५ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस ५ जनाकै नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजराज शर्मा, प्रकाश ढुंगाना र सुष्मालता माथेमासँग बिहीबार छलफल गरेपछि उनीहरुको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समितिमा ५ वटा उजुरी परेको थियो । समितिले बुधबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो ।
सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाले जस्ता मुद्धा लिएर पनि अदालत जाने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक रहेको बताए । आफू सर्वोच्चको नेतृत्वका लागि जान लागेको नभएपनि न्यायाधीशकै रुपमा रहेर सर्वोच्च अदालतमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा भूमिका खेल्ने बताएका हुन् । उनले थपे, ‘सर्वोच्चमा ठूला मुद्धामात्रै पुग्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको मैले देखेको छु ।’
नेकपाकी सांसद अमृता थापाले न्याय पैसाले किन्न सकिने जस्तो देखिएको भन्दै न्यायालयमा सबैको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ : कांग्रेस सांसद प्रधान
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले न्यायधीशमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीशले जति पैसा लिए पनि हुने । अनियमितता गरे पनि अख्तियार नलाग्ने ?’ सांसद प्रधानले भने, ‘न्यायालयमा पनि विचौलियाहरु छन् । यी समग्र विषयलाई कसरी सल्ट्याउने ? त्यसकारण भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छ भने न्यायधीशलाई पनि अख्तियारमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले न्यायधीशहरुको सम्मेलनले संसदीय सुनुवाई समिति नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ भन्ने सुनियो, खास के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
नेकपाकै सांसद पार्वत गुरुङ्ले प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र पञ्चकन्या ग्रुपसँग के सम्बन्ध छ भन्दै प्रस्तावित न्यायाधीश ढुङ्गानालाई प्रश्न गरे । प्रदिपकुमार श्रेष्ठ र पञ्चकन्या ग्रुपको मुद्वा तीनपटकसम्म ढुङगानालाई तोकिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढुङ्गानाले उक्त मुद्धाको ९ वटा पेशी भएको र १८ न्यायाधीशले हेरेको बताए ।
यो सहित ढुङ्गानाविरुद्ध समितिमा दुई वटा उजुरी परेको थियो । एक जना उजुरीकर्ता भने सुनुवाई समितिमा उपस्थित नै नभएपछि उक्त उजुरी के थियो भन्ने नै सुनुवाई समितिले सार्वजनिक गरेन ।
शर्माको सेवा अवधिमाथि प्रश्न
सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश मनोज शर्माको सुनुवाई चल्दै थियो । सांसदहरुले शर्माको निरन्तरता र सेवा अवधीका विषयमा प्रश्न गरिरहेका थिए ।
न्यायपरिषद ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश हुनका निम्ति कम्तीमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । तर, शर्माको १५ वर्ष पुगेको हो कि होइन ? निरन्तर गरेको हो कि होइन ? भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका थिए ।
त्यही बेला नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र सुमनराज प्याकुरेलबीच बैठककक्ष बाहिर छुट्टै कुराकानी भयो । लगत्तै नेता योगेश भट्टराईसँग दुबै नेताले कुराकानी गरे । त्यसअघि नेता भट्टराई मोबाइलमा ब्यस्त देखिन्थे ।
त्यसपछि नेता प्याकुरेलले शर्मालाई निरन्तर वकालत गरेको हो वा होइन भन्ने जिज्ञासा राखे । जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधिश शर्माले सुरुवातमा आफूले १८ वर्ष वकालतमा बिताएको र साढे २ वर्ष तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको बताए ।
अन्यलाई बधाई !
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र सुष्मालता माथेमालाई सांसदहरुले बधाइ दिएका थिए । उनीहरुलाई न्यायालय सुधार गर्ने योजना के छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।
प्रस्तावित न्यायधीश फुयाँलले न्यायालयका विषयमा धेरै समाचारहरु आउने गरेको भन्दै यो नै पारदर्शिताको प्रमाण भएको जिकिर गरे । फयाँलविरुद्ध समितिमा एउटा उजुरी परेको थियो । धादिङका नरबहादुर ठकुरीले फुयाँलका कारण आफूले पुख्र्यौली सम्पत्ति पाउने हकमाथि बन्देज लागेको उजुरी गरेका थिए ।
बुधबार समितिमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ता ठकुरीले फुयाँलका कारण आफुले पुख्यौली सम्पत्तिमा हक कायम गराउन दुख पाएको भए पनि हाल समस्या समाधान भइरहेको बताएका थिए । बिहीबार सुनुवाइका क्रमममा सांसदहरुले फुयाँलविरुद्ध परेको यो विषयमा प्रश्न उठाएनन् ।
