२४ असोज, सिन्धुपाल्चोक । साउनमा खारेज भएका जिल्ला सदरमुकामका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी समायोजन नहुदा कर्मचारी तलब पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
साउनदेखि कामविहीन बनेका कर्मचारी दशैंमा समेत तलबबाट वञ्चित भएका हुन् । तीन महिनादेखि न विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले काम पाएका छन्, न तलब नै ।
सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी निर्णय भए पनि न अहिलेसम्म ती सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएका छन् न त कर्मचारीहरुकै समायोजन भएको छ । ‘संरचना विवादले हामीलाई अख्तियारी केही आएन, कार्यलय रुँगेर मात्र बस्नुपरेको छ’, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘कार्यालय सञ्चालनमै समस्या छ, कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन सकिएन ।’
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारकाबीच विषयगत कार्यालयका संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएका कारण विषयगत कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीको दशैं खल्लो हुने देखिएको छ । ‘साउनदेखि काम शून्य नै छ, तलव नपाएकै तीन महिना भइसक्यो’, सिञ्चाई डिभिजन कार्यालयका सवइन्जिनियर सनतकुमार नेपालले भने,-‘तलब नपाउँदा दशैंमा रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी र बजेट नआउँदा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले सुनाए । ‘योजनाका केही पनि काम भएका छैनन्, टेलिफोनको विल तिर्नसम्म पाइएको छैन’, नेपालले भने ।
उनका अनुसार केन्द्रले गरेको संरचना प्रस्ताव प्रदेशले अस्वीकार गर्दा समस्या लम्बिएको हो । केन्द्रले जिल्लामा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । केन्द्रले अलग अलग संरचनामा रहने गरी प्रस्ताव गरेकोमा प्रदेशले सार्वजनिक निर्माण कार्यालयको संरचनामा विषयगत शाखा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सदरमुकाममा रहेका शहरी विकास तथा भव्न निर्माण डिभिजन कार्यालय, सिञ्चाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, प्रविधिक कार्यालयको अवस्था भद्रगोल र अन्यौलग्रस्त छ । साविकको जिल्ला वन, भूसंरक्षण, कृषि, शिक्षा लगायतका कार्यालयबाट साउनयता कुनै पनि योजना र कार्यक्रम सञ्चालन भएनन् । यी कार्यालयका झण्डै एक सय कर्मचारीले साउनदेखिको तलबसमेत पाएका छैनन् ।
केन्द्र सरकारले जिल्लामा विषयगत रुपमा फरक फरक कार्यालय राख्ने भन्दै प्रस्ताव गरेपछि प्रदेश ३ सरकारले केन्द्रको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै जिल्लामा एउटै कार्यालय संरचना स्थापना गरी विषयगत विभाग मात्र राख्ने प्रस्ताव अघि सार्यो ।
कानुनतः जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नै छैन । कानुनी अस्तित्वमा नरहेको यही कार्यालयमा २३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायका अनुसार कार्यालय संरचनाको टुंगो नलाग्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अख्तियारी र बजेट पठाएकै छैन ।
प्रदेश अन्तर्गतका ७० र संघका १७ गरी ८७ क्रमागत योजनाको काम अलपत्र परेको छ । अघिल्लो वर्ष काम सुरुवात भएका योजनाहरु वेवारिसे बनेका छन् । ‘यो संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो, जतिसक्दो छिटो संरचनाबारे टुंगोमा पुग्नुपर्छ’ उपाध्यायले भने ।
भूकम्पपछि जिल्लामा स्थापना भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ । तीन महिनादेखि दैनिक कामकाज ठप्प छ, कर्मचारीहरु कार्यालयमा पुगेर हाजिर गर्ने मात्र काम भइरहेको छ ।
दशैं नजिकिँदै गर्दा यस कार्यालयका कर्मचारीहरुले पनि तलब नपाउने भएका छन् । ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि कुनै पनि काम भएका छैनन्, कार्यालय सञ्चालनमा नै समस्या भइदिएको छ’, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका कृष्ण ज्ञवालीले भने, ‘संरचनाका विषयमा टुंगो नलाग्दा दशैंमा तलब नै खान नपाइने अवस्था छ ।’
जिल्ला वन कार्यालय खारेज गर्दै सरकारले डिभिजन वन कार्यालयका नाममा कर्मचारी दरवन्दी पठायो । ४५ जना कर्मचारी दरवन्दी तोकिएको डिभिजन वन कार्यालयको पनि विजोगकै अवस्था छ ।
अख्तियारी र बजेट नआउँदा वन डिभिजनका कर्मचारी पनि अन्यौलमा छन् । ‘अहिले जिल्ला वन कार्यालय छैन, वन डिभिजन कार्यालय छ’, सहायक जिल्ला वन अधिकृत सुरज पौडेलले भने, ‘साउन यता त कामै भएन, कर्मचारीले तलव नै पाएका छैनौं ।’
वन अधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लास्थित भूसंरक्षण कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा, शिक्षा, प्रविधिक कार्यालयका कर्मचारीले पनि दशैंमा तलब नै नपाउने अवस्था छ ।
