Comments Add Comment

निजामती सेवामा प्रशासन समूहको थिचोमिचो कहिलेसम्म ?

‘लुटको स्वर्ग हल्लिएपछि कर्मचारी आन्दोलनको धम्की’

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि यसको विरोधका स्वरहरु मात्र सुनिएजस्तो अनुभूत हुन्छ । तर, यथार्थमा त्यस्तो होइन । विगतदेखि नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवाअन्तर्गतको नेपाल प्रशासन सेवाको विशेष गरी सामान्य प्रशासन समूहको एकल वर्चस्व देखिन्छ ।

यो समूहले आफ्नो स्वार्थमा निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाहरुलाई पटक पटक समयानुकुल परिवर्तन गर्ने गरेको छ । एक किसिमले भनौँ भने नाकावन्दी लगाउँदा देखिएको भारतीय अहम् जस्तो अन्य सेवा समूहप्रति ठूल्दाइ प्रवृत्ति राख्ने गरेको देखिन्छ ।

लेखको प्रारम्भ मै किन यस्तो नकारात्मक टिप्पणी ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यो यथार्थ बुझ्न प्रस्तावित विधेयकको ८ वटा सेवा मात्र रहने प्रावधानका विरुद्धमा यो समूहका कर्मचारीहरुबाट हुँदै आएका केहीे अमर्यादित र गैर जिम्मेवार समूहगत गतिविधि हेरे मात्र पनि पुग्दछ ।

अहिले राज्यको स्रोत साधन खर्चेर निर्वाचित निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनको मूल नेतृत्व कुनै एक कार्यालयको इकाइ जस्तो समुहगत स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिकल्पना, सरकारको गन्तव्य र नेपालीको साझा आकांक्षालाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको साझा गन्तव्य हो ।

तर, सत्तारुढ दल निकट मानिने ट्रेड युनियनको वर्तमान मूल नेतृत्वबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संक्रमण कालमा चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि उचित सल्लाह र सुझाव दिनुको साटो उल्टै कुनै एउटा सेवा समूहका लागि मात्र डेलिगेसन गएको सुनिन्छ ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु भोलि पनि मलुकका सवै सरकारी निकायमा रहेर सेवा दिनु पर्दछ । बढुवा भएर अन्य मन्त्रालयमा पनि सचिवसम्मको भूमिका यो वृहत समूहबाट निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यैले अहिले यो मुल समूहले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र पुनसंरचनाका लागि अाफ्ना समुहगत स्वार्थ त्याग्दै अन्य सेवा समूहलाई मिले मर्ज गर्ने, सहकार्य गर्नेसहित सबैलाई समेटेर व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने हो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भोगिए जस्तै अहिले यो परम्परागत शक्तिशाली समूहले आन्दोलनको धम्की दिँदैछ । माननीय मन्त्रीज्यूहरु, सचिवज्यूहरुका विरुद्ध विष बमन गर्दैछ

तर यो समूह आफ्नो समूहको मात्र भविश्य हेर्न मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई नै बन्दी बनाउन उद्यत देखिन्छ । विगतमा जहिल्यै पनि शिक्षा सेवालाई कमजोर, टिके र विशेष काम नभएको भनेर आलोचना गर्नेहरुबाट नैे अहिले जसरी पनि मूलप्रवाहीकरण हुन नदिने दुराशयबाट यो त विशिष्ट सेवा हो भन्न थालिएको छ ।

वास्तवमा शिक्षा सेवा जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएको सेवा हो । आफ्नो पदीय कार्य जिम्मेवारी बाहेक कठिन स्थानमा निर्वाचन गराउन, चुनौतीपूर्ण स्थानमा नागरिकता वितरण गर्न, विद्वत वर्गको सेवा व्यवस्थापन गर्न र द्वन्द्वग्रस्त स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी बहन गर्न यो सेवा मुलुकका लागि सधैँ भरपर्दो रही आएको छ ।

शिक्षा सेवाबाट उत्पादित अनुभवी र अव्वल प्रशासकहरुबाट अहिले पनि नेपाल सरकारका सचिव, गृह प्रवक्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अध्यागम प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता पदमा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन भइरहेको छ । शिक्षा प्रशासकहरुले नेतृत्व गरेका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह स्तर अरुको दाँजोमा जहिले पनि सहज, सुव्यवस्थित र जनमैत्री रहिआएको छ ।

विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा सहितको रवाफ, स्थानीय विकास अधिकारी योजना र बजेट बाँडफाँडको सुविधासहित तर जिल्ला शिक्षा अधिकारी समन्वय, सेवा प्रवाह र शिष्टतापूर्ण व्यहारबाट नै जिल्लामा सेवा गर्न सफल भएकोे मान्ने सेवाग्राहीहरु धेरै छन् ।

अहिले स्थानीय तहकोे मुख्य सचिव अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रशासन सेवाका जनशक्तिसँगै शिक्षा सेवाको जनशक्तिले कुममा कुम जोडेर सेवा गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ । शिक्षा सेवामा अहिले पनि २३ सहसचिव,४५० उपसचिव७०० शाखा अधिकृत कार्यरत छन् । संघीयताको कार्यान्वयमा निश्पक्ष रुपमा राज्यको नीति बन्नेछ र मुलुकका जुनसुकै मोर्चामा रहेर हामीले राष्ट्रसेवा गर्नु पर्नेछ भनेर तयारीका साथ रहेको यो जनशक्तिलाई अव्यवस्थाको शिकार बनाइएको छ ।

अहिले विशेषतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न दिइएन । समावेशीकरणको यो शताब्दीमा नेपालप् समाजमा दलित, बादी, देउकी, झुमा हलिया जस्ता परम्परागत विकृतिहरु नामेट पार्दै लगियो । तर सार्वजनिक सेवामा यस्तो रहेन। अझै पनि आफू शासक र अरु सेवाका अग्रजलाई पनि अन्तर्गत नै राखेर कज्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट निजामती प्रशासनलाई माथि उठाउन सकिएको छैन । सबै नै शासक मनोवृत्तियुक्त मात्र भन्ने कदापि होइन । तथापि यो समूह सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि कार्यालय प्रमुखको सचिवालयसम्म र नीति निर्माणका तमाम स्थानमा विस्तारित छ ।

अनि नीति निर्माणमा कसरी उदारता ल्याउन दिइन्छ र ?यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पर्गेल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कसरी यो विधेयक अघि बढाउन सक्यो ? धन्य छ मन्त्रालय परिवार । लाग्छ, नेपालको संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी भोगिए जस्तै अहिले यो परम्परागत शक्तिशाली समूहले आन्दोलनको धम्की दिँदैछ । माननीय मन्त्रीज्यूहरु, सचिवज्यूहरुका विरुद्ध विष बमन गर्दैछ ।

आफ्ना अडानमा दृढ यो सरकारले मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अहिले अघि बढेको विधेयक यही रुपमा पास गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास छ । सरकार हरेक राम्रा कामको थालनी गर्दै क्रमशः पछाडि फर्कदै गर्न कदापि सुहाउँदैन पनि ।

विगतका सबै सेवा समूहको औचित्य र आवश्यकता पुनरावलोकन नगरी यथावत् राखेर जाने हो भने साविकको निजामती सेवा ऐन, ०४९ मा केही संशोधन गरे भैगयो नि, किन व्यर्थमा राज्यको अधिक मेहनत खर्च गर्नु पर्छ र ?

विगतमा राज्यको एकात्मक संरचना हुँदा सिर्जना गरिएका निजामती सेवाका धेरवटा सेवा समूहहरु अब अधिकार र कार्यविवरण स्थानीय र प्रदेश तहमा विभाजित भएपछि उति नै चाहिन्छ भन्नु हास्यास्पद तर्क हो । यसो भन्दा शिक्षा वा अमुक सेवाकाले सिडिओ वा कुनै पद खोजे भन्नु परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनको स्वाभाविक तथ्यलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो ।

अब हिजोको संघीय निजामती सेवाका जनशक्ति तत्तत् सेवाका कार्यक्षेत्रमा नअटाउने भएमा त्यो अटाउने कहाँ त ? यो स्थान खोज्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सिंगो नेपाल सरकारको हो । कुनै सेवा समूह अर्को मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्दा कसैको वृत्ति विकास ढिलो हुन्छ (वास्तवमा ढिलो हुन्न पनि)भन्ने बहानामा कतिओटा छुट्टाछुट्टै सेवा समुह बनाएर अगलअलग वृत्तिपथको संरक्षण गर्ने ? सबैमा सन्तुलित वृत्तिपथ बनाउने दायित्व त आखिर सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रालय कै हो ।

अर्को कुरा विगतका सबै सेवा समूहको औचित्य र आवश्यकता पुनरावलोकन नगरी यथावत् राखेर जाने हो भने साविकको निजामती सेवा ऐन, ०४९ मा केही संशोधन गरे भैगयो नि, किन व्यर्थमा राज्यको अधिक मेहनत खर्च गर्नु पर्छ र ?

अहिले नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाबीच समायोजन निश्चित पूर्वाधारमा टेकेर गर्न खोजिएको छ । पहिलो, विगतदेखि नै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवालाई एउटै क्लस्टरमा राखिएको छ । दोस्रो, नेपाल सरकार (म.प.) बाट ०७४ चैत १४ मा स्वीकृत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, ०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा प्रशासन सेवा र शिक्षा सेवाका जनशक्ति मध्येवाट पदस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसै गरी जिल्ला समन्वय अधिकारी (विगतको स्थानीय विकास अधिकारी) पदमा प्रशासन सेवाका र शिक्षा सेवाका उप सचिव मध्येवाट पदस्थापन हुन सक्ने व्यवस्था छ । तेस्रो, हाल नेपाल शिक्षा सेवालाई पनि अप्राविधिक सेवाका रुपमा गणना गरिएको छ । चौथो, अब माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेकोले संघीय तहमा अलग्गै शिक्षा सेवाको जनशक्ति आवश्यक छैन । बरु शिक्षा समुह कायम राखेर राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सम्मको जनशक्तिबाट शिक्षा विषयको नीति मापदण्ड तर्जुमा कार्यमा सहयोग भए पुग्दछ ।

पाचौँ, मौजुदा जनशक्तिलाई सहजै आवश्यक स्थानमा व्यवस्थापन गरी कार्य जिम्मेवारी दिन सहजता बढ्दछ । छैठौँ, अलग अलग सेवा समूह रहँदा वृत्तिपथ र व्यवस्थापनको खर्चिलो संरचना तथा बहु पदसोपानलाई मितव्ययी, वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । सातौं, संघीय सरकारको जिम्मेवारी नीति, मापण्दड, सहजीकरण, नियमन र अनुगमन प्रतिवेदन कार्यमा खुम्चिएको अवस्थमा यस पक्षलाई दृष्टिगत गरेर नै यो विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ ।

जतिसुकै सुशासन र सेवा प्रवेशका सर्तहरुको तर्क गरि सेवा मर्जको विरोध गर्नुको अन्तर्य वृत्ति विकासमा जोडिएको छ । शिक्षा सेवामा धेरै र सिनियर उपसचिवहरुको संख्या छ, यो संख्या बढुवामा सँगै प्रतिस्पर्धी भएमा हाल प्रशासन सेवामा बढुवाको मुखमा पुगेका र यसको आशमा पर्खिएका उम्मेदवारहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने नै हो । यसमा ढुक्क भए हुन्छ, हाल शिक्षा सेवाका सिनियर कर्मचारीहरु आगामी २ वर्षभित्रमा ६० प्रतिशतको उमेरहदका कारण अवकास हुने देखिन्छ ।

प्रशासनजस्तो ठूलो समूहमा शिक्षाका विभिन्न श्रेणीका २–४ सय जनशक्ति कुनै वृत्ति विकासका गम्भीर बाधक होइनन्, बरु हाल रिक्त रहेका दूर दराजका स्थानमा गएर खुसीसाथ सेवा गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको छवि उकास्न सहयोग नै गर्नेछन् ।

वास्तवमा विगतका झैँ धेरै सेवा समूहभन्दा पुनसंरचित, थोरै र चुस्त संघीय निजामती सेवासमूह नै आजको संघीय निजामती प्रशासनको स्वरुप हो, अपेक्षा हो र वास्तविकता पनि हो । तसर्थ नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तावित विधेयकबाट पछि फर्कनु मुलुकको हितमा देखिँदैन ।

(उपसचिव गौतम शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment