९ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी प्रकरणमा लेखा समितिले गरेको सिफारिसले अप्ठेरो परेको बताएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले लेखा समिति सभापति भरत साहलाई नाम र रकम नै किटेर गरिएको कारवाही र निगमको सिफारिसले अख्तियार अप्ठेरोमा परेको बताएका हुन् ।
लेखा समिति सभापति साहले यसबारे समिति बैठकमै सांसदहरुलाई जानकारी दिएका छन् । सभापति साहले अनलाइनखबरसँको कुराकानीमा भने, ‘सचिवालयले पत्र लेख्दा अली भाषा मिलाएन होला, प्रमुख आयुक्तले यो मुद्दा ठूलो हो, समयसीमा राखेर छानविन गर्नू भन्दा समस्या हुन्छ भन्नुभएको हो ।’
यसले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताबारे अख्तियारले समिति बनाएर छानविन थालेपनि कारवाही हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
अख्तियारले हाल सह-सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर यसबारे छानविन अघि बढाएको छ । लेखा समितिले वाइडबडी किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासहित निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंशाकारलाई निलम्बन नै गरेर कारवाही थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनियमितताको रकमसहित व्यक्ति तोकेर कारवाहीको सिफारिससहित नै प्रतिवेदन अख्तियार पुगेपछि छानविनमा समस्या आएको तर्क अख्तियारले गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरुले भने अख्तियारको भनाइमा आपत्ति जनाएका छन् । सांसद हृदयश त्रिपाठीले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर नभनी राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत गराउनुस् भनेर लेख्नुपर्ने थियो ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले कारवाहीको सिफारिसको विषय समितिको अधिकार भएको बताए ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा छानविनका लागि गठित लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा थोरै संसोधन गरेर लेखा समितिले प्रतिवेदन समेत पारित गरिसकेको छ ।
समितिले वाइडबडी किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार रकम ठहर मात्रै गरेन, उपसमितिले नाम किटान नै गरेर संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, गृहसचिव प्रेमुकमार राईका साथै पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव लगायतलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे पूर्वन्यायाधीशको गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक छानविन समिति बनाएको छ । तर, त्यसले काम सुरु नगर्दै फेरि ४५ दिनको म्याद थपिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन ।
