१४ चैत, विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्यन गर्ने बिषयमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र रत्ना होटल सञ्चालक बीच बिवाद देखिएको छ ।
२०६८ साल भदौमा होटलले निकालेका चार मजदूरलाई गत असार २७ गते पुनरबहाली गर्न सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेपछि फैसला कार्यान्यन गर्ने निकाय श्रम कार्यालय र होटल रत्ना बीच विवाद देखिएको हो ।
असार २७ गते फैसला आएपछि पटकपटक बैठकमा बोलाउँदा सञ्चालक रेवतबहादुर थापा उपस्थिति नभएपछि श्रम कार्यालयले होटलको बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ ।
सामान्य अवस्थामा छलफलका लागि बोलाउँदा नपुगेका होटल सञ्चालक बैंकखाता रोक्का भएपछि श्रम कार्यालय पुगे तर मजदुरसँग सहमति जुटेन् ।
२०६८ साल भदौ २२ गते होटलले निकालेका रामेश्वर बुढाथोकी, दूर्गा उप्रेती, पारस गुरुङ र विश्वबन्दु खड्कालाई सर्बाेञ्च अदालतले पुनरबहाली गरी नियमअनुसार तलब भुक्तानी गर्नु पर्ने २०६९ असार २२ गते श्रम अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
फैसला कार्यन्यन नभएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ती बन्द गर्न पत्र पठाइएको श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल बताउँछन् । श्रम कार्यालयले गत फागुन १२ गते बैंक खात्ता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले होटल रत्नाको नाममा रहेका बैंक खात्ता रोक्का गरेको छ ।
‘न्यायलयको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय श्रम कार्यालय हो,’ प्रमुख सञ्जेल भन्छन, ‘फैसला कार्यान्वयन नभए मलाई मानहानी मुद्दा लाग्न सक्छ ।’ उनी मजदूर र मालिक कसैको पक्ष नलिइ दुई पक्षलाई सहमतिको लागि पहल गरिरहेको बताउँछन् ।
फैसला कार्यान्यन गर्ने बिषयमा अर्धन्यायिक निकाय श्रम कार्यालयललाई सेवा सुविधा रोक्का गर्ने अधिकार छ । बैंकखाता रोक्का भएपछि श्रम कार्यालयले अनावश्यक रुपमा पेलेको रत्नाका प्रबन्ध निर्देशक रेवतबहादुर थापा बताउँछन् ।
तर होटल सञ्चालक र श्रमिकबीच पारिश्रमिकको बिषयमा विवाद छ ।
होटलबाट दुर्गाप्रसाद उप्रेती, विश्वबन्धु खड्का र पारस गुरुङले नियमअनुसार १३ लाख ९६ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ पाउनु पर्ने छ भने रामेश्वर बुढाथोकीले तलब २२ लाख ६२ हजार र अन्य सुविधासहित ३० लाख ६२ हजार रुपैया पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, होटल रत्नाका सञ्चालकले चारजना मजदुरलाई २० लाख ६३ हजार ५४० रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने बताउँदै आएका छन् । मजदूरका लागि दिने रकम तीन किस्तामा दिने भन्दै श्रम कार्यालयलाई पत्र पनि लेखेको छ ।
होटल सञ्चालक २०६८ साल भदौ यताको मासिक तलब मात्र भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, अदालतले पुनरवहाली गर्ने फैसला गरेका कारण मजदूरले अन्य सेवा सुविधा पनि पाउँछन् । होटलबाट पाउने थप सुविधाका बिषयमा बिवाद मिल्न सकेको छैन् ।
होटल सञ्चालक थापा आफू मजदूरलाई पुनरवहाली गर्न तयार भएको तर काम नगरेका महिनाको तलब बाहेकको सेवा सुविधा दिन नसक्ने बताउँछन् । मजदुरलाई पुनरवहाली गर्न पत्र पनि पठाएका छन् । तर मजदुर नआएको उनको भनाइ छ ।
उनी श्रम कार्यालयले मजदूरलाई दिनुपर्ने रकम तोकिदिनु पर्ने बताउँछन् । तर, श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल ऐन अनुसार मजदूरले पाउने रकम होटल सञ्चालक र मजदुरले नै सहमति गरी सुल्झाउनु पर्ने बताउँछन् । फैसला कार्यन्यनका लागि दुई पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको उनले बताए ।
होटलका पूर्वकर्मचारी भने निकालिएको महिनादेखिको तलब र अन्य सुविधा पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन समयमा होटलबाट निकालिएका रामेश्वर बुढाथोकीले २०६८ भदौ महिनायताको तलब सुविधा पाउन बाँकी रहेको बताए ।
