९ पुस, काठमाडौं । सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसद सचिचवालयमा दर्ता गरेको छ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले कृषि, उद्योग, चिकित्साशास्त्र, ऊर्जा उत्पादनलगायत विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने सरकारको दावी छ ।
नेपालमा आणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग सम्बन्धी छुट्टै कानुनी ब्यवस्था थिएन । सन् १९७० मा लागू भएको आणविक अप्रसार सन्धिको नेपाल सोही वर्ष पक्ष राष्ट्र भएको थियो । २००८ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए)को समेत सदस्यता लिएको छ ।
यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा कसैको मृत्यु हुन गए जन्म कैदसम्मको ब्यवस्था विधेयकमा छ । ‘ज्यान जाने वा चोट पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी कुनै पारमाणविक संयन्त्र प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने कसुरदारलाई जन्म कैद हुनेछ’ विधेयकको दफा ४९ को -ख) मा उल्लेख छ । शारीरिक चोटपटक लागेको वा क्षेती पुगेको अवस्थामा भने ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
इजाजत नलिइ वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग गरेको अवस्थामा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।
इजाजत नलिइ विकिरणको स्रोत तथा तत्सम्बन्धी उपकरणको उत्पादन, संकलन, भण्डारण, सञ्चय, निकासी, पैठारी, ढुवानी, ओसारप्रसार, विर्सजन वा फैलावट गर्न, कुनै संयन्त्र विकास वा सञ्चालन गर्ने, रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासी, पैठारी वा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कृयाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्ने गराउनेलाई पनि उक्त पदार्थ जफत गरी १२ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्तीको लागि जोरजुलुम वा जालसाजीपूर्ण कारोवार गरे, कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस्ता पदार्थको गलत प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने, डरधम्की दिइ वा बल प्रयोग गरी पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ माग गरेको खण्डमा समेत ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ४८ र ४९ मा भनिएको छ- ‘पारमाणविक पदार्थ वा रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सँग सम्बन्धित उपकरणको उपयोग, भौत्तिक संरक्षण र सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेगरि झुटो सूचना प्रवाह गर्ने, गराउने र ऐन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना प्रवाह गर्नेलाई ३ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’
कसुर गर्न आदेश दिनेलाई पनि पुरै सजाय !
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धमा कुनैपनि प्रकारका कसुर गर्न आदेश दिनेलाई पनि कसुर गरे सरह सजाय हुने प्रावधान उक्त विधेयकमा छ ।
‘विधेयकको दफा ४९ को (घ) मा भनिएको छ, ‘कसुर गर्न कसैले आदेश दिएमा वा दुरुत्साहन गरेमा कसुरदारलाई भए सरह वा कसुर गर्न सहयोग गर्ने मतियारलाई त्यस्तो कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोगकर्ताले कसुर गरेको ३० वर्षसम्म पनि पीडितले उजुरी दिन सक्नेछ । कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा शारीरिक क्षेती वा चोटपटक लागेको अवस्थामा ३० वर्षसम्म उजुरी दिन सक्ने विधेयकको दफा ५० को २ मा उल्लेख छ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग गर्नेक्रममा मृत्यु भएको भन्ने थाह (प्रमाणित) भएपछि जहिले सुकै मुद्दा दायर गर्न सकिने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ । दफा ५२ मा भनिएको छ- ‘यस ऐन बमोजिम कसुरमा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने जहिले सुकै र अन्य अवस्थामा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्रमा मुद्धा दयार गर्नु पर्नेछ ।’
मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकका परिवारका सदस्य (पति, पत्नि, छोरा, छोरी, बाबु र आमा) ले उजुरी दिन सक्नेछन् ।
