Comments Add Comment

दुई सय वर्षमा पनि बनेन वानस्पतिक ‘संविधान’

१७ असोज, काठमाडौं । एसिया महाद्वीपका ६ वटा वानस्पतिक क्षेत्रको संगमस्थल हो, नेपाल । जहाँ इरान-टर्कीदेखि जापान-मलेसियासम्मका फूल फुल्ने, नफुल्ने, उन्यु, झ्याउ, लेउ, च्याउ, ढुसी, सुक्ष्म जीव लगायतका वनस्पति पाइन्छ ।

हर्वेरियम (वनस्पति संग्रहालय)मा संकलित नमुनाको आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा पाइने ३२४ फूल फुल्ने, १३१ च्याउ तथा ढुसी, २ उन्यु र ३० वटा काई प्रजातिका वनस्पति अन्त कँही पनि पाइँदैन ।

गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देश भने जस्तै नेपाललाई संसारमा वानस्पतिक विविधताको देश भनेर चिनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् । वानस्पतिक विविधतालाई खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, जीविकोपार्जन र रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मेरुदण्डको रुपमा हेरिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा यसको उपदेयता झनै बढी हुन्छ ।

वनस्पतिको भरपुर उपयोग मात्रै होइन संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नका लागि पनि वैज्ञानिक विवरण अनिवार्य मानिन्छ । त्यस्तो विवरणमा के कस्ता प्रजातिका वनस्पति पाइन्छ, तिनीहरूको वैज्ञानिक नाम, रैथाने स्थल, विशेषता, उपयोगिता, कुन-कुन वनस्पति कहाँ पाइन्छ भन्ने लगायतका जानकारी समावेश गरिएको हुन्छ ।

वैज्ञानिक विवरण तयार नहुँदा जैविक विविधतामा जतिसुकै धनी भए पनि त्यसको ‘पेटेन्ट राइट’ दाबी गर्न पाइँदैन । त्यसैअनुरुप नेपालले पटक-पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उन्यु र फूल फूल्ने प्रजातिका वनस्पतिको वैज्ञानिक विवरण समेटेर ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ प्रकाशन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइसकेको छ ।
तर, वनस्पति क्षेत्रको संविधान भनिने ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ प्रकाशनमा भने सरकारले पर्याप्त तदरुकता नदेखाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘चन्द्र सूर्य रहेसम्म बनाउन सकिँदैन कि भनेर आशंका गरिएको संविधान बरु आठ वर्षमा जारी भयो । तर, वनस्पतिको संविधान दुई सय १६ वर्षमा पनि बन्न सकेन’ एक वनस्पतिविद् व्यङ्ग गर्दै भन्छन् ।

केन्द्रीय हर्बेरियममा २० हजार र राष्ट्रिय हर्वेरियममा एक लाख ६० हजार वनस्पतिका नमूना संकलित छन् । जसमा ५५०० फूल फुल्ने प्रजाति, ५८० उन्यू, १००१ लेउ, १२१३ काई, ७९२ झ्याउ र २४६७ च्याउ तथा ढुसी प्रजाति रहेको वनस्पति विभागले जनाएको छ ।

तर हामीसँग भएको वनस्पतिको यकिन विवरण प्रस्तुत गर्ने भनेको ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ मार्फत नै हो । जसको दश भाग मध्ये एक भाग मात्रै प्रकाशनमा आएको छ । वनस्पति क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी जत्तिकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल फ्लोरा निर्माणमा यत्रो वेवास्ता हुनुको एउटै कारण भने छैन ।

समझदारी नै बाधक

फ्लावरीङ प्लान्टस् अफ नेपालः एन इन्टरडक्सन पुस्तकका अनुसार नेपालमा वनस्पति विभागको स्थापना नै बृहत फ्लोरा प्रकाशनका लागि भएको हो ।

वि.स. २०१६ सालमा स्थापना भएको यो विभागले २०२४ सालमा पहिलोपटक प्लोरा प्रकाशन पनि गर्‍यो । विभागले निकालेको ‘प्लोरा अफ राजनिकुञ्ज’ मा गोकर्ण क्षेत्रमा पाइने २३० प्रजातिका वनस्पतिको वैज्ञानिक पहिचान गरिएको छ ।

त्यसपछि ‘फ्लोरा अफ फूलचौकी एण्ड गोदावरी’, ‘फ्लोरा अफ नागार्जुन’, ‘फ्लोरा अफ काठमाडौं भ्याली’, ‘फ्लोरा अफ लाङटाङ’ लगायत पनि प्रकाशन नगरेको होइन ।

तर, विभागले स्थापनाको उद्धेश्य अनुरुप बृहत नेपाल फ्लोरा भने प्रकाशन गर्न सकेको छैन । वानस्पतिक सम्पदा र जडीबुटीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र सदुपयोगका लागि नभई नहुने फ्लोरा प्रकाशनमा जानाजान वेवास्ता भईरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वन विभागमा महानिर्देशक सञ्जीवकुमार राई भने आफूहरू सकेसम्म चाँडो फ्लोरा प्रकाशनमा लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चत्तम प्रयोग गर्दै छिटो भन्दा छिटो नेपाल फ्लोरा प्रकाशनमा लागिरहेका छौं ।’

१९ असोज २०५८ मा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट) बीच भएको ११ बुँदे समझ्दारी नै फ्लोरा प्रकाशन यात्राको पहिलो बाधकको रुपमा देखिएको एक वनस्पतिविद् बताउँछन् ।

समझदारीको बुँदा नम्बर ६ मा ‘सम्पादकहरूको मनोनयन, फ्लोराको तयारी र प्रकाशन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा परामर्श लिन फ्लोरा अफ नेपाल राष्ट्रिय कार्यालय नास्टद्वारा एक परामर्श समिति गठन गरिनेछ’ भनिएको छ ।

त्रिपक्षीय समझदारीमा नास्टलाई नै फ्लोराको नेपाल च्याप्टर मान्ने, अन्तराष्ट्रिय सहभागिता, फ्लोरा प्रकाशनको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने, बैठक बोलाउने, परिचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी नास्टलाई दिईएको छ । तर नास्टले फ्लोरा प्रकाशनमा वरको सिन्को पर गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जब सम्पादकको चित्त दुख्यो

नास्टले पर्याप्त जनशक्ति र आर्थिक अभावलाई फ्लोरा निकाल्न नसक्नुको कारण बताउँदै आएको छ । वनस्पति विभागमा भएको फ्लोरा प्रकाशनको हस्तान्तरण भएयताको गतिविधि हेर्दा भने नास्टले नसकेर होइन प्रकाशन गर्नै नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नास्टको अठारौं बैठकको निर्णय । जसले फ्लोरा अफ नेपालका नेपाल सम्पादकद्वय डा. केशवराज राजभण्डारी र डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

वनस्पति क्षेत्रका पायनियर राजभण्डारी र श्रेष्ठको स्थानमा ल्याउन लायक अर्को सम्पादक नभेटेपछि दुबै जनालाई पुनः नियुक्त दिन नास्ट बाध्य भयो । जीवनै वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धानमा लगाएका उनीहरूलाई मनपरी हटाउने र राख्ने निकृष्ट निर्णयको प्रभावमा पनि फ्लोरा प्रकाशनमा देखिएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बिरालोले मुसा खेलाए जसरी खेलाउँदा त्यत्रोविज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ भन्ने विचार गरेको देखिएन ।’

बृहत नेपाल फ्लोरा प्रकाशनका लागि सन् १९९९ मा नास्ट, टोकियो विश्वविद्यालय (जापान), नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम (लण्डन) र रोयल बोटानिक गार्डेन इडिनबर्ग (युके)बीच फ्लोरा प्रकाशन गर्ने परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०१२ मा बसेको बैठकले नेपालले फ्लोरा भाग १० (१) र १० -२) को पाण्डुलिपी तयार गर्ने जिम्मा नेपालले, भाग ४ जापानले र भाग ७ रोयल बोटानिक गार्डेन इडिनबर्गलाई दिएको थियो ।

फ्लोरा अफ नेपालका लागि डा. मार्क वाटसनलाई मुख्य सम्पादक तथा राजभण्डारी र श्रेष्ठलाई नेपाल सम्पादकको जिम्मेवारी दिइएको छ । वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य सम्पादक वाटसनले पनि नेपालको फ्लोरा प्रकाशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

फ्लोरा अफ भुटान र फ्लोरा अफ चीनका सम्पादक बेलायती नागरिक डा. वाटसन फ्लोरा अफ प्यान हिमालयका पनि प्रमुख सम्पादक हुन । अन्य काममा लागेपछि वाटसनले फ्लोरा अफ नेपाललाई पर्याप्त समय नदिएको सम्बद्धहरू बताउँछन् ।

वन माफियाको दबाव !

नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वनजंगल दोहन गर्नेहरू शुरुदेखि नै फ्लोरा अफ नेपाल प्रकाशनको विरोधमा थिए । जैविक खजानाको अभिलेखीकरण हुँदा गैर-कानुनी धन्दा चलाउन गाह्रो हुने देखेका उनीहरूको प्रभाव माथिल्लो तहसम्म देखियो ।

वन माफियाहरू नीति निर्माण तहसम्मै कसरी हावी भइरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवस्था हेरे पुग्छ । महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेको वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्था अनिवार्य भएको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो ।

तर २०७१ सालमै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक पारित गर्न पहल गर्नु त कता हो कता तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले उल्टै संसद्बाट फिर्ता ल्याए । वनस्पति क्षेत्रका जानकारहरू भण्डारीले यो विधेयक वन माफियाको दबावमा फिर्ता ल्याएको बताउँछन् ।

किनभने अहिले मन्त्रालयमा अलपत्र रहेको यो विधेयकमा नेपाल भित्र रहेका सम्पूर्ण वनस्पति र वनस्पति स्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने उल्लेख छ । संभाब्यता अध्ययन, नमुना संकलन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको थियो ।

लुटको धनले फुपूको श्राद्ध गर्न पल्केकाहरू कुनै हालतमा पनि अभिलेखीकरण गर्न सहज हुने गरीको कानून बन्न नदिन लागि परेको बुझ्न गाह्रो छैन । विधेयकमा ‘विभागले नेपालमा प्राकृतिक रूपमा पाइने वा कुनै माध्यमबाट नेपालमा प्रवेश भई नेपालमा पाइएका, भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा बाँचेका तथा प्रजनन क्षमता भएका फूल फुल्ने वा नफुल्ने वनस्पतिहरूको आधिकारिक अभिलेख रहने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

विधेयकमा फ्लोरा प्रकाशनको जिम्मेवारी यसरी वनस्पति विभागलाई दिन लागेको उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन । मन्त्रालयका कतिपय उच्चअधिकारी पनि विधेयकको पक्षमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । विभागमा आउँदा फ्लोरा प्रकाशनले निरन्तरता पाउला की भन्नेमा माफियाहरू सबैभन्दा बढी संशकित देखिएको उनीहरूको भनाई छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोत भने वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रालयको प्राथमिकता सूचीमै छैन । ‘यो विधेयक एक्सनमै छैन’ एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीलाई यो विधेयक संसद पुगेर फर्केको हो भन्ने पनि बिर्सिसकेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना मन्त्रालयमा आठ वटा विधेयक रहेको र क्रमशः अगाडि बढाउने तयारी भईरहेको बताउँछन् ।

अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको धज्जी

जैविक विविधता महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले २०२० सम्ममा आफ्ना सम्पूर्ण वानस्पतिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी त्यसको विवरण अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर त्यस मध्ये फूल फुल्ने र उन्यु प्रजातिको मात्रै जम्मा १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फ्लोरा अफ नेपालको भोल्युम-३, २०११ मा प्रकाशन भए यता देखिने गरी थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

काम भईरहेको तीन वटामा भाग पनि सन् २०२१ यता नछापिने निश्चित जस्तै छ । फ्लोरा अफ नेपालका सम्पादक मध्येका एक डा. केशवराज राजभण्डारी पाण्डुलिपि तयार भइसकेपछि पनि सम्पादन, क्रस भेरीफाई, प्रकाशन लगायतका काम गर्न थप समय लाग्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको काम गराईको गति हेर्दा तीन वटा भोल्युम छाप्न कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘दुःखका साथ भन्नु परेको छ एउटा छापियो, बाँकी भोल्युमको प्रगती भएको छैन ।’

२००२ मा बसेको इडिनबर्ग बैठक अनुसार २०१२ सम्म दश वटै भाग प्रकाशन भईसक्नुपर्ने हो । ‘तर दश होइन वीस वर्षमा पनि नसकिने भयो’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सरासर काम गर्ने हो भने भाग १ देखि १० सम्म बनाउन १० वर्ष पर्याप्त समय हो ।’

दुई शताब्दी अघिदेखिको प्रयास

नेपालको वनस्पतिबारे अध्ययन, अनुसन्धान भएको दुई शताब्दी पुरा भईसकेको छ । सन् १८०२ मा फ्रान्सिस् बुखानन हेमिल्टन् र नथायिनल वालिचले पहिलो पटक यहाँको वनस्पति प्रजातिबारे अध्ययन गरेका थिए । १८२०-०२१ मा पुनः नेपाल आएका उनीहरूले धेरै नेपाली वनस्पतिको नमुना बेलायत पुर्‍याएका थिए ।

हेमिल्टन् र वालिचले संकलन गरेको नमुनाको आधारमा बि्रटिश वनस्पतिविद् डेभिड डनले १८२५ मा प्रकाशन गरेको प्रोड्रोमस फ्लोरी नेपालेन्सिस लाई नेपाली वनस्पति इतिहासको पहिलो पुस्तक मानिन्छ । १८४९ पछि भने जापान, स्विटजरल्याण्ड, फ्रान्स, भारत लगायतका वैज्ञानिकले पनि नेपाली वनस्पतिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेको देखिन्छ ।

१९७८, १९७९, १९८२ मा प्रकाशित एन इन्युमरेशन अफ फलावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपालको भाग-१, भाग-२ र भाग-३ लाई नेपाल फूल फुल्ने वनस्पति प्रजाति सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकाशन हो ।

सन् १९९३ मा जापानको योकोहामामा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय वोटानिकल सम्मेलनमा पहिलो पटक नेपाल फ्लोरा सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो । जसमा नेपाल, चीन, बेलायत, अमेकिार र जापानका वनस्पतिविद्हरू सम्मिलित थिए ।

१९९७ मा नेपाल फ्लोरा परियोजनाका लागि वनस्पति विभागमा सचिवालय स्थापना भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्विकृति जनाएपछि विभागले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वनस्पतिशास्त्र केन्दि्रय विभागमा फ्लोरा सम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गर्‍यो ।

अड्को पड्को तेलको धुप

पछिल्लो पटक संशोधित बायो डाइभर्सिटी स्टार्टेजी अनुसार पनि सन् २०२५ सम्ममा सबै देशले आफ्नो देशको वानस्पतिक विवरण तयार वा अद्यावधिक गर्नै पर्छ । नेपालले भने त्यो अवधिमा काम पूरा गर्न नसक्ने लगभग निश्चित छ । किनभने १० मध्ये ६ वटा भोल्युम कहिले, कहाँ, कसले निकाल्ने भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन ।

वनस्पति विभागले फ्लोरा तयार नहुँदासम्मका लागि एउटा उपाय निकालेको छ । विभागले २०१७ मा अ ह्यान्डबु अफ द फ्वारिङ प्लान्टस् अफ नेपाल (भोल्युम-१) प्रकाशित गर्‍यो । यसका सम्पादक मध्येका एक डा. केशवराज राजभण्डारी फ्लोरा अफ नेपाल ढिलो हुने देखिएकाले यो फूल फुल्ने वनस्पतिको संख्या यकिन गर्न यो पुस्तक प्रकाशित गरिएको बताउँछन् ।

विभागको २०१७ मा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार २०७६ भित्रमा भोल्युम-२ र ०७७ असारभित्र भोल्युम-३ प्रकाशन हुने राजभण्डारी बताउँछन् ।

विभागमा महानिर्देशक राई भने फूल नफुल्ने वनस्पतिको समेत अभिलेख राख्ने काम भइरहेको बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘उन्यु, झ्याउ, लेउ, च्याउ, सुक्ष्मजीव र ढुसी जस्ता वनस्पतिको विषयमा छुट्टाछुट्टै काम भइरहेको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment