९ असार, काठमाडौं । बंगलादेश नेपालमा उत्पादित बिजुली किनेर आफ्नो देशको अभाव टार्ने योजनामा छ । यसका लागि नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न पनि ऊ इच्छुक छ । तर, यो त्यति सरल छैन । किनभने, नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारत छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत ब्यापारका विषयमा हालै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुई देशको ऊर्जा मन्त्रालयबीच हालै बंगलादेशको लगानीमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने तथा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत ब्यापार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोग जरुरी छ । बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत ब्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा नेपालले दुई देश जोड्ने प्रसारण लाइन नबनुन्जेल भारतको पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजुली ब्यापार गर्ने प्रस्ताव गर्दा बंगलादेश सुरुमा तयार नदेखिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
तर, नेपालले त्यसका लागि वातावरण तयार गर्ने आश्वासन दिएपछि बंगलादेश भारतीय पूर्वाधारको प्रयोग गरेर विद्युत खरीद गर्न सहमत भएको छ । अब यो सहमति कार्यान्वयन गर्न भारतलाई दुबै देशले सहमतिमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
भारत लचिलो बनेको दाबी
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारत पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित ऊर्जा खरिद गर्ने र व्यापारका लागि अन्य मुलकुसम्म पुग्ने विद्युत मार्ग दिन लचिलो बन्दै गएको बताउँछन् । बंगलादेशलाई पनि नेपालबाट भारत हुँदै आफ्नो मुलकसम्म बिजुली लैजान दिन भारत सहमत हुने नेपाल र बंगलदेश दुबै देशका सरकारी अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
विभिन्न तहमा हुने छलफल, संवाद, कुटनीतिक पहल, क्षेत्रीय तहमा भएका सहमति, सम्झौता, समझदारीहरुका आधारमा यस्तो विषयलाई सहजरुपमा टुंगो लगाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ ।
ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे भारतले दिँदैन भन्ने आशंका गरेर तेस्रो मुलुकसँग ऊर्जा ब्यापार गर्ने ढोका बन्द गरेर राख्न नहुने बताउँछन् । भविष्यमा आवश्यकता अनुसार द्वीपक्षीय वा त्रिपक्षीय संवाद गरेरै भारतलाई यसमा सहमत गराउन सकिने उनको विश्वास छ ।
‘आजको आजै परिणाम खोज्नेभन्दा पनि योजनालाई महत्व दिएका हौं, यसले लामो समय लिन सक्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्रिदेशीय विषय भएकाले तीनै देशको नीति–नियम र कानून हेर्नुपर्छ । हामीले सम्भावित जोखिम हेरेर योजनमा नर्छिने भन्ने हुँदैन ।’
‘ग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भ छ, ओपन मार्केटको कुरा छ, यस्तोमा भारतले समर्थन गर्दै गर्दैन भन्नेमा हामी जानु हुन्न । भारतलाई पनि पिकिङ आवरमा बिजुली चाहिएको छ, त्यो पूर्ति गर्ने जलविद्युतले नै हो,’ ऊर्जासचिव घिमिरेले भने, ‘भारतले आफ्नो गाइडलाइनमा पनि यस अनुकुलको व्यवस्था गरेको छ । अब हुने वार्ताहरुमार्फत भारतको सहमति जुटाएर अघि बढ्छौं ।’
भारतले निर्देशिका सच्यायो
ऊर्जासचिव घिमिरे भारतले यसमा समर्थन नगर्ला कि भनेर नकारात्मक हुनुभन्दा भारतीय निर्देशिकालाई हेरेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
भारतले आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका मात्रै बिजुली किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । त्यसका कारण विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युतमा लगानी लिएर आउन समस्या भएको थियो । यसै कारण तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरुको लगानीमा उत्पादित बिजुली सिधै भारतीय बजारमा बेच्न सकिने अवस्था थिएन ।
तर, गत डिसेम्बर १८ मा आफ्नो क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिका भारतले संशोधन गर्यो । यसले नेपाललाई भारत र तेस्रो मुलुकमा विजुली ब्यापारको बाटो खोलेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भारत सरकारले सरकारीस्तरका कम्पनीहरु र इजाजतप्रप्त कम्पनीहरुबीच बिजुली किनबेचको सम्झौता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका मार्फत भारतले क्षेत्रीयस्तरमा ब्यापारका लागि पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग यही गााइडलाइन मार्फत बाटो पनि खोलेको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा सरकारीस्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरुले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत ब्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसका आधारमा नै नेपाल बंगलादेशबीच समझदारी भएको हो । भारतले गरेको व्यवस्थाले अब नेपालको बिजुली बंगलादेशसहित भारतको बाटो भएर अन्य देशमा बेच्न सकिने बाटो खोलेको नेपालका सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त भारतीय कम्पनी जीएमआरले समेत माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने योजना बनाएको छ । त्यसमा बंगलादेश सरकार सहमत भइसकेको अवस्था छ । त्यसअघि भारतको निर्देशिकाले नेपाल सरकार र भारतीय लगानीकर्ता बाहेकबाट उत्पादित बिजुली भारतको बाटो भएर अन्य मुलुकमा जानसमेत रोकेको थियो ।
नेपाल सरकारले भारतको विवादास्पद निर्देशिका सच्याउन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यो निर्देशिका परिमार्जनका लागि भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय निर्देशिकाले भारतको केन्द्रीय विद्युत निमयन आयोगले अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापारबारे थप व्यवस्थाहरु गर्ने र त्यसैअनुरुप आयात–निर्यात गरिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा यस्तै विजुली आयात–निर्यात गर्न सरकारी स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
ऊर्जाविद खड्गबहादुर बिष्ट भन्छन्, ‘भारत, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) को उपक्षेत्रीय सञ्जालमा छन्, भारत र भुटानबीच विद्युत ब्यापार भइरहेको छ, अब नेपाल र बंगलादेश बीच पनि विद्युत ब्यापार हुने अवस्था बनाउन भारतले असहयोग गर्लाजस्तो लाग्दैन ।’
विष्ट अगाडि भन्छन्, ‘यस्तो ब्यापारका लागि बंगलादेशको उच्च तहबाट भारतमा पनि छलफल भएको हुनुपर्छ । अब हामीले पनि राजनीतिकस्तरमा भारतसँग पहल कदमी गरेर यो सम्झौतालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।’
विष्टले नेपालमा उत्पादित विजुलीको क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित भए लगानीकर्ताको मनोबल पनि उच्च हुने बताए । ‘हामी यसबाट लाभान्वित नै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमै नकारात्मक भएर हुँदैन, भारतीय निर्देशिकाले पनि यस्तो विषयलाई खुला नै राखेको देखिन्छ । मात्रै केही शर्त र नियमहरु मान्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
कुलमान भन्छन्– तामाकोशी बनेपछि नेपालले बिजुली बेच्न थाल्छ
भारतले हाल नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । अब माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले पनि भारतमा बिजुली बेच्न थाल्ने नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
‘नेपालमा जलविद्युतमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ, अब भारत र चीनसहित अरु क्षेत्रीय बजारसम्म हामी जानुपर्ने हुन्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सार्क तथा बिमिस्टेक राष्ट्रबीच भएको ग्रीड कनेक्सनको समझदारीको आधारमै पनि नेपालको विजुली क्षेत्रीय बजारसम्म जान सक्ने आधार तय भएको छ । अहिलेदेखि नै त्यसलाई क्रमैसँग कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’
वर्षायाममा भारतलाई बिजुली दिएर हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउने गरी नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’ गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
