Comments Add Comment

रोहिंज्या शरणार्थी भन्छन्– कि नेपालको नागरिकता देऊ, कि तेस्रो मुलुक पठाऊ

२२ जेठ, काठमाडौं । सन् २०१२ मा म्यानमारबाट बांगलादेश, भारत हुँदै काठमाडौं छिर्दा जाफर आलमको समूहमा तीन परिवारका ११ जना थिए । सात वर्षमा काठमाडौंमा म्यान्मारका रोहिंज्या शरणार्थी परिवार संख्या चार सय हाराहारी पुगेको छ ।

कपनमा रोहिंज्या शरणार्थीहरु ह्वात्तै बढेको चाहिँ सन् २०१६ पछि हो । अहिले कपनकै लसुनटार र हात्तिगौंडामा पनि रोहिंज्याका टहरा बन्दैछन् । जग्गा भाडामा लिएर बनेका टहरे बस्तीमा म्यानमारको राखाइन राज्यको मुस्लिम परिवेश देख्न सकिन्छ ।

देश फर्कन मन लागेर के गर्नू !

दक्षिण–पश्चिम म्यानमारको राखाइन राज्यमा रहेको थातथलो छोडेर नेपाल आउने रोहिंज्याहरुको कथा दर्दनाक छ ।

उनीहरुको दुर्दिन सन् २००७ बाट सुरु हुन्छ । त्यसबेलाको एउटा बलात्कारको घटनालाई जातीय रङ दिएर अल्पसंख्यक रोहिंज्या मुसलमान समुदायलाई तारो बनाइयो ।

जबर्जस्त रुपमा फैलाइएको हिंसाको क्रममा रोहिंज्या बस्तीहरु जलाइयो, हजारौं मारिए । बलात्कारलाई सामान्य मानियो । लाखौं परिवार छिन्नभिन्न भए । हजारौं बेपत्ता भए ।

सक्नेजति समुद्रको छालसँगै लाखापाखा लागे । संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘मानवीय संकट’ भनेको त्यही हिंसाकालमा देश छोड्नेमा जाफर आलमको समूह पनि एक थियो ।

ठूलो कष्टले एक महिनामा म्यानमारबाट बंगलादेश पसेको यो समूहले त्यहाँ मजदुरी गरेर १० दिन बितायो । त्यसपछि दलाललाई पैसा खुवाएर भारत छिरेको आलम बताउँछन् । उनीहरु भारतको उत्तर प्रदेश (युपी) पुगे, जहाँ तीन परिवार रोहिंज्या पहिल्यै पुगेका थिए । त्यहाँको एउटा मासु प्रशोधनशालामा काम गर्न थालेको साढे दुई महिना उनीहरु सबैलाई भारतीय प्रहरीले समात्यो ।

एकसरो लुगामा भागेका उनीसँग केही कागजात थिएन । प्रहरीले दुई दिनभित्र ठाउँ छोडेर नगए आतंकवादसम्बन्धी मुद्धा लगाउने चेतावनी दियो । त्यति बेला जाफर आलमका लागि एक नेपाली देवता साबित भए । मासु कारखानामा दुई महिनासँगै काम गरेका ती नेपालीले तिमीहरुको ज्यान नेपालमा जोगिन्छ भन्दै कागजमा नेपाल जाने रुट कोरेर दिए । आलम भन्छन्, ‘त्यही आधारमा जोगबनी, बिराटनगर हुँदै काठमाडौं आयौं ।’

घण्टाघरस्थित जामे मस्जिदको सम्पर्कमा आएपछि उनीहरुले निःशुल्क खान पाए भने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयबाट शरणार्थी परिचय पत्र । राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले परिचयपत्रसँगै प्रतिपरिवार मासिक चार हजार रुपैयाँ दिन थाल्यो ।

त्यती पैसाले गुजारा हुन्नथ्यो । काम पाउन भाषिक समस्या थियो । तर, मुस्किलकै बीच बाँच्नु थियो । केही समयपछि जसोतसो काम र डेराको जोहो गरे ।

यताको बसाइ सुरक्षित लागेपछि बंगलादेशमा रहेका आफन्तहरुलाई पनि बोलाए । एक परिवार, दुई परिवार गर्दागर्दै काठमाडौंमा रोहिंज्या शरणार्थीको संख्या बढ्न थाल्यो ।

उनीहरुले कपनको राम मन्दिर नजिकै दुई आना जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाए, जहाँ अहिले सात आना भाडाको जग्गामा टहराहरु बनेका छन् । लसुनटार र हात्तिगौंडामा पनि छ वटा टहरा थपिएका छन् । ११ जनाबाट सुरु भएको उनीहरुको संख्या अहिले चार सयको हाराहारी पुगेको जाफर आलम बताउँछन् ।

म्यानमारमा रोहिंज्या विरोधी हिंसा रोकिने छाँटकाट छैन, जसले शरणार्थी जीवन लम्बिने देखिन्छ । ‘आफ्नो घरबारमा फर्कन मन लागेर के गर्नु…’, आलम भन्छन्, ‘त्यहाँ बाच्न सकिने अवस्था नै छैन ।’

ढुक्क नेपाल सरकार

छ लाख रोहिंज्या शरणार्थी बंगलादेशको लागि ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ । सुरुमै पन्छाउने रणनीति लिँदालिँदै पनि भारतले ५० हजारभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी राख्नु परेको छ ।

नेपालमा अहिले रहेको रोहिंज्या शरणार्थीहरुको संख्या धेरै होइन, तर ढिलो चाँडो टाउको दुखाइको बिषय बन्ने निश्चित देखिन्छ । किनकी बंगलादेशले राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयलाई योभन्दा बढी रोहिंज्या नराख्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले रोहिज्यालाई शरणार्थीको मान्यता नदिए पनि काठमाडौंमा उनीहरुको संख्या बढ्दैछ । यो संख्या बढ्दै गए भोलि नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दैन ?

गृहसचिव प्रेमकुमार राई रोहिंज्याहरुलाई नेपालले मानवीय हिसावले बस्न दिएको र अहिलेसम्म खतराको रुपमा नलिएको बताउँछन् । हामी कहाँ शरणार्थीसम्बन्धी कानुन पनि नभएकाले मानवताको आधारमा बस्न दिएको उनको कथन छ।

नेपालको प्रचलित कानुनहरु उल्लंघन हुने काम नगरुञ्जेल उनीहरु बस्न पाउने गृह सचिव राई बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म रोहिंज्या शरणार्थीबाट हामी सुरक्षा खतरा महसुस गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पनि पाइएको छैन ।’

 

रोहिंज्या शरणार्थीहरुले गत फागुनमा युएनएचसीआरको महाराजगञ्जस्थित कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । माग थियो– सुरक्षित बसोबासका लागि नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्यो । उनीहरुले यो माग लिएर पटक–पटक धर्ना दिएका छन् ।

हुन पनि बासस्थान उनीहरुको मुख्य समस्या बनेको छ । जनसंख्या बढेर कपनको टहरामा नअटाउने भइसकेकाले उनीहरु बासस्थानको लागि जग्गाको खोजीमा छन् । तर, जग्गाको व्यवस्था त कता हो कता युएनएचसीआरले नयाँ थपिनेलाई शरणार्थी परिचयपत्र पनि दिएको छैन । यसबाट जाफर आलम आक्रोशित छन् ।

‘नेपालको प्रशासनमा जाउँ भने अवैधानिक भनेर थुन्ला भन्ने डर, युएनएचसीआरले समस्या सुन्न छाड्यो । कसलाई सुनाउनु हाम्रो संकट ?’ आलम भन्छन् ।

म्यान्मारमा रोहिंज्या समुदायबिरुद्ध हिंसा नरोकिएकाले रोहिंज्या शरणार्थीहरुमा स्वदेश फर्किने आशा हराउँदै गएको छ । उनीहरु यतै व्यवस्थित जीवन बिताउन नेपाल सरकारले केही गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

कि नेपाल, कि तेस्रो मुलुक

नेपालमै कतै सार्वजनिक जग्गामा गाँसबासको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यो नभए सुरक्षित रुपमा म्यान्मार फर्काउने पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यो माग पूरा गर्न नसके भुटानी शरणार्थीहरुलाई जस्तै तेस्रो मुलुक पठाइदिनुपर्ने उनीहरुको तेस्रो माग छ।

चौथो माग पनि छ, तर त्यो पूरा हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई नै लाग्दैन । त्यै पनि आलम भन्छन्, ‘नेपाली नागरिकता नै दिए ढुक्कले गरिखान सकिन्थ्यो ।’

 

उता बंगलादेश र भारतले रोहिंज्या शरणार्थीलाई म्यानमार फर्काउन कूटनीतिज्ञ सकृयता बढाइरहँदा नेपालमा भने धमाधम रोहिंज्याहरु भित्रिरहेका छन् । बंगलादेश र भारतले आतंकवादसँग जोडेर ‘आउट’ गरेका रोहिंज्याहरु नेपालमा ‘इन’ भइरहेका छन् ।

कपनको शिविरमा रहेका एक रोहिंज्याले बंगलादेश शरणार्थीहरुलाई म्यान्मार फर्काउन चर्को जोडबल गरिरहेको बताए । ‘भारतले चाहिँ आतंकवादी भन्दै खेद्ने नीति लिएको छ, तर म्यान्मारको बमेर सरकारले दमन नरोकेकाले फर्कन सकिने अवस्था छैन’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘यो अवस्थामा हाम्रो लागि नेपाल एकमात्र सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment