1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
sadip
२०७५ भदौ २३ गते ९:२५
आन्तरिक मामला मुख्यमन्त्री लाई जिम्मा लगाएर अन्तररस्टृय एबम सिमा सुरक्षाको बारेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको ध्यान जवस भन्ने मेरो कामना छ ।
जिवन हाताचो राई
२०७५ भदौ २३ गते १:१०
सरकार पुर्णरुपमा अधिकार सप्पन्न हुनु पर्छ ।संघीयताको मर्म र मुटु नै यहि हो ।संघीयतालाई जबर्जस्ति स्विकार्नु परेका शिर्षस्ठ नेताहरुनै अहिले पनि नेतृत्वमा रहेका कारणले , संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने वा सघियतालाई वास्तवमै स्थापित गर्ने प्रथम मुख्यमन्त्रीहरुले इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नै पर्छ ।सबै मुख्यमन्त्रीज्यु हरुलाई यो अग्नि परिक्षाको पुर्ण सफलता शुभकामना ।
Chandra
२०७५ भदौ २२ गते १३:४३
गोरु गाडामा अमेरिका पुगेका केपी ओलीले सँघियता असफल बनाएर मर्न चाहन्छन्! तर यिनी यति काइते छन कि सँघियता असफलताको दोष अरुलाइ नै दिन सफल हुन्छन्! मुख्यमन्त्रिजी हरु होसियार रहनुहोस!!!
Dawa
२०७५ भदौ २२ गते १२:१७
दुधको साक्षी बिरालो भने झैँ केन्द्र सरकारमा ब्राह्मणबादी के.पी ओलीको सरकार छन् मुलुक संघियतामा गएको फिटिक्कै मन परेको छैन उनलाई । कारण स्पष्ट छ संघियतामा सबै जात-जातिको नेतृत्व विकास हुने भएपछी बाहुन नेताहरुलाइ फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन बिशेष गरी के.पी ओली र उसको टिमलाई त्यसैले अब उनको अभियान मुलुकलाई पंचायतकालतिर फर्काउने नै हुने छ ।
खडूनिधि संग्रौला, झापा
२०७५ भदौ २२ गते ११:३९
सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्यू नमस्कार, ढोग, तपाइको जयहोस , तपाइको कार्यकाल अरु १० - २० बर्ष चलोस्, पितृ, पशुपति, बुध्ध , क्राइष्ट, अल्ला यी सबै तपाइको काम बाट खुसी भएर आसिर्बाद दीइ रहुन र हामी नेपालिलाइ तपाइले सधै नेतृत्व दिई रहनु होस् । हजुर सरकार एउटा सानो काम गरिदिनु मात्र भयो भने यो गरिब मुलुकको बिकास ले कायापलट गरेर हामी सधै सम्ब्रिध्धिको बाटोमा लाग्ने थिय्यौ । त्यो सानो काम भनेको के भने:"सरकारी अफिसमा भएको भ्र्स्ट्राचार सुन्यमा झार्ने , बिकास बजेटलाइ निश्चित प्रतिफल कुनै पनि हालतमा ल्याउने गरी १००% खर्च गर्ने, सबै खाली दरबन्दीमा कर्मचारी पुरा का पुरा पठाउने र बिकासका कायर्क्रमहरु कूनै ब्यक्ति वा एनजिओको कामाउने ब्यापार नाबनाउने र गरिएका कामको गुणस्तर उच्च हुने र जनताको काम ३० मिनेट देखि १ घण्टा भीत्रमा त्यसै दिन बिना घुष बिना भनसुन हुने पार्ने " बास यत्ति भयो भने हामीलाई पुग्छ ।यी काम गर्न थप बजेट कर्मचारी केहि चाहिदैन,अहिले कै नीति, कार्यक्रम, नियम, विनियम, साधन श्रोतले पुग्छ । यति गर्नु भयो भने नेकपाको प्रधानमन्त्री आगामी २० बर्ष सम्म रहिरहने छ ।यत्ति पनि गर्न सक्नु भएन भने तपाई र पंचायतकाल का प्रधानमन्त्रि (दरबार र माफियाका लाचार छायाँ) जस्तै केहि फरक पर्ने छैन र तपाई नेकपा र रा. प्र. पा.को ठाँऊ लिनेछ ।
Dawa Sherpa
२०७५ भदौ २२ गते ११:०३
दुधको साक्षी बिरालो भने झैँ केन्द्र सरकारमा ब्राह्मणबादी के.पी ओलीको सरकार छन् मुलुक संघियतामा गएको फिटिक्कै मन परेको छैन उनलाई । कारण स्पष्ट छ संघियतामा सबै जात-जातिको नेतृत्व विकास हुने भएपछी बाहुन नेताहरुलाइ फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन बिशेष गरी के.पी ओली र उसको टिमलाई त्यसैले अब उनको अभियान मुलुकलाई पंचायतकालतिर फर्काउने नै हुने छ ।
RAJ KUMAR DHAKAL
२०७५ भदौ २२ गते १०:३७
happy

ओलीसँग किन आमने सामने भए पीएस गुरुङ ?

अशोक राईको साथले हारेको लडाइँ, शंकर पोखरेलको साथले जित्ने दाउ

२२ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन एमाले पंक्तिमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पीएस कमरेड भनेर चिनिन्छन् । ‘पीएस गुरुङ नै केपी ओलीसँग आमने–सामने भएपछि केही त हुन्छ’ नेकपाका एक प्रभावशाली नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यले बिहीबार एक अनौपचारिक जमघटमा कुरा शुरु गरे ।

संघीयता असफल पार्न संघीय सरकारका संयन्त्रहरु नै लागिरहेको र प्रदेश सरकारलाई औचित्यहीन बनाएर संघीयता असफलताको दोष थोपर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै गुरुङले नेतृत्वसँग फरक मत राखिसकेका छन् । उनले आफ्नै पहलमा बिहीवार पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला नै आयोजना गरे । जहाँ प्रदेशको अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने कुरा उठेको छ ।

हिजो पहिचानका लागि, आज अधिकारका लागि

६ वर्षअघि पहिचानको सवालमा पार्टी नेतृत्वसँग आमने सामने भएर भिडेका पीएस गुरुङ यसपटक संघीयताको अभ्यासका सन्दर्भमा पुनः नेतृत्वसँग आमने सामने हुन खोजेका छन् । ०६९ मा उनी पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा तत्कालीन एमाले नेतृत्वसँग फरक मत लिएर अघि बढेका थिए । ०७५ सालमा उनी अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दामा नेतृत्वसँग पुनः फरक मत राख्दैछन् ।

पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाको अगुवाई गर्दै ०६९ सालमा पार्टी नेतृत्वसँग फरक मत राख्दा गुरुङलाई तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहित प्रभावशाली जनजाति नेताहरुले साथ दिएका थिए । तर, त्यो फरक मत बढ्दै जाँदा अशोक राईहरुले एमाले पार्टी अर्कै पार्टी गठन गर्न पुगे । पीएसलाई जातीय मामिलामा साथ दिने पासाङ शेर्पा लगायत धेरै नेताहरुले त्यसबेला एमाले छाडे । पीएस गुरुङ भने पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्दै बसे र एमालेको सचिव हुँदै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

उबेला गुरुङमाथि अशोक राई पक्षधरहरुले अरुलाई उकासेर बाहिर पठाउने र एमालेमा एक्लै भाग खाने दाउ गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, गुरुङले कम्युनिस्ट पार्टीमै बसेर जातीय मुक्ति सम्भव छ, जातीय पार्टीबाट होइन भन्दै आए ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मध्येमै पर्छन् । नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उनी सधैं ओलीको साथमा उभिँदै आएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारसँग अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिने सन्दर्भमा उनले ओलीसँगै खरो कुरा गरेका छन्

तर, अहिले ६ वर्षपछि आएर पीएस गुरुङ फेरि नेतृत्वसँग फरक मत राख्न अग्रसर भएका छन् । प्रदेशहरुलाई बलियो, अधिकार सम्पन्न र वास्तविक संघीयताको अभ्यास हुनुपर्ने उनको लडाइ सीधासीधा संघीय सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सोझिएको छ । जो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष पनि हुन् । र, गुरुङ पनि सत्तारुढ पार्टीकै नेता हुन् ।

