Comments Add Comment

सडक पिच गराउन जनताले टायर बाल्नैपर्ने !

५ वैशाख, काठमाडौं । घटना १ :  विस्तारका क्रममा रहेको बौद्ध जारपाटी सडक झण्डै चार वर्षदेखि अलपत्र थियो । धुलो र हिलोले आजित भएका स्थानीयले सडक पिच गर्न माग गर्दै २६ वैशाखमा आन्दोलन गरे । गाडीमा ढुंगा हाने । साँझ नपर्दै सरकार झुक्यो र ठेकदार युनाइटेड विल्डर्स पनि रातारात काम गर्न तयार भयो ।

अहिले बौद्धसम्म सडक पिच भएको छ भने जोरपाटीतर्फ काम भइरहेको छ ।

यो त्यही सडक हो, जहाँ चार वर्षसम्म कछुवाको भन्दा सुस्त गतिमा काम भएको थियो । रातारात सडक भत्काउने ठेकदार त्यसपछि वेपत्ता हुँदा पनि सरकारी अड्डालाई कुनै चासो थिएन । हैरान भएका स्थानीयबासी डेलिगेसन जाँदा कहिले अदालतको आदेश देखाइन्थ्यो त कहिले खानेपानीको पाइप नहालिएको र विजुलीको पोल नसारिएको भनेर पन्छिन्थ्यो ।

तर, जब स्थानीयले सडकमा टायर बाले, बन्दको अवज्ञा गर्ने गाडीमा ढुंगामुढा गरे, न अदालतको आदेशले रोक्यो न विद्युत, खानेपानीको अड्डाले । रातारात सडक कालोपत्रे भएको छ ।

घटना २ : २९ कात्तिकमा कलंकी–सोल्टीमोड सडक खण्डका स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिए । माग थियो, सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग । सडक भत्किएर धुवाँधुलो र खाल्डाखुल्डीसहित प्रदुषणले आक्रान्त भएपछि स्थानीयले बाटोमा सवारी बन्द गराएका थिए । लगत्तै वडा कार्यालयको पहलमा वार्ता भयो र केही दिनपछि सडक कालोपत्रे भयो ।

घटना ३ : धुलो उडेर खपिनसक्नु भएपछि कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डका स्थानीयबासीले पनि सोल्टीमोडका स्थानीयको सिको गरे । २९ फागुनमा छिटो कालोपत्र गर्न र धुलो नियन्त्रणको माग गर्दै सकडमा ओर्लिए, अवरोध सिर्जना गरे । आन्दोलनपछि सडक विस्तारले विग्रता पायो । हाल यो सडकको अधिकांश खण्ड कालोपत्रे भएको छ भने आरसीसी ढलान गर्नुपर्ने क्षेत्रमा काम हुँदैछ ।

घटना ४ : चन्द्रागिरी भएर चित्लाङ जाने सडकमा उपभोक्ताले पनि बौद्ध र जोरपाटीको तरिकालाई पछ्याए । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङलाई थानकोट जोड्ने गणेशमान मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएपछि गत बुधबारबाट सवारी आवागमन रोकेका थिए ।

यो ४ दृष्टान्त हुन्, जसले नेपालको समग्र विकास प्रणालीको बेथितीलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । स्थानीय जनता आन्दोलनमा नउत्रिँदासम्म सरोकारबालाहरुको निद्रा खुल्दैन । जब जनता जाग्छन्, बल्ल उनीहरुको चल्मलाउन थाल्छन् ।

वौद्ध- जोरपाटी सडक कालोपत्रे हुँदै ।

काठमाडौं ४ का सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘जनता सडकमा आएपछि मात्र सरकारी अड्डाहरुले सरकारको रुपमा काम गर्दारहेछन् । नभए अनेक बहाना बनाएर टार्छन् ।’

आफ्नो चुनाव क्षेत्र कपनको अस्तव्यस्त सडकलाई लिएर पटक–पटक सडक विभागमा धाएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘संसदमा लिखित प्रश्न पनि सोधेँ तर, पनि सुनुवाई भएन । अहिले नागरिकको रुपमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएँ ।’

विकास मोडेलमै समस्या

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सहरी सडकहरु तीन सिफ्टमा काम गरेर एक वर्षभित्रै बनाउनुपर्ने पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । सडक भत्काएर वर्षौंसम्म अलपत्र छाड्दा सडकको लागत भन्दा ३/४ गुणा बढी असर अर्थतन्त्रमा पारिसकेको हुन्छ, जसको कुनै लोखाजोखा छैन’, उनी भन्छन् ।

त्यसमा सहमत कांग्रेस सांसद थापा सडक अलपत्र पर्नुमा ठेकदारसँगै सरकार र उसका संयन्त्रहरुमा पनि समस्या देख्छन् । ठेक्का पारेपछि मोबिलाइजेसन लिएर ठेकदार कम्पनी हराउँछन् । एउटै कम्पनीले दश ओटासम्म ठेक्का लिएको हुन्छ, जसका लागि उसँग स्रोत साधन दुबैको अभाव हुन्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको हुँदैन । किनकी विना अध्ययन योजनाहरु छनोट हुन्छन् । त्यसको लागत, निर्माण योजना केही बनेको हुँदैन । त्यसैले ठेक्का लागेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्य भन्छन्, ‘हामीकहाँ पूर्वाधार विकासको आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्यै समस्या छन् ।’

उसो त आवश्यकता र क्षमताका आधारमा भन्दा आफ्नो चुनावी राजनीति हेरेर योजना पार्ने दबाव दिने राजनीतिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन । अझ नेताका खल्तीका योजनामा धेरै रकम पर्न थालेपछि अरु आयोजनाको बजेट कटौती हुन्छ ।

यसले धेरै आयोजनाहरुको निर्माण अवधि थप लम्बयाउने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले आवाज उठाउनु स्वभाविक भएको भन्दै आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले पो समस्याको जरोमा पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ । नभए आन्दोलन गरेपछि मात्र काम हुने शैली स्थापित हुन बेर छैन ।’

सरकार र ठेकेदारको आफ्नै तर्क 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा पनि तयारीवना लगाइएका ठेक्काहरु टाउको दुखाई बनेको स्वीकार गर्छन् । ‘कतिपय सडकमा जटिल समस्याहरु छन्, त्यसलाई फुकाउन हम्मेहम्मे पर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि समस्या आउँछ ।’

कतिपय सडकमा स्थानीयकै असहयोग रहेको र कतिपयमा ठेकदारल लापर्वाही गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायी भने तयारी र लगानी नजुटाई ठेक्का लगाउने र आवश्यक सहजीकरण नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई दोषी मान्छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा भन्छन्, ‘यसमा मुख्य दोष सरकारको छ तर, निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment