५ चैत, काठमाडाैं । भारतमा आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच कसको शासनमा देश सुरक्षित रहन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
विपक्षी कांग्रेस पार्टीको दाबी छ कि मोदी सरकारका पालामा चरमपन्थी हमला २६० प्रतिशत बढ्यो भने सीमापारबाट घुसपैठ हुने क्रम दोब्बर भयो । उसले यो पनि भनेको छ कि उसको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा चार गुणाबढी चरमपन्थी मारिएका थिए ।
कांग्रेसले जुन तथ्यांक दिएको छ, यो केवल भारत प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा सत्य हुन सक्छ, पुरै देशमा होइन । सुरुमा कश्मीरबारे उपलब्ध जानकारीको चर्चा गरौं ।
१९८० को दशकमै भारतीय सेनाले कश्मीरमा सशस्त्र चरमपन्थीको सामना गर्नुपरेको थियो । भारत र पाकिस्तान दुबैले मुस्लिम बहुल कश्मीरमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एकएक भागमा दुबै देशको नियन्त्रण छ । दुई देशबीच गत फेब्रुअरीमा तनाव बढेको थियो । भारतले कथितरुपमा पाकिस्तानको सीमामा चरमपन्थी क्याम्पमा एयर स्ट्राइक गरे र पाकिस्तानले त्यसको जवाफ दियो ।
भारत सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले देखाउँछ कि भारत प्रशासित कश्मीरमा २०१३ सम्म चरमपन्थी हिंसा लगातार कम भइरहेको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा बढेको छ ।
भारतीय गृह मन्त्रालयका आनुसार भारत प्रशासित कश्मीरमा २०१३ मा १७० चरमपन्थसँग जोडिएको घटना भएको थियो । २०१८ मा बढेर ६१४ भयो । यो बृद्धि २६० प्रतिशत हो ।
यसले के देखाउँछ भने कांग्रेसले जे दाबी गरेको छ, त्यो वास्तविकता हो ।
तर, यदि तपाईले वर्तमान मोदी सरकार र कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यूपीए सरकारलाई अलि विस्तृत सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने चरमपन्थी गतिविधिमा एक प्रकारको समानता पाउनुहुन्छ ।
२००९ देखि २०१३ को बीचमा १७१७ घटना भएको थियो जबकी २०१४ देखि २०१८ को बीचमा १७०८ घटना भयो । यस आधारमा पछिल्लो समाया केही कम छ ।
जहाँसम्म कांग्रेसको दाबी छ कि वर्तमान मोदी सरकारको तुलनामा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारका क्रममा बढी मरमपन्थी मारिएका थिए । आंकडाले पुष्टि गर्छ ।
दक्षिण एसियाली चरमपन्ती पोर्टल (एसएटीपी) एक स्वतन्त्र र गैरसरकारी समूह छ, जसले सरकारी स्रोत र मिडिया रिपोर्टका आधारमा तथ्यांकहरु संकलन गर्छ । यस्तो लाग्छ, कांग्रेसले यही स्रोतबाट तथ्यांक लिएको छ, जसले देखाउँछ, मोदी शासन कालमा भन्दा मानमोहन सिंहको शासन कालमा चार गुणा चरमपन्थी मारिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रकाशित सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले पनि यस्तै प्याटर्न देखाउँछ । तर, संख्या केही कम छ । यद्यपि यो देखाउन महत्वपूर्ण छ कि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको दुई कार्यकालको तुलना बीजेपीको एक कार्यकालको सरकारसँग भइरहेको छ । यसले यो मामिलामा कांग्रेसको दाबी गलत पुष्टि हुन्छ ।
यदि मोदी सरकारको आँकडालाई कांग्रेस नेतृत्वको दोस्रो कालकाल अर्थात २००९ देखि २०१४ सम्म ग र्ने हो भने थाहा हुनछ मोदी सरकारको पालामा धेरै चरमपन्थी मारिएका छन् ।
उत्तरपूर्वी राज्यमा दशकौंदेखि नश्लीय र पृथकतावादी संघर्ष हुँदै आएको छ, नसमा केही मानिसको समूह स्वायत्तता चाहन्छन् त केही पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता । २०१२ लाई अपवाद मान्ने हो भने हिंसक घटनामा कमी आएको छ । आधिकारिक आँकडा अनुसार २०१५ पछि आम नागरिक र सशस्त्र जवाफको मृत्युमा पनि कमी आएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार १९९७ देखि अहिलेसम्म सबैभन्दा कम हिंसा २०१७ मा भएको छ ।
जहाँसम्म माओवादी विद्रोहको कुरा छ, माओवादी पूर्वी र मध्य क्षेत्रका राज्यहरुमा सक्रिय छ । बीजेपीको दाबी छ कि पछिल्ला वर्षहरुमा चरमपन्थी हिंसामा कमी आएको छ । यसको दाबी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक अन्तर्वार्तामा गरेका थिए ।
दक्षिण एसियाली चरमपन्ती पोर्टलमा सरकारी र स्थानीय मिडिया रिपोर्टका आधारमा आँकडा ४ हजार बढी पुग्छ । संसदमा आधिकारिक बयानमा भनिएको छ किे २०१४ देखि मध्य नोभेम्बर २०१८ सम्म ३ हजार ३८९ कार्यकर्ताले आत्मसर्मपण गरे ।
वामपन्थी हिंसाका घटनामा २०१४ देखि लगातार कमी आएको छ । तर, गृह मन्त्रालयको भनाइ छ कि यो टेन्ड २०११ देखि सुरु भएको थियो, जतिबेला कांग्रेसको सरकार थियो ।
(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित नेत्तीकराको लेखको अनुवाद)
