२६ चैत, काठमाडौं । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा फेरि एकपटक गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागलाई सम्वोधन गर्ने कुरा समेट्यो । तर, यो बुझ्न कठिन छैन कि उसको यो नारा दार्जीलिङका नेपालीभाषीहरुको भोट आकर्षित गर्ने रणनीति मात्रै हो ।
हरेक चुनावमा नेपालीभाषीलाई फकाउन भारतका राजनीतिक दलहरुले गोर्खाल्यान्डको ललिपप देखाउँदै आएका छन् । यही ललिपपमा लोभिएर नेपाली समुदायले पनि ती राजनीतिक दललाई भोट दिन्छन् । तर, चुनाव जितेपछि ती दलहरु गोर्खाल्यान्ड मुद्दामा पहिलेझैं कठोर बन्छन् । यसपालि आफ्नो घोषणापत्रमा कांग्रेसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको दिगो राजनीतिक समाधान निकाल्ने बताएको छ । तर, माग पूरा गर्ने भनेको छैन ।
बिहीबारदेखि सुरु हुने लोकसभा चुनावलाई लिएर यतिबेला दार्जीलिङमा सरगर्मी निकै बढिसकेको छ । केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगालमा आएर भाषण गरिसकेका छन् भने कांग्रेस आईका राहुल गान्धी पनि आउने तरखरमा छन् । तृणमुल कांग्रेसकी प्रमुख तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी पनि चुनावी अभियानमा डटिरहेकी छन् ।
आइतबार केही समयको फरकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले कोचबिहारको रासमेला मैदानमा चुनावी भाषण गरेका थिए । मोदीले भाषण गर्ने मञ्चको केही पर ममताको मञ्च थियो । भाषण गर्ने क्रममा मोदीले ममतामाथि राज्यका नेपालीभाषीहरुलाई विश्वासघात गरेको आरोप लगाए ।
ममतालाई हियाउँदै मोदीले भने, ‘उ त्यो मञ्च ममता दिदीको विनाशको स्मारक बनेर उभिरहेको छ । के मञ्चले चुनाव जित्न सकिन्छ ?’
मोदीले अगाडि थपे, ‘दिदी र तिनका गुलामहरुले नाटक गरिरहेका छन् । बच्चाको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । दिदीले ऐनामा आफ्नो भविष्य देखिरहेकी छन्, त्यसैले राति निदाउन पनि सकेकी छैनन् ।’
मोदीले यस अगाडि पनि पश्चिम बंगलामा दुईपटक आएर भाषण ठोकिसकेका छन् ।
यता बेनर्जीले भने, ‘मोदी हटाउँ, देश बचाउँ’ भन्ने नारा दिएकी छन् । जलपाइगुडीमा भाषण गर्दै उनले मोदी चुनाव आउनुअगाडि मात्रै पश्चिम बंगाल आउने गरेको र दार्जीलिङ अशान्त हुँदा भाजपाले मुन्टो लुकाएको आरोप लगाइन् ।
बेनर्जीले भनिन्, ‘दिल्लीका बाबु पहाडमा आगो लगाउँछन्, अनि हामी त्यसलाई निभाउँछौं । जब पहाड अशान्त थियो, तब भाजपा नेताहरु कहाँ थिए ? तपाईं (मोदी) त्यतिबेला किन दार्जीलिङ आउनुभएन ? अहिले भोट माग्न लाज लाग्दैन ?’
यस्तो छ चुनावी परिदृश्य
यसपालि दार्जीलिङको चुनावी परिणाम पहिलेजस्तो ‘स्ट्रेट फरवार्ड’ हुने देखिँदैन । यद्यपि, मुख्य प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल कांग्रेसबीच हुने आँकलन गरिएको छ । कांग्रेस तेस्रो स्थानमा छ । तीनवटै पार्टीले यसपटक नेपालीभाषीलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् ।
दार्जीलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) जस्ता नेपालीभाषीका क्षेत्रीय दलहरु छन् । तर, लोकसभा चुनावमा ती दलले कहिले कांग्रेस त कहिले भाजपालाई समर्थन गर्ने गर्छन् ।
पहाडमा पहिले गोरामुमोको समर्थन निर्णायक मानिन्थ्यो । त्यसताका कहिले कांग्रेस त कहिले माकपाले गोरामुमोको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थनमा चुनाव जितेका थिए । सन् २००९ मा गोरामुमोको हातबाट दार्जीलिङको जनमत विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा गयो । सो दलले भाजपालाई समर्थन गर्यो । त्यसपछि लगातार दुई लोकसभा चुनावमा भाजपाले जित हासिल गर्यो । यसपालि पनि जितेमा बीजेपीको ह्याट्रिक हुनेछ ।
तर, २०१७ को आन्दोलनपछि पहाडमा राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ । त्यसको कारण हो, गोजमोमा विभाजन आउनु । विमल गुरुङ नेतृत्वको गोजमोले भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टलाई समर्थन जनाएको छ । उनलाई गोरामुमो लगायतका क्षेत्रीय दलहरुको पनि समर्थन छ । उता विनय तामाङ नेतृत्वको मोर्चाले तृणमुल कांग्रेसका उम्मेदवार अमरसिंह राईलाई समर्थन जनाएको छ । राई आफैं विनयको मोर्चाका नेता हुन् । त्यसैले यसपालि पहाडमा एकपाखे मतदान हुने अवस्था छैन । अमर सिंहलाई भूमिपत्रका रुपमा र विष्टलाई गोर्खापुत्रका रुपमा प्रचार गरिँदैछ ।
केही अघिसम्म अलग रहेका विमल गुरुङ गुट गोजमुमो र गोरामुमो हाल एक भएका छन् । एक समय तृणमुल कांग्रेस (टीएमसी) को विरोधीका रुपमा देखिएका विनयपन्थी गोजमुमो अहिले टीएमसीको साथी भएको छ । यसपालिको चुनावमा भूमिपत्रलाई नै साझा उम्मेदवार बनाएर खडा गर्ने चर्चा चलेको थियो । यस विषयमा पटक–पटक राजनीतिक दलहरुबीच वैठक पनि भए । तर साझा उम्मेदवारको कुरा नमिलेपछि सबै आ–आफ्नो बाटो लागे ।
यसअघि भाजपाकै एसएस आहलुवालियाले यस क्षेत्रबाट जितेका थिए । उनी युनियन मिनिस्टरसमेत भए । तर, आहलुवालियाले दार्जीलिङका जनताको हितमा कुनै काम नगरेपछि यो चुनावमा भाजपालाई अप्ठेरो पर्ने ठानिएको छ । तर, चतुर्याइपूर्वक उसले नेपालीभाषीलाई नै उम्मेदवार बनाएर चुनाव जित्ने रणनीतिमा लागेको छ । भाजपाको ललिपपमा नेपाली समुदाय केही हदसम्म आकर्षित भइसकेको देखिन्छ ।
भाजपा उम्मेदवार राजु विष्ट अनि टीएमसीका अमरसिंह दुवै पछिल्लो समयमा राजनीतिमा खासै सक्रिय थिएनन् । तथापि अमरसिंह राई गोजमुमोमा सुरुदेखि नै छन् । पहिला उनी गोजमुमो संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङसित थिए भने अहिले वर्तमान गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङसित छन् । विमल गुरुङको समयमा उनी दार्जीलिङ नगरपालिकाको अध्यक्ष र विधायक पनि बनेका हुन् । २०१७ को आन्दोलनपछि पहाडमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनी विनयसित जोडिएका छन् । उनीमाथि विधायक रहँदा गोर्खाल्यान्डबारे केही गर्न नसकेको र आन्दोलनकालमा निस्क्रिय रहेको आरोप छ ।
भाजपाका राजु विष्टले पनि आफू गोर्खा भएकाले गोर्खाहरुको शीर कहिल्यै झुक्न नदिने कुरा गरिरहेका छन् । भाजपाले दार्जीलिङको उम्मेदवार बनाएका विष्ट पहाडका रैथाने हैनन्, उनी मणिपुरतिरका व्यापारी हुन् । दार्जीलिङको आन्दोलनमा उनको खासै योगदान देखिँदैन ।
दार्जीलिङमा कांग्रेस आई केही कमजोर देखिएको छ । तर, उसले यत्तिकै हार भने मान्ने छैन । कांग्रेसले पनि शंकर मालाकारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी मतिगढा–नक्सलबारीबाट कांग्रेसको दुईपटक विधायक बनिसकेका व्यक्ति हुन् ।
त्यसो त दार्जीलिङको प्रमुख चुनावी मुद्दा उही गोर्खाल्यान्ड नै हो । गोर्खाहरुको शताब्दी पुरानो मागबारे यतिबेला तीनवटै दलहरु आ–आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन् । दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रसन (जीटीए) दुवैको गठन र सम्झौता केन्द्रमा कांग्रेस सरकार रहँदा भएका थिए । त्यसैले तुलनात्मकरुपमा भाजपाभन्दा कांग्रेस दार्जीलिङको मामलामा उदार मानिन्छ ।
कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धी आफैं नेपालीहरुसँग ‘टेबल टक’ गर्न इच्छुक रहेको बताइरहेका छन् । उनले आगामी १० अप्रिलमा रायगञ्जमा नेपालीहरुको प्रतिनिधिमण्डलसँग बैठक गर्ने दार्जीलिङबाट प्रकाशित हुने हिमालय दर्पणले जनाएको छ ।
भाजपा र तृणमूल कांग्रेसको प्रचार गर्न मोदी र बेनर्जी सिलगुढीसम्म आइसकेका छन् । अब कांग्रेस अध्यक्ष गान्धी आउँदैछन् । आउँदो १४ वा १५ अप्रिलमा गान्धी त्यहाँ पुग्ने सम्भावना छ । त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उनले गोर्खाहरुसँग छलफल गर्नेछन् ।
दार्जीलिङमा अर्का एक उम्मेदवार पनि चर्चामा छन् । उनी हुन् जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर क्षेत्री । उनले पनि गोर्खाल्यान्डको माग पूरा गर्ने अठोटका साथ आफ्नो चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् ।
एनआरसीको विवाद
यसपालिको चुनावमा दार्जीलिङमा अर्को जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ– एनआरसी अर्थात् नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स । भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङमा बाह्य नागरिकहरुको घुसपैठ भएको बताउने गरेको छ । दार्जीलिङसँग सीमा जोडिएको नेपाल र बंगलादेशका धेरै नागरिकहरु दार्जीलिङमा बसिरहेको दाबी गर्दै उसले उनीहरुलाई निकाल्ने भनेर एनआरसी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।
भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले हालै एक चुनावी सभामा सम्वोधन गर्दै अवैध आप्रवासीहरुलाई लखेट्न पश्चिम बंगालमा एनआरसी कार्यान्वयन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पश्चिम बंगाललाई आप्रवासीहरुको स्वर्गको संज्ञा दिएका छन् ।
एनआरसी कार्यान्वयन भएमा ‘वास्तविक’ भारतीयहरुलाई एउटा रजिस्टरमा दर्ता गरिनेछ । यसमा १९७१ मार्च २४ भन्दा अगाडि त्यहाँ आएर बसोबास गरिरहेका मानिसहरु मात्रै दर्ता हुन सक्ने छन् र उनीहरुलाई मात्रै वास्तविक भारतीय मानिने छ । बाँकीलाई अवैध घोषणा गरिने छ ।
अन्य पार्टीहरुले भने दार्जीलिङबाट नेपाली समुदायलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्चका साथ एनआरसी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । तृणमुल कांग्रेस र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यसमा नजिक छन् ।
टीएमसीका नेता एनबी खवासले भने, ‘एनआरसी भाजपाले गोर्खाहरुलाई यस क्षेत्रबाट लखेट्नका लागि बनाएको सुनियोजित षडयन्त्र हो, हामी यसका विरुद्ध एकतावद्ध हुनुपर्छ ।’
भाजपाले भने एनआरसीले दार्जीलिङमा बसेर अन्य देशका लागि जासुसी गरिरहेकाहरुलाई पत्ता लगाउने र उनीहरुलाई देश निकाला गरिने दाबी गरेको छ ।
जनआन्दोलन पार्टीका प्रत्याशी हर्कबहादुर क्षेत्रीले दार्जीलिङका लागि एनआरसी चिन्ताको विषय हुने बताएका छन् । उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘मुस्लिमहरु भाजपा विरोधी भएका कारणले उनीहरुलाई लखेट्न एनआरसीको चाल चलिएको हुन सक्छ । तर, यसबाट दार्जीलिङका नेपालीहरु प्रभावित बन्नेछन् ।’
दार्जीलिङमा गोर्खाहरुको दुई सय वर्ष पुरानो इतिहास रहेको भन्दै क्षेत्रीले आफूहरु आदिवासी भएको बताएका छन् । दुई सय वर्ष अगाडि आउनेलाई ७० वर्ष अगाडि आउनेले निर्णय गर्न नपाउने उनको तर्क छ ।
कथित नेपाली आप्रवासीहरुको विषयमा उनले भनेका छन्, ‘बेरोजगारी समस्याको कारण पहिले नेपालबाट यहाँ आउने गर्थे । तर, अहिले यहाँबाट नेपाल जानुपर्ने अवस्था छ ।
यसअघि भाजपाको ५ वर्षे कार्यकालमा पहाडमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ११ वटा गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप छ । यसलाई अघि सारेर विनय तामाङ गुटको गोजमुमोले भाजपाविरुद्ध चुनावी प्रचार गरिरहेको छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सिलसिला
भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा पर्ने दार्जीलिङ, कालिङपोङ र डुबर्सका करिब ५० लाख नेपालीभाषीले लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्ड नाममा अलग राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । । यस क्रममा भएका विभिन्न आन्दोलनमा १२ सयभन्दा बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सन् १९०९ देखि अलग राज्यको माग उठ्न थालेको हो । त्यतिबेला पहिलोपटक दार्जीलिङवासीको एउटा संगठनले फरक प्रशासनिक निकायको माग गर्दै तत्कालीन बेलायती शासकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसो त गोर्खाहरुले सन् १९०३ देखि नै आफूहरु सांस्कृतिक, साम्प्रदायिकरुपमा फरक भएको बताएर पश्चिम बंगालबाट अलग हुने माग गर्दै आएका थिए ।
सन् १९८० को दशकमा सुभाष घिसिङले दार्जीलिङ पहाड तथा छिमेकी डुबर्स र सिलगुढीका क्षेत्रहरुलाई समेटेर गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउनुपर्ने माग उठाए । सन् १९८६ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आक्रामक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो जसको नेतृत्व सुभाष घिसिङले गरेका थिए । जसको परिणामस्वरुप १९८८ मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (डीजीएचसी) को गठन गरेर थोरै स्वायत्तता प्रदान गरियो । तर, मुख्य माग सम्वोधन भएको छैन । डीजीएचसीले दार्जीलिङमा २३ वर्षसम्म काम गर्यो । यद्यपि, सन् २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामको नयाँ पार्टीले पुन गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई ब्युँतायो ।
परिषदको चुनाव २००४ मा हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले चुनाव नगरी सुभाष घिसिङलाई डीजीएचसीको एकल जिम्मेवारी दियो । पछि प्रशान्त तामाङलाई इन्डियन आइडल बनाउने अभियानबाट लोकप्रिय बनेका घिसिङका पूर्वसहयोगी बिमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा स्थापना गरेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन ब्युँताए ।
गोर्खाल्यान्डको मागले त्यतिबेला नयाँ मोड लियो, जब अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेता मदन तामाङको हत्या भयो । उनलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका समर्थकले २१ मे २०१० मा हत्या गरेको बताइन्छ । त्यसपछि दार्जीलिङ, कालिम्पोङ र कुसेओङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाविरुद्ध आन्दोलन तीव्र भयो ।
सन् २०११ फेबु्रअरी ८ मा मोर्चाका तीन कार्यकर्ता प्रहरीको गोलीबाट मारिए । उनीहरु विमल गुरुङको नेतृत्वमा पदयात्रामा जाने क्रममा जलपाइगुडी जिल्लामा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली हानेको थियो । यसपछि दार्जीलिङ अशान्त भयो र ९ दिनसम्म मोर्चाले हड्ताल गर्यो ।
२०११ मा पश्चिम बंगाल राजयसभा चुनावमा मोर्चाले दार्जीलिङमा तीन सिट जित्यो । जसले दार्जीलिङमा गोर्खाल्यान्डको माग अझै बलियो रहेको प्रमाणित भयो । त्यतबेला जित्नेमा एक हर्कबहादुर क्षेत्री पनि थिए । उनले कालिम्पोङबाट जितेका थिए ।
सन् २०११ को १८ जुलाइमा गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) स्थापना गर्ने सम्झौता भयो, जसले दार्जीलिङ जिल्लालाई अद्र्धस्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्यो । यसलाई ममता बेनर्जीले दार्जीलिङ आन्दोलनको अन्त्यका रुपमा ब्याख्या गरे तापनि बिमल गुरुङले भने आन्दोलनको एउटा उपलब्धीका रुपमा मात्रै चित्रित गरे । तर, त्यसको दुई वर्षपछि मोर्चा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन नामको अर्को स्वायत्त निकाय बनाउन सहमत भयो । गुरुङ जीटीएका कार्यकारी प्रमुख बने । तर, अझै पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हल भएन ।
सन् २०१३ जुलाई ३० मा गुरुङले राज्य सरकारको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जीटीएको कार्यकारी प्रमुखबाट राजीनामा दिए र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि चर्काए । ठीक त्यही दिन कांग्रेसको कार्यसमितिले आन्ध्र प्रदेशबाट छुट्याएर नयाँ तेलंगना राज्य स्थापना गर्ने निर्णय लियो । त्यसबाट गोर्खाल्यान्डको माग झन् प्रबल बन्यो ।
सन् २०१७ को जून र सेप्टेम्बरमा दार्जीलिङमा अर्को ठूलो आन्दोलन भयो । पश्चिम बंगाल सरकारले १६ मेमा बंगाली भाषालाई राज्यभरिका स्कुलहरुमा अनिवार्य गराएपछि नेपालीभाषीहरु आन्दोलित बनेका थिए । सुरुमा सरकारले आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्यो । तर, आन्दोलन सघन बन्दै गएपछि सरकार पछि हट्न वाध्य भयो । र, क्याबिनेट वैठकले बंगाली भाषालाई पहाडमा स्वेच्छिक विषय बनाउने निर्णय लियो ।
तर, आन्दोलन रोकिएन । फेरि गोर्खाल्यान्डको नारा लाग्यो । ९ जूनमा भारतीय सरकारले सैनिक बल प्रयोग गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्यो । यस क्रममा सेनाले आन्दोलनकारीलाई चरम दमन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनकारी पनि तोडफोड र आगजनीमा उत्रिए । यस क्रममा ११ आन्दोलनकारी सहिद भए ।
९ जुलाईमा दार्जीलिङका आन्दोलनकारी नयाँ दिल्लीसमेत प्रवेश गरे । उनीहरुले राजघाटदेखि जन्तरमन्तरसम्म शान्तिपूर्ण र्याली गरे । त्यसपछि राज्य सरकारले वार्ताको आह्वान गर्यो, तर मोर्चाले मानेन । १९ सेप्टेम्बरमा गृहमन्त्रीले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरे । त्यसपछि बल्ल स्थिति साम्य हुन थाल्यो । २७ सेप्टेम्बरमा मोर्चाका नयाँ अध्यक्ष विनय तामाङले १०४ दिनपछि आन्दोलन अन्त्यको घोषणा गरे ।
यसरी बिनाउपलब्धी २०१७ को आन्दोलन सकिएपछि दार्जीलिङवासी निराश बनेका छन् । उनीहरुको अलग राज्यको तृष्णा अझै मेटिन अझै कति समय लाग्छ भन्ने एकिन छैन । केन्द्रमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापना गर्ने मागमा सहमत हुने देखिँदैन । किनकि, भारतीय सत्ताधारीहरुलाई त्रास छ कि नेपाली समुदायको मात्रै अलग राज्य बनाइएको खण्डमा भविश्यमा राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा आउन सक्छ ।
उता दार्जीलिङवासीहरु भने पश्चिम बंगाल सरकारले आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको महसुस गर्छन् । त्यसो त पश्चिम बंगालमा मात्रै नभएर आसाम लगायत सिंगै भारतका नेपालीभाषीहरु अवहेलनाको शिकार हुँदै आएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।
यसपालिको चुनावमा पनि भाजपा वा तृणमुल कांग्रेसकै उम्मेदवारमध्ये एकले जित्ने प्रवल सम्भावना भएकाले दार्जीलिङवासीको नियतिमा यो लोकसभा चुनावबाट कुनै ठोस बदलाव आउने सम्भावना देखिँदैन । चुनावमा मीठा कुरा गरिरहेका दलहरु चुनावपछि पुरानै प्रवृत्तिमा फर्किने निश्चितप्राय छ ।
दार्जीलिङ पहिले नेपालको हिस्सा थियो । नेपाल र अंग्रेजबीच भएको युद्धपछि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी भएको थियो, जसमा मेचीपूर्व र महाकालीबाट पश्चिमको भूभाग नेपालले गुमायो । ती भुभाग बेलायतको भारतीय उपनिवेशमा गाभिए । सन् १९४७ को १५ अगष्टमा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्र बनाएर जाँदा नेपाली भूभाग नेपाललाई फर्काएन । र, अहिलेसम्म दार्जीलिङ भारतकै अंगका रुपमा रहेको छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
