Comments Add Comment

संघीयता, स्रोत साधन र विवाद

नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारिता संघवादलाई स्वीकार गरेकोछ । प्रदेश प्रदेशबीच पाइने सहयोगात्मक व्यवहार अन्तरनिर्भरता, अन्तरसम्बन्ध एवम् परिपूरक सम्बन्ध रहने संघीय विधिलाई सहयोगात्मक संघीयता भनिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले संविधान अनुरुप बनेका कानूनको अधिनमा रही राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानले संघीय इकाईबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन, प्रशासनको साझेदरी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको आधारमा विकास र जनकल्याण विस्तार गर्ने राजनीतिक नीति लिएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार रहेका सात प्रदेश र सातसय त्रिपन्न स्थानीय तहहरु भौगोलिक तथा जनसंख्याको आधारमा साना र ठूला भए पनि जिम्मेवारी, अधिकार र प्रतिनिधित्वका दृष्टिमा समान रहेकाछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी संघीय संसदमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधि उपस्थित रहने व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधि हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेको छ । प्रदेशहरुबीच समानरुपमा जिम्मेवारी र अधिकार वितरण हुने तथा एकै प्रकारको राजनीतिक हैसियत रहनेखालको समान संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

संविधानले सरकारका तीन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी र राज्यशक्तिको स्पष्टरुपमा बाँडफाँड गरेको छ । संघले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, प्रदेशले प्रदेशभित्र सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, स्थानीय निकायहरुले स्थानीय तहमा सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार सहित संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु समेत स्पष्ट छन् । संघ, प्रदेश स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेकोछ ।

संघ, प्रदेश स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्दछ । परंपरागत अर्थशास्त्रमा उत्पादनका साधनहरु अर्थात पूँजी, श्रम, भूमि र उद्यमलाई मात्र उत्पादनका स्रोतसाधनहरु मानिन्थ्यो । विकास तथा विश्व नेटवर्कको संवन्धले उत्पादनका स्रोतसाधनहरुको थप पहिचान भएकोछ । पूँजी, श्रम, भूमि र उद्यमका अलावा ज्ञान, समय, नेटवर्क, सूचना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी र वित्तलाई नवीन स्रोतसाधनमा समेटिएको छ ।

उपलब्ध स्रोतसाधनहरुको प्रयोग उपयोगबाट मात्रै विकास हुनेहुनाले संघीय शासन प्रणालीमा राज्यका तहहरु स्रोतसाधन प्राप्त गर्न र अधिकार क्षेत्र मिच्न तछाडमछाड गर्ने प्रवृति विश्वभर नैै पाईने अनुभव हो । संघीय शासन प्रणालीमा स्रोतसाधनमाथिको अधिकार तीनको प्रयोग र उपयोगका केही स्थापित सिद्धान्तहरु छन् । प्रथम, रणनीतिक स्रोतसाधन जस्तोकी नदीको पानी र रेडियो फ्रिक्वेन्सी केन्द«ीय अर्थात संघको हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दोस्रो, गतिशील प्रवृब्किा कर तथा शुल्कहरु जस्तोकी आयमाथि लाग्ने व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर, आयात वा उत्पादन भई देशभर किनबेच हुने सेवा र वस्तुमा लाग्ने भ्याटकर, तथा एक ठाउँमा उत्पादन भएर देशभर नै विक्रीवितरण हुने वस्तुमा लाग्ने बिक्री तथा अन्तःशुल्क पनि संघको जिम्मामा रहने गर्छन् ।

तेस्रो, जमिनमुनि रहेको खानी तथा राष्ट्रिय वन वा दुई वा धेरै प्रदेशमा फैलिएको वन तथा जलाधार जस्ता प्राकृतिक स्रोत पनि संघको जिम्मामा राखिएको हुन्छ । चौथो, संघको कार्य जिम्मेवारीमा परेको विषयसँग संबद्ध कर शुल्क जस्तो कि राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क संघको हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यसकारण संघसँग आर्थिक स्रोत संकलनको दायरा फराकिलो हुन्छ । बढी आम्दानी हुने वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि संघको बढी अधिकार हुने कारण संघको संचित कोषमा धेरै रकम जम्मा भएको हुन्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर तथा शुल्कहरुमा खासै फरक छैन । प्रदेश स्थानीय तहले स्थिर पुँजीमा लाग्ने कर सम्पति कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, भूमिकर, स्थानीय कर, जमिन माथि रहेका ढुङ्गा वालुवा माटो उपयोग शुल्क तथा व्यवसाय कर उठाउने गर्दछन् ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तथा सेवा शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्णरुपमा मौद्रीकरण भएको छैन । ग्रामिण र शहरी अर्थतन्त्र समानरुपमा सञ्चालित छन् । यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा कर संकलन कठिन कार्य वन्ने गरेको पनि छ । यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहको संचित कोषमा ठुलो रकम जम्मा हुन सक्दैन । यसप्रकार सरकारका तहहरुबीच भर्टिकल अर्थात ठाडो वित्तीय असन्तुलन रहेको हुन्छ ।

साथै, प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीच पनि करको आधार, कर संकलनको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको कारणले होरिजेन्टल अर्थात समतल वित्तीय असन्तुलन पनि पाईने गर्दछ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरुबीच शासन सञ्चालन प्रक्रिया र विधि, विकास नीति, विकासका प्रार्थमिकता, कराधान, सर्वसञ्चित कोषबाट राजस्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड र सार्वजनिक सेवा सुविधा वितरण जस्ता विविध विषयमा मतभिन्नता रहनु स्वाभाविक मानिन्छ । र सरकारका तहहरुबीच अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा स्रोतसाधन सम्वन्धी विवाद आउनु सामान्य हो ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरुबीच पाइने वित्तीय असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल र राजस्वको बाँडफाँड तथा अधिकार र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता विवादका प्रमुख कारणहरु हुन् । । संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा सरकारका तहहरुबीच विवाद देखा परेको पनि छ । विवादले उर्जा पैदा गर्दछ । विवादबाट पैदा हुने सकारात्मक उर्जाको उपयोग गर्ने ज्ञान, क्षमता र कला नेतृत्वमा रहनु पर्दछ ।

संविधानमा नै विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्र, विधि र सूत्र निर्माण गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन सक्ने सम्भावना अनुमान गर्दै केहि नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरेकोे छ ।

वित्तीय संघीयता देशको आर्थिक विकास तल्लोतहदेखि गर्न तल्ला निकायहरुलाई वित्तीयरुपमा सक्षम बनाउने र विवाद निप्टारा गर्ने एक नीति र प्रक्रिया हो । वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रमुख तत्व पनि हो । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई, प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न विधि र प्रक्रियामा आधारित भई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।

अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात समानीकरण अनुदान सरकारका तहहरुमा पाइने भर्टिकल र होरिजेन्टल वित्तीय असन्तुलन कम गर्न उपयोग गरिन्छ । अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणले देश र जनताको समान विकास, सामाजिक समानता र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्राथमिकता पूरा गर्दै जनतालाई राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पनि गर्छ । । वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्न जनसंख्या, भूगोल र विकास अवस्थालाई मुख्य आधार बनाउने अन्तराष्ट्रिय चलन छ ।

अन्तर सरकार हस्तान्तरण निशर्त र सशर्त गरी दुई किसिमका हुन्छन् । निशर्त दिइने हस्तान्तरण खास गरी सरकारको कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयसँग आवद्ध हुन्छ । निशर्त हस्तान्तरण बल्कका रुपमा प्राप्त हुन्छ र प्राप्त गर्ने सरकार सो हस्तान्तरित रकम बाँडफाँड गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।

तर, सशर्त अनुदान हस्तान्तरण दाता सरकारको प्राथमिकता अर्थात संघ वा प्रदेश सरकारका राष्ट्रिय प्रार्थमिकताहरुमा खर्च गर्न दिइएको हुन्छ । सशर्त अनुदान खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरु स्वतन्त्र हुँदैनन् । यस्तो वित्तीय ट्रान्सफर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले कम रुचाउँछन् भने केन्द्र सरकार सशर्त अनुदानलाई बढी महत्व दिने गर्दछ ।

नेपालको संविधानले सरकारका तहहरुबीच राजस्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सुत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको लागि आधार तय गरी सिफरिस गर्ने, तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्वन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीयतहरुबीच उत्पन्न हुन सक्ने संभावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार भएको एक छुट्टै संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वनाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भविष्यमा खेल्ने भूमिका नै सरकारका तहहरुबीचको विवाद हटाउन तथा देश विकास र जनताको जीवनस्तर समानरुपमा माथि उठाउनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संयन्त्र मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता मजबुद गर्ने सवल तत्वहरु हुन् । सरकारका तीन तहमा रहने निजामती कर्मचारी तथा संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरीबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय, अन्त्रनियन्त्रण र अन्तरगतिशीलता अति आवश्यक हुन्छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र सामान्य त्रुटीले मात्र पनि देशमा भयंकर दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने निजामती कर्मचारी र प्रहरी सम्बन्धी ऐन कानून बनाउँदा नेपाल सरकारले हतारो नगरिकन विशेषज्ञहरुबीच अन्तरसंबन्ध, अन्तरसमन्वय, अन्तरनियन्त्रण र अन्तरगतिशीलता स्थापित गर्न तथा सेवा शर्त र सुविधा निर्धारण गर्नका लागि छलफल गरी तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनसमेत गरी निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था समेत गरिएकोछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पुरा गर्न आ–आप्mनो कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेकोछ भने प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

नेपालको संविधानले सरकारका तीन तहहरुबीच जिम्मेवारी र अधिकारको समष्टिरुपमा बाँडफाँड गरे तापनि कतिपय जिम्मेवारी सरकारका तीन तहमा नै रहेको जस्तो लाग्छ । कतिपय अधिकार र कार्य संघीय कानूनको आधारमा गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसकारण संविधानमा उल्लेखित ती अधिकार र जिम्मेवारीलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन विश्लेषण गरी कुन तहले के काम कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न कानून बनाउनु पर्नेछ ।

कानून बनाउँदा सरकारका तीन तहसँग नै सरोकार राख्ने विषय क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसमा विचार विर्मश गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले कानून बनाई नेपाल कानून आयोगमार्फत छलफल गरी मस्यौदा कानून निर्माण गर्नका लागि संयन्त्र बनाउन उचित देखिन्छ । सरकारका तहहरुबीच सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयताको सुमधुर अभ्यासले मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । संघीयतालाई सफल बनाउन स्थापित संयन्त्रहरुको क्रियाशीलता र सरकारहरुबीच आपसी सुझबुझ नै आजको परम आवश्यकता हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment