२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । नभए भदौ १ देखि एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने र विरामी नचाँच्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ १ गते देशभरका चिकित्सकहरुको एप्रोन र लाइसेन्स काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा गरेको हो । ‘यो स्थिति नआओस् भन्ने कामना गर्छौं’ अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।
भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सकहरुको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भए ५ वर्ष कैद र हेलचेक्र्याइँबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यस्ता डाक्टरलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले उपचारका क्रममा कुनै कारणले विरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने र जेल जाने अवस्था आएको संघले बताएको छ । ‘कुनै पनि डाक्टरले विरामीलाई सकेसम्म बचाउन खोज्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, आफू अपराधी ठहर हुने भएपछि चिकित्सकले के का लागि उपचार गर्ने ?’
लापरवाही भए नभएको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र फैजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
५ वर्ष कैदमा नभई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने व्यवस्थामा आफूहरुको आपत्ति रहेको उनले बताए । ‘यो व्यवस्थाले उजुरी पर्नासाथ पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्र अनुसन्धान हुन्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, सिभिल एक्ट (देवानी कानुन) अनुसार पहिला अनुसन्धान हुन्छ । दोषी ठहर भए मात्र कारबाही हुन्छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छैन ।’
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बाँच्ने कम आशा भएका विरामीहरुलाई पनि बचाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने गरिएको तर, नयाँ कानुनले मर्छ कि बाँच्छ भन्ने अवस्था आयो भने रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए ।
कतिपय अवस्थामा टर्चलाइट बालेर अपरेसन गरेर विरामीलाई बचाउन प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महासचिव लोचन कार्कीले भने, ‘अब टाउको दुखेर आयो भने पनि एमआरआईदेखि सबै टेष्ट गर्नुपर्ने भयो ।’
