्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, आन्तरिक आवश्यकता संवोधन गर्नेगरी वृहत आर्थिक विकासको खाका तयार गर्नुपर्ने छ । जसका आधारमा प्रदेशले र स्थानीय निकायले आफूलाई राष्ट्रिय विकासको प्रवाहमा आफूलाई सहभागी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जुन योजना कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य चरित्र हो ।

तेस्रो, रायोआले एउटा प्रोजेक्ट बैंक राख्न जरुरी छ । जहाँ प्रोजेक्ट रिडनेससहितका योजनाहरु समावेश गरिनेछ । वजेटमा योजना संलग्न गर्दा वैदेशिक साहायता लिदा उक्त प्रोजेक्ट बैंक मा रहेका योजना, जुन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा रहन्छन् । छनौट गरी अगाडि बढ्दा हाल योजना पहिचानदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा लाग्ने समय र स्रोतको बचत हुनेछ ।

चौथो, योजनाका परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग नियमित संवाद गरिरहनु पर्नेछ । जसले सोपानमा आधारित प्रणालीलाई कार्यमुखी बनाउन मद्दत गर्दछ । साथै योजनाको अनुगमनका लागि पनि रायोआ तयार रहनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जिम्मेवारी कस्तो ?

प्रथम, रायोआले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतालाई सफल कार्यान्वयनका लागि ‘लिंकेज म्याट्रिक्स’ का आधारमा प्रादेशिक योजनामार्फत सम्वोधन गर्ने र मातहतका स्थानीय निकायका पहिचानदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मको चक्रमा सहयोगी बन्ने भूमिका हुनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रदेशले आफ्नै प्रादेशिक प्रथमिकता तय गर्नुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको व्यवस्थापनमा प्रदेश संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । योजना तय गर्दा आवश्यक पर्ने प्रदेश तथ्याङ्क व्यवस्थापन पनि प्रयोआले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, प्रदेशले आफ्ना लागि एउटा प्रदेश प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रोजेक्ट बैंक मा रहने योजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्तावका लागि तयार योजना हुन जरुरी छ । यस बैंकमा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने सक्ने योजनाहरु रहनेछन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न नसकेका तर प्रदेशको प्रथमिकतामा राख्दा/राखिँदा दुई तहको बीचमा विकासको सन्दर्भमा समन्वय स्थापित हुने देखिन्छ ।

स्थानीय योजना इकाइ कस्तो हुने ?

योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा स्थानीय तहले सारभूत रुपमा समग्र देशको आर्थिक विकासमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक गा.पा/न.पा/उप म.नपा ले मेयर वा चेयरको अध्यक्षतामा रहने एउटा ‘योजना समिति’ गठन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

उक्त समिति नौ/एघार वा पन्ध्र सदस्यीय रहने गरी बहुमत सदस्यहरु आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरणीय विज्ञहरुलाई निश्चित समयका लागि समेटी स्थानीय योजना निर्माण गरिनु पर्नेछ ।

स्थानीय योजना समितिले योजनाका लागि क्रियाकलाप गरिरहँदा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु निम्नअनुसार हुनुपर्छः

प्रथम, उक्त स्थानीय निकायमा विभिन्न समूह र समाजमा बसोबास गर्ने मानिसका तत्कालीन समस्या के हुन् ? तिनको पहिचान गर्ने ।

दोस्रो, उक्त समूहको आर्थिक समाजिक अपेक्षाको परिधि कत्रो रहेको छ ? पहिचान गर्ने ।

तेस्रो, ती आवश्यकताहरु सम्वोधन गर्न कुन वस्तु तथा सेवामार्फत कुन स्थानमा क-कसको प्रयोगबाट सम्वोधन गर्ने ? सोको पहिचान गर्ने ।

चौथो, समाजमा रहेका हरेक वर्ग, जाति, संस्कृति, पहुँचका आधारमा रहेका विविधतालाई खुला योजनाहरु र केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु सम्वोधनका विकल्पवारे स्थानीयहरुसँग छलफल गर्ने ।

यसो हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रहनेछ ।

योजना इकाइहरुको सञ्चार/सम्वादको संरचना

नेपालको नयाँ राजनीति परिस्थितिमा तीन तहको योजना आयोगको संरचनाले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे चर्चा गर्दा ‘तल माथि- माथि तल’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यो सिद्धान्तलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छः

तलबाट माथि (स्थानीय योजना समिति- प्रयोआ – रायोआ) स्थानीय निकायमा रहेको योजना समितिमार्फत प्राप्त योजना आफ्नो स्रोत साधनले प्राप्त भए तत्कालै, नभए प्राथमिकता तय गरी क्रमशः सम्वोधन गर्नेछ । तर, आफ्नो स्रोतले समन्वय नहुने भएमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनेछ ।

प्रदेश योजना आयोगमा पर्ने वा पठाउने योजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भएको हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त योजनालाई स्थानीय तहहरुका वीचमा समन्वय गरी दुई वा सोभन्दा बढी निकायलाई समेटी कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंकमा प्राथमिकीकरण गरी समेट्नेछ । स्थानीय तहबाट प्राप्त योजना प्रदेशले आफ्नो योजनामा समावेश गर्न नसक्ने भएमा सो योजनालाई अगाडि बढाउन नसक्नुको वस्तुपरक कारण सहित जि.स.स मार्फत स्थानिय निकायमा नै फिर्ता पठाइदिनेछ ।

स्थानीय तह प्रदेशसँगको सम्वादमा असन्तुष्ट भएमा जिससमार्फत रायोआको स्थानीय तहको योजना हेर्ने डेस्कमा पठाइदिनेछ । स्थानीय तहबाट प्राप्त योजनाको अध्ययन गरी रायोआले प्राथमिकीकरणका आधारमा आफ्नो प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्नुपर्छ । रायोआलाई प्राप्त योजना पुनः स्थानीय तहमा कुनै पनि कारणले फर्काउन निशेध हुनुपर्छ ।

प्रदेश योजना आयोगः प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो योजनाको सम्पूर्ण विवरण प्रदेशको योजना समन्वय महाशाखामार्फत रायोआलाई उक्त प्रदेश हेर्ने डेस्कमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशको प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा तत् प्रदेशको डेस्क र योजना समन्वय महाशाखाको वीचमा नियमित सम्वाद हुन जरुरी छ ।

प्रदेशले आफूमार्फत सम्वोधन हुन नसक्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश योजना समन्वय महाशाखामार्फत रायोआमा पठाई सहयोगको अपेक्षा गर्नेछ ।

रायोआले प्रदेशबाट प्राप्त योजनालाई प्रजेक्ट रिडनेस सहित आफ्नो प्रोजेक्ट बैंक मा समावेश गराउनुपर्नेछ । सो प्रोजेक्टको प्राथमिकीकरण रायोआले गर्नेछ ।

प्रदेशबाट प्राप्त योजनालाई बहुप्रादेशिक योजना बनाउन सकिने/नसकिने वा उक्त योजना राष्ट्रिय महत्वका योजना हुन् भन्ने विषयमा रायोआले निक्र्योल गर्नेछ ।

माथिबाट तलः (रायोआ – प्रयोआ- स्थानीय योजना समिति)

यो सिस्टम अनुसार रायोआले ‘वृहत आर्थिक विकासको खाका’ निर्माण गरी आफ्नो प्रदेश हेर्ने डेस्कमार्फत प्रदेशको योजनामा रेखीय समीकरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी रायोआले स्थानीय तहमा योजनालाई संप्रेषण गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तह हेर्ने डेस्कमार्फत जिसस हुँदै संवाद गर्नेछ ।
कतिपय योजनाका विषयहरु रायोआले प्रयोआमार्फत स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछ भने कतिपय विषयहरुमा सिधा संवाद गर्न चाहेमा जिससको सहयोगमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, योजनामा संरचना र ती संरचनाले जिम्मेवारी पाउँदैमा देशमा विकासको ढोका खुल्ने अवश्य होइन । नेतृत्वको इच्छाशक्ति, प्रशासनिक इमानदारिता, स्थानीय जनताको संलग्नता र स्रोतको उपलब्धताले मात्रै हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । यसका लागि हाम्रो संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहका वीचमा हुने तेस्रो संवादले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस विषयमा पनि नेतृत्व योजनाविद् चनाखो हुन आवश्यक छ ।

(लेखक आचार्य विकास र अर्थतन्त्रको क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता हुन्)