९ असोज, काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार गृहमन्त्रीलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई गुपचुपमै राखिएको छ ।

मंगलबार गृहमन्त्रालयमा समितिका संयोजक सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । तर, यसअघि चर्चा गरिँदै आएको ‘संदिग्ध हत्यारा’ बारे केही सार्वजनिक गरिएन ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी, प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव वीरेन्द्र केसी लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै समितिका सदस्य उप–सचिव केसीले निर्मलाले न्याय पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।

‘निर्मलाका लागि गर्नुपर्ने काम गरेको छु, सरकारले त्यो प्रतिवेदनमा पेश भएका विषय सार्वजनिक गरोस्’, केसीले भने, ‘मैले देखेको कुरा प्रस्ट लेखेको छु । कानुनको मान्छेले लेखेको कुरा गलत हुने कुरै हुँदैन । मैले जे देखे, त्यो लेखेँ । भोलि मैले लेखेको कुरा हो कि हैन भनेर हेर्नका लागि मसँग प्रतिलिपि छ ।’

उनले निर्मलाको न्यायका लागि आफूले हिजो पनि सम्झौता नगरेको र आज पनि नगर्ने बताए । यद्यपि, उनले प्रतिवेदनमा के कुरा लेखिएको छ, जसले घटनाको रहस्यको पर्दा उघार्छ भन्ने बताउन चाहेनन् ।

यसअघि राजीनामा दिँदै गर्दा उनले घटनाको अपराधी उम्कन सक्ने खतरा भएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रतिवेदनमा आफ्नो सम्पूर्ण कुरा लेख्न सक्ने भनेर गृहमन्त्री थापाले नै आश्वत पारेपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिएका थिए ।

संयोजक भन्छन्– पहिले आएकै कुरा छन्

प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरा गुपचुप राखिएपछि समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले प्रतिवेदनमा खासै नयाँ केही नभएको बताउँदै पहिल्यै आएका कुराहरु नै समेटिएको बताए ।

‘हामीले प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय बुझायौं । मन्त्रालयले अध्ययन गर्दैछ’, मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबारे केही विवरण निकाल्ला नि बाहिर ।’

उनले पहिले चरण–चरणमा आएका विषयको विस्तृत रिपोर्ट प्रतिवेदन भएको बताए । ‘हामीले विभिन्न चरणमा जानकारी दिइरहेका थियौं । त्यसैको फाइनल दिएका हौं’, उनले भने, ‘अभियुक्तको पहिचान गर्ने जिम्मा त प्रहरीकै हो नि ।’

उनले आफूहरुलाई दिइएको टीओआर अनुसार काम गरेको बताए ।

अभियुक्त किटान भएको छैनः गृहसचिव

यसअघि राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले पन्त हत्या प्रकरणबारे सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले सह–सचिव मैनालीको नेतृत्वमा गठित समितिलाई अभियुक्तको पहिचान गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए ।

तर, प्रतिवेदनमा अभियुक्तको पहिचान गरिएको छैन । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै घटनामा संलग्न अभियुक्तको नाम किटान नगरिएको बताए ।

‘तपाईंहरुले उठाएका कुराहरु नै प्रतिवेदनमा छन् । त्यस्तो नयाँ कुरा खासै केही छैन’, उनले भने, ‘प्रहरीबाट भएको कमजोरीका कुरादेखि पछिल्लो समय अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कुराहरु छन् ।’

‘प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन त गरेका छैनौं । सामान्य ब्रिफिङ मात्र भएको हो’, राईले थपे, ‘गोली चलाउनु पनि प्रहरीको कमजोरी भएको निष्कर्ष छ । प्रहरीले सजगता अपनाउन नसकेको समितिको भनाइ थियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्याकाण्डः प्रहरी ५ ठाउँमा चुक्यो, अब के गर्ने ?

घटनास्थल नजिकै रहेका नेपाली सेनाका अधिकारीहरुमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको विषयबारे जिज्ञासा राख्दा उनले त्यसबारे कुनै ‘ब्रिफ’ नभएको बताए ।

‘प्रतिवेदनमा बम दिदीबहिनीको विषय पनि लेखिएका छन्’, उनले थपे । प्रहरीले गरेको कमजोरीको विषयमा उनले तत्कालिन एसपीले प्रमाण संरक्षण गर्न नसकेको देखिएको बताए ।

‘प्रहरीले प्रमाणको संरक्षण गर्न सक्नुपर्थ्यो । अनुसन्धानको विभिन्न तरिका अपनाउनुपर्थ्यो’, राईले भने, ‘प्रमाणको संरक्षण भएको भए अपराधी पत्ता लगाउन सहज हुन्थ्यो । अर्को कुरा, प्रक्रिया पनि फलो गरिएन । बम दिदीबहिनीलाई सुरुमैै कस्टडीमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो ।’

प्रहरीको बोली र व्यवहारमा पनि कमजोरी औंल्याइएको उनले बताए ।

उच्चस्तरीय समितिको अनुसन्धान पनि प्रहरीमाथि नै केन्द्रित

समितिको अनुसन्धान विशेषतः प्रहरीमाथि नै केन्द्रित भएको स्रोत बताउँछ । घटनाको अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टले प्रमाण जोगाउन सकेनन् वा नष्ट गरे भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘घटनामा प्रहरीको कमजोरी त देखिइसकेको छ । तर, एसपीको के कति भूमिका छ भन्ने बारेमा पनि अनुसन्धान समिति केन्द्रित भएको थियो’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनको अध्ययनपछि उनलाई कुन हदसम्मको कारवाही गर्ने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’

मुख्य अभियुक्तको रुपमा दिलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेलगत्तै उनी मानसिक रोगी भएको र मुख्य अभियुक्त हुन नसक्ने बताउँदै स्थानीयले आन्दोलन चर्काएका थिए । जसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली नै चलाउनु परेको थियो । त्यसक्रममा एकजना बालकको मृत्युसमेत भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्मलाका हत्याराको खोजीः बाटोमा जसलाई भेट्यो, उहीमाथि शंका !

गोली चलाइएको घटनामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखबीच समन्वय नभएको देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘गृहमा वयान दिने क्रममा सिडिओले आफूले गोली नचलाउन भनेर लिखितरुपमै प्रहरीलाई दिएको बताएका थिए’, उनले थपे, ‘एसपीले पनि आफ्नो आदेशविनै गोली चलेको बताएका थिए ।’

‘मैले पनि गोली चलेपछि मात्रै थाहा पाएँ । प्रहरीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि गोली चलाउनुपर्यो भनेर इन्स्पेक्टर र डीएसपीले रिपोर्टिङ गरे’, एसपीको भनाइलाई उधृत गर्दै गृहस्रोतले भन्यो । यद्यपि, गोली काण्डमा सीडीओ वा प्रहरी कसको गल्ती थियो भन्ने विषयको निष्कर्षबारे ती अधिकारीले बताएनन् ।

यसअघि गृहले घटनास्थलमा निर्मलाको कपडा पखाल्ने प्रहरी जवान, तत्कालिन एसपी र सीडीअोको सवारी चालकलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।

दिलिपसिंहको उपचारमा गृहले सहयोग गर्ने

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि पन्तको भेजिनल स्वावबाट निकालिएको डीएनए नमिलेपछि साधारण तारेखमा छाडिएका दिलिपसिंह विष्टको उपचारका लागि गृह मन्त्रायलले सघाउने भएको छ ।

विष्टका दाजुले माग गरेपछि उपचार खर्च दिएर उपचार गराउने निर्णय भएको हो ।

‘दिलिपको दाजुले माग गरेपछि उपचार खर्च दिएर मेन्टल हस्पिटल भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ’, गृहका एक अधिकारीले भने, ‘प्रहरीले दिएको टर्चरका कारण उनको अवस्था झन् बिग्रिएको दाजुको भनाइ थियो ।’

विष्टका दाजुले पहिले भन्दा समस्या बढेको भनेर सहयोग माग गरेको ती अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यसअघि साउन १० साथीको घरमा गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट उखुबारीमा शव भेटिएको थियो । स्थानीय प्रहरीले छानविनमा लापरबाही गरेको भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो ।

त्यसपछि प्रहरी र प्रशासनको नेतृत्व परिर्वतन गर्दै गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मैनालीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो ।

समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार ३० भदौमा प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेटी र अङ्गुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरिएको थियो । त्यसअघि नै तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट निलम्बित भइसकेका थिए ।

अहिलेसम्म विभिन्न समितिले अनुसन्धान जारी राखेको बताइरहे पनि घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।