Comments Add Comment

बजेटका लागि अर्थमन्त्रीको १६ घन्टा खटाई, राति–राति प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

१३ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अरु बेला बिहान ९ बजे कार्यालय पुग्ने गर्थे । बाहिर कुनै काम परेन भने साँझ ७ बजे मन्त्रालयबाट मन्त्री क्वार्टर फर्किन्थे । तर, आजकल बजेट निर्माणको चटारोले उनको दैनिकी उथलपुथल भएको छ ।

१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएकाले अर्थमन्त्रीसँग यसमा लचक हुने ठाउँ छैन । साथै बजेटसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्य करिब आधा दर्जन दस्तावेजहरुमा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बजेट आउनु अगाडि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा (पहेँलो किताब) तयार पारी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

बजेट भाषण, आर्थिक ऐन र व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत (रातो किताब) पनि यही बीचको समयमा तयार पार्नुपर्छ । अहिले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत तल्ला तहमा जाने रकमको विवरण पनि तयार पारी १५ जेठभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यी सबै पुस्तक तयार पार्नुसँगै आफ्नो दैनिक कामकाजबाट पनि अर्थमन्त्री र उनको टीम अलग बस्न मिल्दैन ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र बजेट लेखनमा खटिएको टोली अहिले दैनिक १५ देखि १७ घण्टासम्म मन्त्रालयमा व्यस्त हुन्छन् । बिहान पौने ७ बजे मन्त्रीक्वार्टरबाट निस्किएका अर्थमन्त्री ७ बजे मन्त्रालय पुग्छन् । राती करीव ११ बजे मात्र मन्त्रालयबाट उनी क्वार्टर फिर्छन् । मन्त्री नै यसरी खटेपछि अन्य कर्मचारीलाई दवाव पर्ने नै भयो । सचिव, सहसचिवहरु तथा सचिवालयका अन्य कर्मचारी मन्त्रीपछि निस्कने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव तुलसी मैनाली भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा पनि मन्त्रीज्यू बढी नै समय मन्त्रालयको काममा खटिनुहुन्थ्यो, अहिले त झन व्यस्त हुने समय नै हो ।’
समयको मामलामा अर्थमन्त्री सचेत छन् । आफ्नो कारणले अरुले कुर्न नपरोस भन्ने मान्यता राख्छन् । सचिवालयका अनुसार बजेट बनाउने चटारो नहुँदा पनि मन्त्रालयका अन्य उच्च पदाधिकारी पुग्नुभन्दा धेरैपटक अर्थमन्त्री पहिले कार्यालय पुगेका धेरै उदाहरण छन् ।

बजेट निर्माणमा खटिएको टीमले बिहान, दिउँसो र बेलुकाको खाना र खाजा मन्त्रालयकै क्यान्टिनमा खाने गर्छ । अर्थमन्त्री शाकाहारी हुन् । ‘अरु कर्मचारीका लागि जे पाक्छ, मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरुले पनि त्यही नै खानुहुन्छ,’ मन्त्री खतिवडाका सञ्चार संयोजक यमन पौडेल भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयकै क्यान्टिनले बजेट बनाउने टोलीलाई सेवा दिइरहेको छ ।’

क्यान्टिनमा सादा खाना, फलफूल, दही चिउरा, चिया, पाउरोटीजस्ता खानाको अर्डर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ

बजेट भाषण केवल आर्थिक विवरण मात्र नभई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि हो । यसकै आधारमा सरकारले वर्षभर आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ ।

जनतालाई सेवा सुविधा पुर्‍याउने काम गर्छ भने आफ्ना रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गर्छ । त्यसकारण बजेटमा सरकार प्रमुखको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र मार्गदर्शन हुने नै भयो ।

अर्थमन्त्रीले हरेक दिनजसो बजेट लेखनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्ने गर्छन् । बिफ्रिङ सामान्यतया रातको समयमा हुने गरेको छ । किनकी दिउँसो प्रधानमन्त्री पनि उत्तिकै व्यस्त रहन्छन् । ‘कुनै दिन त मन्त्रीज्यू क्वार्टर पुग्दा रातको दुई समेत बजेको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले सुनाए ।

‘पेज फाइनल’को तयारी

बजेट लेखनको काम उत्तरार्धमा छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एक प्रकारले पेज फाइनल नै गर्ने क्रममा छौं ।’

मन्त्रालयमा आम मानिसको आवतजावत रोकिएको छ । सुरक्षा व्यवस्था उत्तिकै कडा छ । मन्त्रालय प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकामा पनि कर्मचारीबाहेक अन्य मानिसको प्रवेश रोकिएको छ । गेटमा खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार १५ जेठपछि सबै ढोकाहरुको निषेध खुला हुनेछ ।

बजेट भाषणपूर्व यसका विषयवस्तुहरु सञ्चारमाध्यममा चुहावट नहुन् भनेर निकै गोपनीयता कायम गरिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न टीमका सदस्यहरु सञ्चारकर्मीको पहुँचमै आउन चाहँदैनन् ।

दबाबका फोन जारी

मन्त्रालय बजेट भाषणलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहँदा मन्त्री खतिवडाको सचिवालयमा पुगेरै या फोन गरेर सुझाव टिपाउने माननीय र ठूलाबडाको चहलपहल भने अझै जारी छ । सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरुले हाम्रो कार्यक्रम बजेटमा नछुटुन् भन्दै फोन गर्छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरुको चासो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जाने रकमको सम्बन्धमा पनि रहेको छ । चालु आवमा ४ करोड एक निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा छुट्याइएको छ । सांसदहरु यो रकम बढ्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले पनि आफूहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment