Comments Add Comment

न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सकस

२८ मंसिर, काठमाडौं । एक नम्बर बरियतामा रहेर पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नपरेका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी अब के गर्लान् ? उनीभन्दा दोस्रो बरियतामा रहेका चोलेन्द्र शमसेर जबरा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै सर्वोच्चभित्र यो प्रश्न उठेको छ ।

आफूभन्दा जुनियर ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश मानेर बसेका जोशीले चोलेन्द्रलाई पनि शीरोधार्य गरेर बाँकी कार्यकाल बिताउने अनुमान उनलाई चिन्नेहरुले गरेका छन् । उमेरका आधारमा जोशी अझै आगामी असोजसम्म न्यायाधीश पदमा कायम रहन सक्छन् ।

एकपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भइसकेका जोशी पुनः प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने आशामा थिए । संवैधानिक परिषदको बैठक १० दिनमा ५ पटक स्थगित भएको देखेपछि चोलेन्द्रलाई रोकेर ओमप्रकाश मिश्रको अवकासपछि पुनः कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाइने आशा पनि जोशीले गरेको चर्चा अदालतमा चलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रको नाम सिफारिस भइसकेपछि अब जोशीको प्रयास असफल भएको छ । जोशीलाई चिन्नेहरुले अब उनी आफ्नो कार्यकालमा जागिर खाएरै बस्ने बताउँछन् । तर, जोशीलाई ओमप्रकाश मिश्रको पालामा जस्तो सजिलो अब उनलाई चोलेन्द्र समशेरको पालामा हुने छैन ।

संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा जुन आधारमा उनलाई अस्वीकृत गरिएको थियो, त्यो आधारमा उनी न्यायाधीश पदमा रहन पनि योग्य नरहेको संसदले जनाइसकेको थियो । तर, जोशी अदालत जान थालेपछि उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ नेकपाले असोज पहिलो साता सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन गरेको थियो ।

आफूविरुद्ध महाअभियोगको तयारी भएपछि जोशी घरविदामा बसेका थिए । उनले सर्वोच्च प्रशासनमार्फत राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोज्दा राजीनामा दिने हो भनेमात्रै भेट्ने सन्देश पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनले राजीनामा दिएनन् ।

जोशीले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि आफूलाई एकपटक मात्र इजलास दिइएमा त्यसपछि राजीनामा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएको केही दिनसम्म जोशी अदालत गए पनि इजलास पाएका थिएनन् । न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्रीलाई जोशीले राजीनामा दिन्छु भनेर झुक्याएपछि उनी हुन्जेल मन्त्री ढकाल न्यायपरिषद बैठकमै नबस्ने भएका छन् । बरिष्ठताका आधारमा जोशी न्याय परिषद सदस्य हुन् ।

जोशी हुञ्जेल मन्त्री ढकाल न्याय परिषद बैठकमा नबस्ने भएकै कारण आफ्नै पालामा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको चाहना पनि पूरा हुन पाएन । जोशीलाई खबर नगरी एकपटक न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो ।

जोशीले राजीनामा दिन्छु भनेर झुक्याएको भन्दै उनीसँग कानुनमन्त्रीमात्र रिसाएनन्, संसदले पनि अपमान महशुस गरेको संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । संसदले विभिन्न आधार, प्रमाण र कारणसहित अस्वीकृत गरेको व्यक्तिलाई सर्बोच्च अदालतमा इजलास दिएर राख्नु शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको पनि बर्खिलाप रहेको उनले बताएका छन् ।

जोशीलाई इजलास दिएकोमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पनि विवादमा परे । चोलेन्द्र शमसेर लगायत बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले पनि मिश्रसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनलाई कारवाहीका लागि न्याय परिषदबाट लेखेर संसदमा पठाउन समेत सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ । संसदबाट पटक-पटक जोशीका बारेमा अनौपचारिक च्यानलबाट जानकारी मागिएको थियो ।

अब जोशीले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? केही दिनमै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न लागेका चोलेन्द्रले दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिने सम्भावना छ । यसबीचमा उनले राजीनामा दिएनन् भने उनीमाथि महाअभियोग लगाउने पत्र न्याय परिषदले संसदलाई पठाउने सम्भावना पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीश वा न्याय परिषदलाई छ । तर, बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकारचाहिँ संसदलाई मात्र छ । त्यसैले विगतमा न्याय परिषदले रणबहादुर बमलाई महाअभियोग लगाउन संसदलाई पत्र लेखेजस्तै जोशी प्रकरणमा पनि संसदलाई न्याय परिषदले आग्रह गर्न सक्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले पटक-पटक सार्वभौम संसदको निर्णय अदालतले सम्मान नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने व्यहोरा र हस्ताक्षर नेकपाको संसदीय दलमा तयारी अवस्थामा छ ।

अदालतमा विपक्षी दलको निगरानी

न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइकै बेलादेखि बचाउ गर्दै आइरहेको छ । अहिले पनि उनलाई विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ दिएकै हुन् । यद्यपि, सुरुमा बैठकमै नगएका देउवा विहीबार भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भए ।

जोशीलाई नेकपाका नेताहरुले बढ्ता खेदेको कांग्रेस पक्षको बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालतलाई ‘वामपन्थीकरण’ गर्ने उद्देश्यले दीपकराजलाई राजीनामा गराउन नेकपाका मन्त्री, सांसद र राष्ट्रपतिसम्मले दबाव दिएको कांग्रेस पक्षको बुझाइ छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश बन्न पाइने आशमा खुमलटारमै पुगेर प्रचण्डसम्मलाई भेट गरेका जोशीले पछिल्लो समयमा विपक्षी दलको आड भरोसा पाएका छन् ।

चोलेन्द्र समशेर प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि बरियताका आधारमा जोशी नै न्यया परिषदको सदस्य हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा जोशीको समेत भूमिका रहन सक्ने भएकाले शक्ति सन्तुलनका लागि पनि विपक्षी दलले जोशीलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

जोशीलाई अदालतमा राखेर इजलास दिन सके आफ्नो पक्षमा फैसलाहरु आउलान् भन्ने नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य कतिपय स्वार्थ समूहहरुले पनि सोचेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेकपा सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । यो अवस्थामा बहुमत साथमा भएता पनि जोशीमाथि महाअभियोग संसदलाई सजिलो छैन । त्यसैगरी हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले न्यायपरिषदबाट जोशीलाई कारवाही गर्न पनि सहज छैन ।

किनभने, भावी प्रधानन्यायाधीशको सफलता नेकपाको ईच्छा पूरा गरेर भन्दा पनि विपक्षी कांग्रेसको समेत विश्वास लिएरमात्रै प्राप्त हुन सक्छ । चोलेन्द्रमाथि न्यायालय निश्पक्ष छ र यहाँभित्र नेकपाको छायाँ परेको छैन भनेर सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment