८ पुस, काठमाडौं । एक सातादेखि चलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी प्रायः सबै नेताहरुले बोल्ने क्रम सकिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुअघि महासचिव बिष्णु पौडेलले दुवै अध्यक्षको प्रतिरक्षामा १० बुँदे लिखित जवाफ दिएका छन् ।
शनिबारको बैठकमा महासचिव पौडेलको प्रस्तुतिले अध्यक्षद्वयलाई राहतमात्र भएको छैन, यसबीचमा अध्यक्ष विशेष पूर्व एमालेका नेताहरुबाट ओलीमाथि भएका प्रहारको पौडेलले कडा जवाफ दिएका छन् । महासचिव पौडेलले बैठकमा बोलेको कुरालाई लिएर पार्टी पंक्तिमा चर्चा शुरु भएको छ ।
महासचिव पौडेलले नेकपाको बैठकमा एमालेको बिधान नखोज्न पूर्व एमालेका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् भने पूर्व माओवादीका कतिपय नेतालाई जनताको जनवादमा प्रश्न नगर्न सुझाएका छन् ।
पौडेलले १० बुँदामा दिएको जवाफ र धारणामा के छ ? अनलाइनखबरले महासचिव पौडेलको लिखित धारणा प्राप्त गरेको छ । नेकपा पंक्ति र आम मान्छेका लागि पनि चासोका विषय हुन सक्ने ठानिएर यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ-
प्रतिवेदनमा सरकारका राम्रा कामहरुको चर्चा त गरियो तर गल्ती कमजोरीहरुको चर्चा गरिएन, आत्मालोचक बनिएन भन्ने कोणबाट पनि विचार व्यक्त भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने तहको गल्ति के भएको छ र आत्मालोचना गर्नुपर्ने ?
प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका प्रतिनिधिमूलक राम्रा कामहरु समेटिएका छन् र समेटिनु पनि पर्थ्यो । र त्यसकै आधारमा प्रतिवेदनलाई सरकारको प्रंसापत्र भन्नु उचित होइन । हामीले पार्टी, सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा गर्व गर्ने लायक उपलव्धी आर्जन गरेका छौं । ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौं । यी उपलव्धीहरुको चर्चा गरिनुलाई प्रशंसापत्र भनिँदैन, भन्नुहुँदैन ।
प्रतिवेदनमा कमजोरी भेटियो भने आलोचनागर्नु उचित नै हुन्छ । तर, नभएका कमजोरी खोजेर प्रतिवेदनलाई कमजोर सावित गर्ने प्रयास गर्नु र घटनाक्रमको अतिरञ्जनापूर्ण वर्णन गर्नु पनि उचित होइन ।
पाँच महिनापछि बैठक बस्दैछ, सात महिना भन्नुपर्ने ? कांग्रेसलाई वामपन्थी विरोधी भनेर नपुग्ने, हरेक ठाउँमा कम्युनिस्टविरोधी भन्नुपर्ने ? हामी आफैंलाई वामपन्थी हौं कि कम्युनिस्ट भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने ? हामी चिनियाभूमि भएर समुद्रसम्म र तेस्रो मुलुकसम्म पुग्न सक्ने भएका छौं, भूजडित भन्न नहुने ? चीनसँग पारवहन सन्धी हुनुलाई स्वातयोग्य भनिरहँदा पनियसको उपायदेयताको शर्त अघि सार्ने ? के उक्त सन्धी सशर्त समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ? प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेले कार्यन्वयन गर्नका लागि गरेका होलान् भनेर विश्वास गर्न नहुने ? यस हदसम्मको बहस र आलोचना नगर्दा कसो होला ?
प्रतिवेदन मैले अनेकपटक पढेँ, यो यथार्थपरक, सही र समायोजित छ । यसले परिस्थितिको सटिक विश्लेषण गरेको छ । समस्या चिनेको छ र समाधान प्रस्तुत गरेको छ । कार्यभार निश्चित गरेको छ र आवधिक योजना अघि सारेको छ ।
प्रतिवेदनका बारेमा उत्साह प्रदान गर्न नसक्ने, दिशानिर्देशन गर्न नसक्ने, कमजोर, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भनेर गरिएको आलोचना आधारहीन छ । बैठकमा प्रस्तुत भएका उपयुक्त सुझावहरुलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नु भने उचित नै हुनेछ ।
राम्रो-नराम्रो काम,जस-अपसज र नेतृत्व
कतिपय कमरेडहरुबाट अयोग्य नेतृत्व, यसले केही गर्न सकेन, बिगार्यो मात्रै भने जसोगरी विचारहरु व्यक्त भए । कमजोरी भएका छन् भने त्यसका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँ तर उपलब्धिको श्रेय पनि नेतृत्वलाई दिन सक्नुपर्छ ।
यो नेतृत्वले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका लागि योग्यतापूर्ण नेतृत्व गरेको छ । त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यस प्रकार छन्-
०
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नु चानचुने उपलब्धि होइन । यही नेतृत्व हो, जसले संविधानसभालाई असफल हुनबाट जोगायो र संसारकै राम्रो मध्येको संधिवान निर्माण कार्यलाई सम्भव तुल्यायो । आपसको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई मित्रवत नबनाई सहमति सम्भव थिएन । जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर सिद्धान्तनिष्ठ ढंगले वहस-छलफल नगरी आपसी सम्बन्धलाई मित्रवत बनाउन पनि सम्भव थिएन ।
००
निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट भएको आपसी असमझदारी र अन्तरविरोधलाई किनारा लगाउँदै साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारका आधारमा वमपन्थीगठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जानु मामुली विषय थिएन ।
०००
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएता पनि नेपालमा भने संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकपि्रय जनमत प्राप्त गर्नु, संघीय संसदमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गर्नु र सातमध्ये ६ प्रदेशसभामा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्नु र बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेतृत्व प्राप्त गर्नु साधारण उपलब्धि होइन ।
त्यसैगरी फरक-फरक पृष्ठभूमि, इतिहास र योगदान भएका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरुको बचिमा सम्पन्न एकता असाधारण महत्वको उपलब्धि हो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देशन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेयस घटनाको प्रभाव र परिणाम आउने दिनमा देखिँदै जाने छ ।
यो एकतालाई कांग्रेससँग हार्ने डरले गरिएको अवसरवादी एकता भनेर आरोपित वा अवमूल्यन गर्नु लघुताभाष बाहेक केही होइन । एकतापूर्वमात्र होइन, एकता पश्चात पनि सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक वा नीतिगत प्रश्नहरुमा छलफलको आवश्यकता छ र रहन्छ । यसको अर्थ सिद्धान्त, विचार, मूल्य र मान्यताहरुमा अत्यावश्यक छलफल नगरी वा निष्कर्षमा नपुगी हतारोमा पार्टी एकता गरियो भन्ने पनि होइन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान आफैंले कार्यन्पवयन गर्ने आधार निर्माण गर्नु । समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फको यात्राको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सिर्जना गर्नु युगीन महत्वको उपलब्धि हो ।
म दोहोर्याएर भन्न चाहान्छु छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसघटनाले मुलुकको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा रुपान्तरण गरेको छ । नाकाबन्दीको सम्भावनालाई सदाका लागि समाप्त गरेको छ ।
नाकावन्दीलाई नाकावन्दी भन्न हुँदैन,अप्ठेरोमा परिन्छ भन्ने पराजित मानसिकितालाई किनारा लगाउने, नाकावन्दीलाई नाकावन्दी भनेरै सामना गर्ने र परास्त गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि यही नै हो । यही नेतृत्वले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रको स्वभाभिमानलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
समग्रतामा भन्दा यही नेतृत्वकेा अगुवाइमा कमरेड पुष्पला,कमरेड मदन मण्डारी लगायत अग्रज नेताहरु,नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु र न्याय तथा प्रगतिका पक्षधर आम नेपाली जनताको चाहना सार्थक भएको छ । एकतावद्ध कम्युनिस्ट पार्टी,सबै तहमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार, राष्ट्रिय राजनीतिमै कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्व र सवल नेतृत्व्को चाहना साकार भएको छ ।
सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न र समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न फराकिलो राजमार्ग तयार भएको छ ।
गल्ती भएको छ ?
पार्टी एकता वा एकीकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न केही ढिला भएको सत्य हो । यसका पछाडि कारण छन् । तथापि यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिएको छ र लिनैपर्छ । यसबाहेक पार्टी निर्माण वा सञ्चालनका सन्दर्भमा नेतृत्वले कुनै गल्ति गरेको छैन ।
जनताको अपेक्ष र पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छन् । सरकारको कामलाई परिस्थिति र समयको सिमासँग तुलना गर्नुपर्छ । परिस्थिति र समयको तुलनामा प्राप्त उपलब्धिहरु महत्वपूर्ण छन् । सरकारले गल्ती गरेको छैन, जति गरेको छ राम्रो गरेको छ ।
सरकारसँग जनताको असिमित अपेक्षा छ र त्यो पूरा हुन समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर पार्टीको नेतृत्व पंक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ,चुनावी घोषणापत्र ९ महिनाभित्र कार्यन्वयन गरिसक्नका लगि जारी गरिएकोथिएन ।
हामीलाई ९ महिनाको छाटो अवधिमा सरकारले हासिल गरेका दीर्घकालिन र अल्प्कालिन महत्वका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न र प्रतिपक्षलाई उछिन्ने गरि आलोचना वा विरोधमा उत्रिन सुहाउदैन । विरोधीको योजनाबद्ध विरोधबाट जनपंक्ति भ्रमित हुनसक्छ तर हामी भ्रमित हुनु हुँदैन ।
विधानका सन्बन्धमा अन्तहीन विवाद
पार्टीको यो विधान कसरी बन्यो,कहाँबाट पारित भयो, हामी सबैलाई थाहा छ । यसलाई अन्तहीन ढंगले विवादको विषय बनाउन हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम सचिवालयबाट विधानको सम्पादन र प्रकाशन भएको छ कि छैन ? केन्द्रीय कमिटीलाई नै सोधौं । केन्द्रीय कमिटीले जे भन्छ त्यसै गरौं ।
हाम्रो अलग-अलग पृष्ठभूमि होला । तर, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीका जिम्मेवार सदस्यहरु हौं । हामीले साविक नेकपा एमालेको बिधान सम्झना गरेर त्यसमा भएका प्रबन्धहरको स्मरण गरेर तदनुरुप भयो वा भएन भन्ने होइन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानद्वारा निर्देशित हुने हो ।
पार्टी विधानको प्रस्तावनाबाट साम्यवाद हटाइयो भन्ने आरोप तथ्यहीन छ । साम्यवाद-वर्ग,राज्य र पापर्टी रहदैन,जसले समस्त मानव जातिको सर्वोच्च हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ, हाम्रो उच्च लक्ष्य हो भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । साम्यवादका सम्बन्धमा यही भावका साथ विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयका सन्दर्भमा हामीले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्छ
यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपि पेष्ट होइन । त्यसल्े साविक नेकपा एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।
सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्छ । सचिवालयमा बरिष्ठ नेताहरु रहने हो भने यसलाई राजनीतिक र संगठनात्मक विषयहरुमा निर्णय गर्न अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तो निर्णयअधिकार नदिने हो र सामान्य व्यवस्थापकीय भूमिकामा सिमित गर्ने हो भने सचिवालयमा तदनुरुपमका कमरेडहरु रहने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हामीले चाहेको सचिवलाय कस्तो हो ? केन्द्रीय कमिटीमा गएर अन्तिम निर्णय गरौं ।
समृद्ध समाजवाद हाम्रो कार्यक्रम हुन सक्छ ?
बैठकमा अधिकतम र न्युनतम कार्यक्रम होइन एउटामात्र कार्यक्रम-समृद्ध समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ र १० वर्षमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ भनने तर्क प्रस्तुत भएको छ । जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मानेर गल्ति गरियो भन्ने दलिल पनि प्रस्तुत गरिएको छ । के यो दृष्टिकोण सही हो ?
हाम्रो क्रान्तिको आफ्नै चरित्र रहेको छ । राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सहयात्री नेपाली कांग्रेस मुलतः दलाल नोकरशाही पुजिवादको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमकिा छ । पूरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले निर्माण गरेका स्थायी संरचनाहरु यथावत छन् ।
शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति,यसले सम्हालिरहेको तीनै तहको सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको नेतृत्वदायी भूमिका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुका लागि असैहृय भएको छ ।
विखण्डकारी प्रवृतिलाई समाप्त गर्न र हिंसाका पक्षधरहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतकिो मूलधारमा ल्याउन बाँकी नै छ । राष्ट्रिय पुजि बजार कमजोर अवस्थामा छ । औद्योगिकरण र कृषिको आधुनिकरण हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि कमजोर छ ।
क्रान्ति हुनासाथ क्रान्तिपूर्ण हुनुअघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइहाल्दैन । चीनमा पनि १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि १९५६ सम्म नयाँ जनवादी कार्यक्रमनै कार्यन्वयन गरिएको थियो ।
अहिले हामी समाजवादीकार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सक्नेअवस्थामा छैनौं । हामीले कार्यन्वयन गर्ने जनताको जनवादी कार्यक्रमनै हो । त्यसर्थ,आजको हाम्रो न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो । हामी जनताको जनवादी कार्यक्रमको कार्यन्वयनपछि वैज्ञानिक समाजवादमा जान चाहान्छौं । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम हो ।
जनताको जनवाद हिजो आन्दोलनको, क्रान्तिको कार्यसूची थियो । आज कार्यन्वयनको कार्यसूची बनेको छ । जनताको जनवादका तीनवटा उपचरणहरु १ः पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु उन्मुलुनको उपचरण २ः नयाँ व्यवस्था अर्थात जनताको जनवाद सुदृढीकरणको उपचरण ३ः समाजवादमा संक्रमण गर्नका लागि भौतिक र सांस्कृतिक तयारीमा केन्दि्रत हुने उपचरण पूरा भएपछि मात्र समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । प्राम्भिक चरणको समाजवाद विकसित हुँदै गएपछिमात्र समृद्ध समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।
त्यसैले यतिबेला हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादलाई परास्त गर्ने, समान्तवादका अवशेषहरुलाई निमूल पार्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामै केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताको जनवादी कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने, त्यसलाई सुदृढ तुल्याउने र समाजवादमा संक्रमण्का आधारहरु तयार गर्ने काममै केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको चीन आज दुनियाकै महत्वपूर्ण सामरिक र आर्थिक शक्तिको हैसियतमा छ । तर, आज चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनलाई प्रारम्भिक चरणको समाजवाद मान्दछ । हामीले १० वर्षभित्र लागु गर्ने गरी समृद्ध समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ भन्ने मान्यता वस्तुगत परिस्थितिसँग मेल खाँदैन । हाम्रो मनोगत आग्रहले समाजवाद तुरुन्त आइहाल्दैन ।
वस्तुगत आधार तयार नगरी समाजवादमा पुग्ने हतारो प्रत्युत्पादक भएको उदाहरण दुनियामा प्रशस्त छ । तत्कालिन सोभियत संघले एक कदम पछि हटेर नयाँ आथिृक नीति अघि सार्न परेको, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादमा पुग्ने हतारो स्वरुप भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अघि बढेका अनुभवहरु छन् ।
संविधानले नै समाजवाद भनिसक्यो त्यसै तत्काल समाजवादी कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुने गरेको छ । जरुर हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासलाई राज्यको आर्थिक उद्देश्य भनेको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकासको उद्देश्य र तत्काल १० वर्षभित्र कार्यन्वयन गर्ने भनिएको समृद्द समाजवादी कार्यक्रम एउटै होइन ।
गुटवन्दीको आरोप र यथार्थ
बैठकमा गुटवन्दीका सन्दर्भमा पनि काफी चर्चा भएको छ । वास्तविकता के हो ? तथ्य प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।
सचिवालयमा आजसम्म भएका एकाध निर्णय बाहेक सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिका साथ भएका छन् । सबै निर्णयहरु निश्चित मापदण्डकाआधारमा गरिएका छन् ।
शुरुमा निश्चित मापदण्डका आधारमाा प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यदलहरु गठन गरियो । प्रदेशमा साविक इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरु र जिल्लामा साविक इन्चार्ज र अध्यक्षहरु कार्यदलमा रहने गरि निर्णय गरियो । वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको नामावली सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।
कार्यदलको रिपोर्ट सचिवालयमा प्रस्तुत हुन नपाउदै, औपचारिक वा आधिकारिक रुपमा हेर्दैनहेरी विरोधमा बोल्ने क्रम शुरु भयो । सचिवालयले साविक प्रदेश कमिटीमा रहेकालाई कायम राख्ने,पूर्व अन्चल कमिटी, केन्द्रीय निकाय वा विभागमा रहेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने र प्रदेश कमिटीमा संगठित गर्नुपर्ने प्रवेशीहरुको नाम पनि समावेश गर्ने भनेर नयाँ मापदण्ड तय गर्यो ।
तदनुरुप कार्यदलहरुको सिफारिसलाई अद्यावधिक गरियो र सचिवालयमा प्रस्तुत भयो । उक्त प्रस्ताव उपर ब्यापक छलफल गरेर प्रदेश कमिटी गनठन गर्ने निर्णय भयो । यद्यपि प्रदेश कमिटीका एकाध सदस्यहरुको सम्बन्धमा केही कमरेडहरुको असहमति रहेको छ ।
प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज,सहइन्चर्जा र अध्यक्ष,सचिव तोक्ने सचिवालयको बैठकम कमरेडम माधव नेपाल अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उक्त बैठकमा केही निर्णय नगरौं भन्ने अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव थिजयो । तर बैठकमा सहभागी कमरेडहरुले निर्णय गर्नेपर्ने अडगान राखेपछि बैठकले निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णका सम्बन्धमा कामरेड माधव नेपालको उपस्थितमिा पुनः छलफल भएको छ र बैठकले उक्त निर्णयलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । उद्यपी उक्त निर्णयमा कमरेड माधव नेपालको असहमति कायमै छ ।
सचिवालयको सोही बैठकले प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्म प्रदेशका इन्चार्ज,सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव कमरेडहरुलाई जिल्ला तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्नका लागि गुहकार्य गर्ने, सम्बन्धित तहका पूर्व कमिटी र तीनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग्को परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । जिल्ला मातहतको एकीकरण कार्य यही निर्णयका आधारमाा अघि बढेको छ ।
के यसैलाई भनिन्छ गुटबन्दी ? कतिपय कमरेडहरुबाट पार्टीमा गुट रहेको,गुट रहने र गुटलाई मान्यता दिनुपर्ने दलील सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । यही तर्कको आधारमा भेला बैठक आयोजना गर्ने,त्यस्ता भेला वा बैठकहरुमा निश्चित विषयहरुमा निश्चित प्रकारको धारणा बनाउने र पार्टीभित्र र बाहिर संगठित रुपमा प्रस्तुत हुने अभ्यास गरिदैछ । गुटबन्दीको बिरोधका नाममा गरिने यसप्रकारको गुटबन्दीलाई रोक्नैपर्छ । पार्टीलाई बिधिसम्म ढंगले सञ्चालन गर्नैपर्छ ।
विविध विषयहरु
– माननीय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्नु गलत होइन उचित कदम हो । हामीले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन,विनम्रतापूर्वक सकारात्मक शक्तिहरुलाई समेट्ने नीति लिनुपर्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा थियो भन्दैमा सरकारमा सामेल गर्नु हुँदैन भन्नु उचित होइन ।
– युनिर्भसल पिस फेडरेशनद्धारा आयोजित एशिया प्याफिसिक समिटको आयोजनाका लागि अग्रसरता लिनु हुने र त्यसका लागि सहमति जनाउनु हुने कमरेडहरुको भनाइ सविस्तार सुनेपछिमात्र धारण बनाउनु उचित हुन्छ ।
– गल्ती नगरेको र नगर्ने सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काममा हाम्रो भूमिका सहयोगी हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिप्रति भएको आलोचना वा विरोध मज्जा मान्ने विषय होइन । यो कालान्तरमा गणतन्त्रको आलोचना वा विरोधमा रुपान्तरित हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
बैठकमा मिडियालाई प्रवेश अनुमति
स्थायी कमिटी बैठकको लाइभ काष्ट गरौं भन्ने कमरेड लीलामणि पोखरलेको भनाइप्रति मेरो समर्थन छ । बैठकमा भएका छलफल र निर्णयहरु तोडमरोड गरेर सार्वजनिक गरिएका छन् बैठकका सूचनाहरु तोडमरोड गरेर मिडियामा लगिएको छ ।
बैठकमा भएको छलफल र निर्णयहरुको सम्बन्धमा पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक सूचनालाई मिडियाले विश्वास नगर्ने र महत्व नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा कार्यकर्ता रजनतामा समेत सही सूचना नजाने र भ्रम सिर्जना हुने अवस्था छ ।
बैठकमा भएको छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा अनुचित र अनधिकृत रुपमा गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने अवस्थालाई रोक्न सकिन्न भने हामीले केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठक कक्षमा मिडियाकर्मीहरुलाई प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । उनीहरु बैठक अवधिभर बस्न सक्ने र समाचार संकलन गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर समाचार तोडमरोड हुने सम्भावना कम रहन्छ भने अर्कोतर्फ वक्ताहरुलाई पनि जवाफदेहीपूर्ण ढंगले बोल्न पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
भाषा प्रयोगको कुनै सीमा हुँदैन ?
कुनै विषयमा असहमति हुन सक्ला तर सबै वक्ता कमरेडहरु र उहाँहरुका बिचारप्रति सम्मान छ । तर, बैठकसमक्ष प्रसतुत भएका कतिपय भाषा सुन्दा र प्रस्तुति हेर्दा लज्जाबोध भएको छ ।
अध्यक्ष कमरेडहरुले नश्लका आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ कि माक्र्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा ? यो तहको आरोपका पछाडि कुनै आधार छ ?
कमरेडहरु रगत, खकार र कुन्नि के के (शब्दमा भन्न नसकिने) चिजहरुको पनि परीक्षण गर्नुहुन्छ रे । कहाँ छ कमरेडहरुको त्यस्तो प्रयोगशाला ?
कमरेड शंकर पोखरेलमाथि लगाइएको इमोशनल ब्ल्याकमेलिङको आरोप अनुचित छ । म वक्ता कमरेडहरुलाई आफ्नो भनाइ उपयुक्त नभएको महशुस गर्न अनुरोध गर्दछु ।
निश्कर्ष
खोजेको समाज र भोगेको समाज उस्तै हुँदैन । त्यसै गरी खोजेको सरकार र भोगेको सरकार, खोजेको पार्टी र भोगेको पार्टी पनि उस्तै हुँदैन । धेरै राम्रोको खोजी हुन्छ । तर, राम्रोमा चित्त बुझाउनुपर्छ । धेरै राम्रोका लागि प्रयास गर्दा राम्रो प्राप्त हुन्छ ।
मेरो बुझाइमा हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था, सरकार र पार्टी तुलनात्ममक रुपमा राम्रो छ । अझै राम्रो बनाउने लाने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ । यति ठूला अजंगका उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने हामीले आउने दिमा थप सफलता प्राप्त गर्दै जाने पनि निश्चित छ ।
सही नीति, सक्षम नेतृत्व, त्याग र बलिदानको किर्तिमान कायम गरेका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यको विशाल पंक्ति, जनताको असाधारण साथ र समर्थन हाम्रो अग्रगतिका बलिया आधार हुन् । हामीले गल्ती गर्नबाट जोगिन भरपुर कोशिस गर्नुपर्छ । संस्थागत ढंगले तय गरिएका नीति र विधिका आधारमा पार्टीकिो समस्त शक्तिलाई एकतनावद्ध, अनुशासित र क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।
हामीले एकता गरेर, दुई तिहाईको सरकार बनाएर, सबै तहको नेतृत्वमा विजय बनेर देश र दुनियाँका प्रतिक्रियावादीहरुलाई चुनौति दिएका छौं । प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी कित्तबाट पनि तदनुरुपकै संगठित बिरोध हुँदैछ ।
यो अवस्थामा हाम्रा काम र तिनका परिणामका दृष्टिले स्वभाविक छ । अर्को अर्थमा यो पुर्वानुमान गरिएकै विषय थियो । हामीले आफ्नो सामथ्र्यलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता प्रतिकुलताहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ र नयाँ नयाँ उपलव्धीहरु हासिल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सम्भव छ र हामीले सम्भव तुल्याउनुपर्छ ।
