यस वर्ष युनेस्कोले ‘दीगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषाहरू’ भनेर आदिवासीहरूको भाषा वर्षका लागि मूल नारा तय गरेको छ । २१ फेब्रुअरीका दिन औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर विविध कार्यक्रमका साथ विश्वभरि मनाइँदैछ ।
यसलाई आदिवासी भाषा वर्षका रूपमै घोषणा गरिएको हुँदा आदिवासीका भाषाहरूको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिनुका साथै संरक्षण र सम्वर्धनका उपायका बारेमा विचार विमर्श हुनु स्वाभाविक हो ।
विश्वका लगभग ६७०० भाषाहरूमध्ये ९६ प्रतिशत भाषा विश्वको ३ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बोल्छन् । विश्वको ६ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका आदिवासीहरूले ४००० को संख्याका भाषाहरू बोल्दछन् । अबको लगभग एक शताब्दीपछि अहिले बोलिने भाषाहरूमध्ये आधा भाषा त लोप हुनेछन् ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक म्याक होर्टरले एउटा आलेख लेखेर अहिले बोलिने ६००० भाषामध्ये एक शताब्दीपश्चात ६ सय भाषा मात्र जीवित हुनेछ भनेर दाबी गरेका छन् । यसले विश्वलाई तरंगित बनाइदिएको छ । यसमा उनका आफ्नै केही तर्कहरू छन् ।
जे होस् अबको एक शताब्दीपछि आधाभन्दा धेरै भाषाहरू लोप हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यसरी लोप हुने भाषाहरूमध्ये ठूलो संख्यामा आदिवासीका भाषाहरू पर्छन् । अहिले पनि हरेक दुई हप्तामा एउटा आदिवासीको भाषा लोप भइरहेको छ भनेर आदिवासीको मुद्दा हेर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको पर्मानेन्ट फोरमको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालका आदिवासी भाषाहरुको स्थिति
अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौं ।
पछिल्लो जनगणना २०६८ ले नेपालमा १२३ वटा भाषाहरू बोलिने भनेर उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये ६ दर्जन बढी भाषाहरू आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषाहरू छन् । यतिधेरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिका भाषाहरू अति लोपोन्मुख सूचिमा छन् । केही धेरै भाषाहरू त अति नै अल्पसंख्यकले बोल्छन् ।
किराती मूलका चुक्वा, पोइङ जस्ता भाषाहरू केही दशकअघि लोप भए । कुसुन्डा जस्ता भाषालाई दुईजना वक्ताले जेनतेन जीवन दिइरहेका छन् ।
तिलुङ र लुंखिम जस्ता भाषाको वक्ता आधा दर्जन जति छन् । अबको एक दशकभित्र केही भाषाहरू सधैंका लागि विलय भएर जाँदैछन् । भाषा लोप भएर जाँदा सिर्फ भाषा मात्रै लोप हुँदैन, भाषामा अन्तरनिहित ज्ञान पनि नष्ट भएर जान्छ ।
क्याट इस्नर (२०१७) ले भाषा लोप हुँदा चारवटा महत्वपूर्ण कुराहरू हराएर जाने बताएकी छन् । पहिलो– भाषा लोप भएसँगै फरक सोचाइ वा दृष्टिकोणको नै अन्त्य हुन्छ ।
बीसौं शताब्दीमै अमेरिकी भाषाशास्त्री बेन्जामिन लिहोर्फले भाषालाई सापेक्षताका आधारमा हेर्दै भाषाका माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने कुरा बताएका थिए । यसलाई स्यापिर–होर्फ हाइपोथेसिसका रूपमा पनि चिनिन्छ ।
दोस्रो, ग्रह वा उपग्रहबारेको इतिहास वा संस्कृतिसम्बन्धीको सम्बन्धित भाषाको भाषिक ज्ञान लोप हुन्छ । र, तेस्रो, वातवरणीय चुनौतिलाई कसरी स्थानीय स्रोतका आधारमा सामना गर्ने भन्ने ज्ञानको पनि समाप्ति हुन्छ । चौथो कुरा त आमाजतिकै प्यारो भाषाको पहिचान नै गुम्छ ।
उनका कुरामा सहमत हुन सकिएला वा नसकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, के चाहिँ सत्य हो भने भाषाको अन्त्य हुँदा सपाट भाषा मात्र अत्य हुँदैन । भाषासँगै संस्कृति, दर्शन, आदिवासी वा परम्परागत ज्ञान आदि केही पनि बाँकी रहँदैनन् । किनकि भाषामा परम्परागत विधिबाट औषधोपचार गर्ने तौरतरिका वा सीप, मौसम र पर्यावरणीय ज्ञान लुकेको हुन्छ भने जलवायु परिवर्तनको संकेतका कुराहरू पनि भाषाका माध्यमबाट प्रकट गर्ने हुने गर्दछन् ।
किराती संस्कृतिमा रहेको ‘सायरेम्मा वा सायचोङ्मा’ भन्ने शब्दको ठ्याक्कै अनुवाद पाउन मुस्किल छ । भन्नलाई ‘शीर उभ्याउने’ भनिए पनि यस्तो अनुवादले किराती सभ्यताको विम्ब आउँदैन । हेर्दाखेरि कुनै अमूक पात्रलाई ‘फेटा’ गुथाएर उभ्याएजस्तो देखिए पनि यो शब्द र संस्कृतिभित्र अपरम्पार किराती दर्शन र परम्परागत न्यायप्रणाली निःसृत छ ।
त्यस्तैगरी माझ किरातमा प्रचलित ‘वाचिप्पा’लाई एक प्रकारको खाने कुरा हो भनेर मात्र पुग्दैन । यो आदिवासी पाकविधिसँग सम्बन्धित छ । राउटे भाषाको ‘गादो’ र कोयी भाषामा भनिने ‘गोलोप्मा’ शब्दलाई ‘एक प्रकारको मानिसले ओढ्ने कपडा’ भनेर मात्र पुग्दैन । यसले बोकेको लामो ऐतिहासिकता र विरासत छ । त्यसैले भाषा र संस्कृतिका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
कमला खोलाको किनारामा बस्ने दनुवार जातिको ‘घरुवा’ राख्ने प्रचलन छ । यसले जलमाथि स्थानीय अधिकारको अर्थ बोकेको छ । किनकि, त्यो घरुवामा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना अरुलाई माछा मार्न दण्डनीय ठानिन्छ । अतः भाषा मासिँदा यस किसिमका संस्कृतिजन्य कुराहरू पनि समाप्त भएर जान्छन् ।
नेपालको कूल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतजति आदिवासी जनजातिको जनसंख्या रहेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेको आदिवासी नजातिहरू राज्यद्वारा सदियांैदेखि उत्पीडित हुँदै आएका छन् । विगतमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाले आदिवासीका भाषाहरूलाई तहस–नहस बनाउने काम गर्यो । यस्तो हुनुमा मूलतः महेन्द्रीय राज्यसत्ताको ठूलो भूमिका छ । त्यसबेला अपनाइएको ‘एकल भाषिक नीति’ले नेपालका धेरै मातृभाषाहरू शिकार भए ।
पञ्चायतकालको अन्त्यपछि बनेको ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई ‘बहुभाषिक मुलुक’ का रूपमा स्वीकार गर्यो । भाषाको आधारमा शिक्षा लिने अधिकारको व्यवस्था भए पनि यसले समनताको हक स्थापित हुन सकेन । किनकि, शिक्षा लिने अधिकारको दायित्व राज्यले लिएन । विद्यालय स्थापना गरिदिने वा शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्ने जस्ता कुराको राज्यले जिम्मेवारी लिएन । भाषा प्रयोग हुने अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान र संस्थागत पनि गरिएन ।
वर्तमान संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’ भनेर सम्वोधन गरेको भए पनि प्रकारान्तरले एउटै भाषा मात्रै समृद्ध हुने देखिन्छ ।
भाषा आयोगमार्फत् प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रा. दानराज रेग्मीको केही समयअघि पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा उल्लेख भएझैं नेपालीबाहेक दोस्रो बहुसंख्यकले बोल्ने एउटा मात्रै भाषा चयन गर्ने हो भने दुई/तीनवटा भाषाबाहेक अरू चयन हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिका भाषाहरूको नगण्य रूपमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने देखिन्छ । अझ भाषा आयोगले तय गरेको लेखन प्रणाली, स्तरीकरण, सर्वस्वीकार्य जस्ता ६ वटा मापदण्डको कसीमा राख्ने हो भने त आदिवासी जनजातिका भाषाहरू चयन हुने सम्भावना टरेर जाने देखिन्छ । किनकि आदिवासी जनजाति मूलका भाषाहरू स्तरीकरण भैसकेका छैनन् ।
