६ भदौ, काठमाडौं । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै २ भदौमा माइतीघर मण्डलामा निकालिएको पेटीकोट जुलुसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । त्योभन्दा तीन साताअघि कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले संसदमै यस्तो माग राखेकी थिइन् ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको विषयलाई लिएर रेग्मीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानूनी प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नयाँ मुलुकी संहितालाई ‘मृत्युदण्डतर्फको डिपार्चर’ भनेका छन् । अबको दुई वर्षभित्र हामी मृत्युदण्डको प्रावधानमा पुग्न सक्ने पोखरेलको विश्लेषण छ ।
संविधानको धारा १६ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, क्रुर तथा अमानवीय घटनापछि बेलाबेलामा मृत्युदण्डको विषय जोडतोडले उठ्न थालेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भयो । जसअनुसार मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन मनाउन मिल्दैन । तर, यही कारणले मात्रै मृत्यदण्डको व्यवस्था नगरिएको भने होइन ।
संविधानको धारा १६ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता देशमा मृत्युदण्डको सजाय भए पनि बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा कमी आएको छैन । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती कडा सजायलाई मात्रै अपराध न्यूनीकरणको औजार मान्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आधुनिक न्याय प्रणालीमा मृत्युदण्डको सजायलाई समस्याको समाधान मानिदैन ।’
महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना कानूनमै भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘निर्मला पन्तको जस्तो घटना सम्झिँदा फाँसीकै व्यवस्था होस् जस्तो नलाग्ने होइन, तर भएकै कानूनको सही पालना हुने हो भने अपराधी छुट्छन् जस्तो लाग्दैन ।’
समाजशास्त्रीहरू अपराधी जतिसुकै क्रुर भए पनि समाज अपराधीको पछि लाग्न नहुने बताउँछन् । आधुनिक समाजले मृत्युदण्ड जस्तो सजाय रोज्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ । समाजशास्त्री प्रा.डा.सन्ध्या बस्नेत अमानवीय अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कसैको ज्यानै लिने कानून बनाउन नहुने बताउँछिन् ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि यस्तो सजायको व्यवस्था गर्न नहुने प्रा.डा. बस्नेतको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘झट्ट सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि मृत्युदण्डको व्यवस्थाले समाजमा दीर्घकालीन असर पार्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश वस्ती कानून बनाउँदा तत्कालको समस्यालाई भन्दा भविष्यमा देखिने असरबारे विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘क्षणिक आवेग वा दबावमा परेर कानून बनाउने होइन’, उनी भन्छन् । मुलुकी संहितामा भएको प्रावधान अक्षरशः पालना गर्नसके अपराध न्यूनीकरणमा धेरै मद्दत पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको वस्ती बताउँछन् ।
इतिहासमा मृत्युदण्ड
वि.सं. १९८६ मा प्रधानमन्त्री बनेका भीम शमशेर जबराकै पालामा मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । भीम शमशेरले १९८८ देखि पाँच-पाँच वर्षका लागि तीन पटकसम्म मृत्युदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुल्तबीमा राखेका थिए । सनद बनाएरै उनले मृत्युदण्डलाई निरुत्साहित गरेका थिए ।
त्यतिबेला राणा शासकहरूको बोली नै सनद सरह थियो । मृत्युदण्डलाई मुल्तलवीमा राख्ने निर्णय विपरीत जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएका बेला १९९७ मा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
२०१७ पुस १ गतेको कदमविरुद्ध उत्रेका दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र चढेको गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए । २०१८ माघ ९ गते जानकी मन्दिर नजिक बम प्रहार गरेका झाकै मुद्दालाई लक्षित गरेर राजकाज मुद्दामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था ब्यूँताइएको पूर्वन्यायाधीश वस्ती बताउँछन् ।
यसलाई पनि मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रावधानलाई कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा लिन सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘भीम शमशेरले ८० वर्ष पहिला नै हटाइसकेको प्रावधानलाई फेरि जीवित पार्नुको अर्थ छैन ।’
२०४७ को संविधानले भने मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो । दुई शताब्दी पहिला नै गलत सावित भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः ब्यूँताउन नहुने वस्तीको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘भीम शमशेरले ८० वर्ष पहिला नै हटाइसकेको प्रावधानलाई फेरि जीवित पार्नुको अर्थ छैन ।’
बलात्कारीलाई जन्मकैद
भदौबाट लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । पीडित दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म र चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्रवर्ष वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।
यस्तै, पीडित सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म र अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
ऐनमा सामूहिक बलात्कार वा छ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती गर्नेलाई थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।
हाडनाता, थुनामा रहेको व्यक्ति, आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्ति, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, बालयौन दुरुपयोगलगायतका अपराधमा थप कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
