२९ वैशाख, पोखरा । २०७४ फागुन ४ गते सपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घोषणा गरेका थिए – २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकले बिजुली बाल्न पाउने छन् ।’
त्यही अनुसार उनले ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय नै गराए । तर यस बीचमा खास काम भएन । तर अहिले प्रदेश सरकारले १ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विजुलीको उज्यालो पु¥याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको ठाउँमा पु¥याउने, लघु जलविद्युत आयोजना पुनर्निमाण गर्ने र बिजुली पुर्याउन नसकिने ठाउँमा सोलारबाट उज्यालो पुर्याउने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहमा मात्र विजुली पुगेको छ, ४९ स्थानीय तहमा आंशिक र ११ स्थानीय तहमा बिजुली पुगेको छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार १७.५ प्रतिशत नागरिकले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् ।
लघु जलविद्युत पनि नभएका र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउन पनि असम्भव भएका ५ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा सरकारले सोलार पु¥याउने भएको छ । ‘बिजुली नपुगेका ठाउँमा जहाँजस्तो जोखिम मोलेर भए पनि पुर्याउँछौं,’ उनले भने, ‘संघीयता र प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन्छौं ।’
यो आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ का लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा संघ सरकारले १३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
७० हजार काठका पोल विस्थापित गरिँदै
प्रदेश सरकारले काठे पोल विस्थापित गरेर स्टिल पोल राख्ने योजना बनाएको छ । अहिलेसम्म १० हजार काठको पोल विस्थापित गरिसकेको मन्त्री बस्नेतको दावी छ । अब ७० हजार काठको पोल विस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ९९ दशमलव ५० मेगावाट र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको १७ आयोजनाबाट १ सय ४९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । प्राधिकरणले २९ वटा आयोजनाबाट ६ सय ५४ मेगावाट उत्पादन हुने गरी निर्माण गरिरहेको छ ।
सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई
सबै घरमा बिजुली पुर्याउने योजनाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन र त्यसमा बिनियोजन भएको रकम फिर्ता हुन नदिन आर्थिक वर्ष २ महिना बाँकी हुँदा सम्झौता गरिएको छ ।
मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले आइतबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपत्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरण र सरकारले केके गर्ने भन्ने ११ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत विस्तार कार्यको स्थान छनोट, कामको अनुगमन, मूल्यांकन र विद्युत बिस्तारका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