भाषाका बारेमा भन्ने गरिन्छ, ‘सत्ता र शक्तिमा भएका भाषाहरू मात्र बाँच्छन्, अरू भाषाहरू मर्छन् ।’
भारतमा मुगल साम्राज्यको बेला पर्शियन भाषा, ब्रिटिश साम्राज्यका बेला अंग्रेजी भाषा र अंग्रेजहरू विस्थापित भएपछि हिन्दी भाषाको उदय भयो । त्यसैले भाषाको शक्ति र आयु राज्यसत्तासँग जोडिएको हुन्छ ।
मूल कुरा भाषाको चिरस्थायी भाषाको प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । सरकारी कामकाज, शिक्षा र सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रयोग हुन सके मात्र भाषाको जीवन्तता र निरन्तता रहन्छ ।
शिक्षाको माध्यम भाषा मातृभाषा हुँदा सिकाइ राम्रो भएका तथ्यहरू बाहिरिएका छन् । अमेरिकामा सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको भाषिक अल्पसंख्यक बालबालिकामाथि गरिएको एक अध्ययनले अंग्रेजी भाषालाई दोस्रो भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरुको तुलनामा एकल अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाइएको भन्दा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहको सिकाइ उपलब्धीपूर्ण भएको र उनीहरुको अंग्रेजी भाषा पनि राम्रो भएको पाइयो ।
त्यसैगरी क्यामरुन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, माली, भियतनाम, भारत, जाम्बिया, केन्या जस्ता मूलकहरुमा लागू गरिएको बहुभाषिक शिक्षा सफल भएका छन् । भाषा प्रयोगको दृष्टिले आम सञ्चारको माध्यम पनि सशक्त मानिन्छ ।
भाषालाई जीविकोपार्जन, उपयोग र योग्यताको क्रमसँग नजोड्ने हो भने आजको युगमा भाषा बाँच्दैन । आजको जस्तो ग्लोवलाइजेसनको युगमा भाषालाई सिधा उपयोगीतावादसँग नजोडिकन भाषा टिक्न गाह्रो छ ।
वास्तवमा भावनाको तुइनले धेरै थेग्न सक्दैन । ‘भाषा बचाएर के हुन्छ ? भाषा सिकेर के हुन्छ ? भाषा पढेर के हुन्छ ?’ आदिको ठोस जवाफबिना भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनको कुरा दुई दिन गोष्ठी गर्ने, कुर्लने वा आलाप गर्ने सिवाय अरू केही हुन सक्दैन ।
अंग्रेजीको रजगज चल्न थालेपछि आइरिश भाषालाई टिक्न गाह्रो भयो र आइरिश भाषालाई बचाउन योग्यताक्रमसँग जोडिएको कुरा सर्वविदितै छ । जापान र कोरिया जस्ता देशहरूले रोजगारलाई भाषासँग जोडेका छन् । जापान र कोरिया जाने नेपालका लाखौं श्रमिकहरूले यी भाषाहरू सिक्नु बाध्यकारी छ ।
अहिले नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ । भर्खरै संस्थागत गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय राज्य व्यवस्थामा आदिवासी जनजातिहरूको महत्वपूर्ण योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले भाषाको समृद्धिका लागि राज्यले बेवास्ता गरे वा विविधतालाई अस्वीकार गर्ने दुस्प्रयास भयो भने सामाजिक बिग्रहको स्थिति पैदा नहोला भन्न सकिन्न । भाषाकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टिएको दृष्टान्त छँदैछ । चारजना विद्यार्थीहरू सहिद भएको सन्दर्भलाई जोडेर हरेक फेब्रुअरी २१ तारिखलाई मातृभाषा दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
यस वर्ष तय भएको नाराले संकेत गरेझैं नेपालको शान्ति, दीगो विकास र मेलमिलापका लागि पनि आदिवासी जनजाति भाषाहरूको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र समृद्धिका लागि ठोस योजना र त्यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
(डा. राई त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उप–प्राध्यापक हुन् )
