उनले त्यति नै जग्गामा खेतीपाती गरे पनि राम्रो उत्पादन नहुँदा खाद्य सङ्कट भएको हो । आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा थाहा नहुँदा उत्पादन घट्दै गएको उनी बताउँ५न ।

तातोपानी–२ का शुर बुढाले पनि वर्षाै‌ पहिले बोडीका बोडी अन्नपात उत्पादन गर्थे । परिवारको खानपानका लागि गुहार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले त्यही उत्पादनले छ/सात महिना पनि पुग्दैैन । यस्तै समस्या भोगेका अर्का स्थानीयवासी काँसे दमाईलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुगेपछि उनका चार छोरा कालापहाडमा धन कमाउन जाने गर्दछन् ।

६ महिना कमाउने र ६ महीना खाने यसरी नै जीविका चलेको विसु दमाईंले भने , ‘घरमा भएको जग्गा पनि बाँझो भइसक्यो, काम गर्ने मान्छे नहुँदा, खाद्यान्न सङ्कट पर्दै आएको छ ।’

यस खालको खाद्यान्नको समस्या कर्णालीका प्रायः सबैजसो परिवारले झेल्दै आएका छन् । कृषिका लागि निकै उर्वर क्षेत्र मानिने कर्णालीको जमीनमा उत्पादन गर्ने शक्ति आवश्यक प्रविधिको कमीले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ । आजकल न त युवा शक्ति कृषिमा लागेका छन्, न त आधुनिक कृषि प्रणाली नै अवलम्बन गरिएको छ । ६ महिना कालापहाड र ६ महिना घर गरेर खाने संस्कारले कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

तातोपानी गाउँपालिकाको कुल खेतीयोग्य ३९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमध्ये ३६ दशमलब ८८ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुने गरेको छ । यस तथ्याङ्कका आधारमा जुम्लालगायत कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले बताउँछन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले योजना छनोटका सात चरणमा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब हरेक घरघमा कति उत्पादन हुन्छ कुन अन्न हुन्छ कतिसम्म पुग्छ पुग्दैन, सबैभन्दा किसानको मोह के प्रति छ भन्नेबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।’’ हजाराैं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेकाले स्थानीय सरकारले कृषिका ढाँचा योजना बनाएर रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।

तातोपानी गाउँपालिकालाई पाँच वर्षभित्र खाद्य सुरक्षा जोखिमबाट अन्त्य गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘खाद्य सुरक्षाका लागि वडास्तरदेखि नै योजना छनोटलाई प्राथमिकता दिएका छाैं । स्वदेशमा आएर कृषि गर्नेलाई अनुदान तथा निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गरिएको छ ।’ स्याउ, सिमी, तथा जडीबुटीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै तातोपानीलाई पाँच वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

खाद्य सुरक्षाको अनुगमन, सूचक, कृषि प्रणाली, सूचना सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका बारेमा विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएपी)ले दिएको प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिताका लागि योजना बनाउन कोशेढुङ्गा सावित भएको गाउँपालिकाका गङ्गादेवी उपाध्यक्ष बताउँछिन् । उनले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणका कुरामा जोड दिइने बताइन् । स्याउ, सिमी, मार्सी धान र बाख्रापालनका साथै जडीबुटीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि विज्ञ बखत निरौलाले भने, ‘बजारीकरण हुनु, उत्पादनले बजारको पहुँच पाउनु वा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा स्थिरता कायम भए कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम घट्ने देखिन्छ ।’ तीनै तहका सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यकताका आधारित कृषिका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको माग छ । खाद्यान्न उत्पादनदेखि बजारीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन 

कर्णालीको बढ्दो खाद्य असुरक्षाको जोखिमलाई घटाउन पछिल्लो समय विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गाउँपालिकाभरिको अवस्था बुझन् तातोपानीमा खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन भएको छ । उपाध्यक्ष गङ्गादेवी उपाध्यायको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका जुम्ला प्रतिनिधि भानु लिम्बूले बताए ।

उनका अनुसार समितिमा निजी व्यापारी, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सूचना, वन, गैरसरकारीलगायत खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सबैलाई आबद्ध गरिएको छ । समितिले गाउँपालिकाभरिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छलफल गरी खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष पहल गर्नेछ ।

खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा हरेक नेपालीलाई खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार हुने उल्लेख छ । खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवार सरकारको हुनेछ ।

लक्षित घरको पहिचान, खाद्य सहायता परिचयपत्र, सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने, खाद्य पोषण तत्वको मापदण्ड तोक्ने, अल्पकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको व्यवस्था, खाद्य सङ्कटाग्रस्त क्षेत्रमा घोषणा गर्नसक्नेलगायत व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।