प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको निगाहमा चल्ने विभागजस्तो बनाउन खोजिएकोमा गुरुङको चर्को विमतिमात्र छैन, संघीयता असफल सावित गराउने डिजाइनबाट काम भइरहेको आशंका पनि छ । मुख्यमन्त्रीको हैसियत सिडिओको जति पनि नभएपछि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै ओली निकट गुरुङले लडाइँ छेडेका छन् ।

अशोक राईभन्दा बलिया शंकरको साथ

यसपटक फरक यो छ कि गुरुङले अशोक राईभन्दा बलिया र प्रभावशाली नेताको साथ पाएका छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, जो नेकपाभित्र प्रभावशाली हैसियतमा मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कोर टिमका सञ्चालक’ समेत मानिन्छन् । संघीयताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा पोखरेल स्वयंले संघीय सरकारसँग पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा शंकर पोखरेलले सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत देखाउन नमिल्ने भएकाले पनि प्रष्टवक्ता गुरुङ अघि सरेका हुन सक्छन् । मनमा लागेका कुरा प्रष्ट भन्ने र आफ्नै नेताको संघीयताविरोधी मानसिकताको भण्डाफोर गर्ने स्वभावका गुरुङ प्रादेशिक अधिकारको लडाइमा सातै प्रदेशका अघोषित कमाण्डर बनेका छन् ।

त्यसो त पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयं प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मध्येमै पर्छन् । तत्कालीन एमालेको र हाल नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उनी सधैं ओलीको साथमा उभिँदै आएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारसँग अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिने सन्दर्भमा उनले ओलीसँगै खरो कुरा गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई यो मामिलामा ओलीकै अर्का विश्वासपात्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेलको साथ पनि छँदैछ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत त यो मामिलामा सधैंका बागी हुँदै हुन् । प्रदेश ६ र ७ का मुख्यमन्त्री पार्टीभित्र लो प्रोफाइलका भएकाले उनीहरु शंकर पोखरेल र पीएस गुरुङको साथमा हुने नै भए ।

संघीयता फेल गराउने खेल !

मुख्यमन्त्री गुरुङ संंघीयता र यसको कार्यान्वयनका विषयमा धेरै अध्ययन गरेका नेतामध्येमा पर्छन् । उनले पार्टीभित्र करीव एक दशक जातीय पहिचानसहितको संघीयताको लडाइँ लडे । तर, नेतृत्वको विश्वासभन्दा बाहिर गएनन् । समयक्रममा पहिचानको आन्दोलन निकै कमजोर भएपछि पार्टीभित्र पनि त्यो आवाज स्वतः मत्थर भयो । मुख्यमन्त्री नै बनेपछि उनको लडाइ अब प्रदेश बलियो बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

यसबीचमा उनले भाषणबाट र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षनेताहरुलाई भेटेर संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउन र मुखिया गिरी नदेखाउन आग्रह गरे । प्रदेशलाई कमजोर र अधिकारविहीन बनाएर संघीयता असफल बनाउने खेल भइरहेको बताउने गुरुङले यसको दोष प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै बोक्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्– जसलाई अधिकार छ, उसले अवरोध गरेपछि प्रश्न उसैमाथि उठ्छ ।

प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने, कर्मचारी खटनपटनमा समेत निषेध गर्ने र कुनै काम गर्न नसकेर संघीयता असफल पार्ने खेल भइरहेको उनको आशंकामा धेरै हदसम्म दम छ । नेपालका ठूला पार्टी र कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता पचेको छैन । हुलमुलमा आएको संघीयता बाध्यताबस स्वीकार्नु परेको नेताहरुले कतिपय सन्दर्भमा लुकाउन सकेका छैनन् ।

यदि संघीयता असफल भयो भने नेकपाकै कारण हुने भन्दै गुरुङले नेतृत्वलाई अपराधको भरिया बन्नबाट जोगिन सुझाव दिने गरेका छन् । संघीयताप्रति मूल नेतृत्वको ‘नफरत’ बुझेका गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट यसमा खतरा देखेका हुन सक्छन् ।

गुरुङले बुधबार मुख्यमन्त्रीको भेलामा भने– ‘जब कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन । हामी जुन उद्देश्य लिएर संघीयतामा गएका थियौं, त्यो कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ? केन्द्र सरकारको नियत यहीँनेर खराब छ । केन्द्रीय सरकारले गरेको यो नाटकको पटाक्षेप हुनुपर्छ ।

संघीयता जोगाउन जीवनमरणको लडाइँ

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफैं आयोजक बनेर बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरुको दुईदिने भेलाले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, व्यवधान र यसका अवरोधबारे गम्भीर समीक्षा भएको छ । पार्टीमा दुवै स्थायी कमिटी सदस्य भए पनि पीएस गुरुङले जसरी नेतृत्वमाथि प्रश्न सार्वजनिकरुपमै शंकर पोखरेलले उठाइसकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको उद्घाटनमा पोखरेलले संघीय सरकारमाथिको चौतर्फी प्रहार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । यद्यपि पोखरेलले प्रदेश सरकार डमरु होइन भनेर संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक भएमा प्रदेश आफैंले हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । पीएस गुरुङको पहलमा भएको पोखरा भेलामा सहभागी भएर पोखरेलले बलियो प्रादेशिक अभ्यासमा साथ रहने प्रष्ट पारे ।

पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकार असफल भएमा नेपालको संघीयता नै असफल हुने भएकाले संघीयताका लागि यो जीवनमरणको लडाई हुन सक्ने गुरुङले बताएका छन् । यद्यपि यो लडाइँ पार्टी वा सरकारको नेतृत्वविरुद्ध नभएर संघीयता पचाउन नसक्ने मानसिकता र विशेषतः कर्मचारीतन्त्रप्रति लक्षित रहेको उनको संकेत छ । संघीयता असफल पार्न कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह नै नियोजित रुपमा लागेको छ मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङकै सहमतिमा एक साताअघिमात्रै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेला पनि सम्पन्न भएको थियो । सो भेलाले समेत संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनमा संघको असहयोग भएको ठहर गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको तालुकवाला अड्डा भन्दा पनि पेण्डुलम बनाउन खोजिएको निष्कर्षमा मुख्यमन्त्रीहरु पुग्न लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक मानिँदै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार यस्ता भेलाहरु अब क्रमशः हरेक प्रदेशले आयोजना गर्नेछन् । संंघीयता कार्यन्वयनका समस्या समाधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्न यस्ता भेला आवश्यक भएको उने बताए । संंघीयता असफल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीहरुको एकता र शीर्ष नेतृत्वसँगको संवाद दुवै सँगै लैजाने राईको भनाइ छ ।

नेतृत्वको विश्वास जित्ने, कुरा खरो राख्ने

पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार उनी नेतृत्वको विश्वास जितेर फरक मत प्रष्टताका साथ राख्न सक्ने निर्भिक नेता हुन् । लामो समय गुरुङसँग जातीय मामिलामा नजिक रहेर काम गरेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद पासाङ शेर्पा सही मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा गुरुङको अभियान त्यसकै निरन्तरता हुन सक्ने बताउँछन् ।

शेर्पा भन्छन्– उहाँ पार्टी नेतृत्वको विश्वास जितेर आफ्नो फरक मत निडरताका साथ राख्ने नेता हो । कतिपय नेता फरक मत राख्दा नेतृत्वसँग निकै टाढा पुगेर पार्टी नै छाड्ने अवस्थामा जान्छन् । तर, उहाँले नेतृत्वको विश्वासमै रहेर आफ्नो कुरा प्रष्ट र खरो ढंगले राख्नुहुन्छ । पार्टीभित्रै लडाइँ लडेर अधिकार स्थापित गर्ने उहाँको मान्यता सफल पनि हुने गरेको छ ।’

पहिचान र संघीयताको सन्दर्भमा गुरुङले यसबीचमा धेरै अध्ययन गरेको शेर्पाले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन एमालेको भातृ संगठनका रुपमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गठनको नेतृत्व पनि उनले नै गरेका थिए । तत्कालीन एमाले पार्टी नेतृत्वलाई त्योबेला पनि उनले विश्वासमा लिएका थिए । सम्भवतः संघीयताको सफल प्रयोग र प्रादेशिक सरकारको स्वतन्त्र अस्थित्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा पनि गुरुङको अभियानले शीर्ष नेतृत्वलाई सकारात्मक दबाव दिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

74%

खुसी

5%

दुःखी

7%

अचम्मित

7%

उत्साहित

7%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment