११ असार, वीरगञ्ज । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भत्ता दिने निर्णय गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा सकिएको छ । नगरसभाले जनप्रतिनिधिलाई प्रतिबैठक १ हजार ५ सय बैठक भत्ता, कर्मचारीलाई मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर विजय सरावगीले भने, ‘नगरसभा तथा कार्यपालिका बैठक विशेष काम भएको र जनप्रतिनिधिहरुले पटकपटक बैठक भत्ता माग गरेकाले कार्यालयको आन्तरिक आयबाट खर्च गर्ने गरी प्रतिव्यक्ति तीन पटकसम्म १५ सय बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको कार्यालय समय भन्दा अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले तलब स्केलको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
बैठकले गत वर्ष बेरुजु देखिएको पदाधिकारीको बैठक भत्ता तथा सुविधा र कर्मचारीहरुको एक महिनाको तिहार खर्च पनि समपरिक्षणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एक महिनाको दशैं खर्च लिएर पनि थप एक महिनाको तिहार खर्च दिएको थियो । आ.व. ०७४÷०७५ को अन्तिम लेखापरिक्षणमा पदाधिकारीको बैठक भत्ता तथा सुविधा र कर्मचारीहरुको एक महिनाको तिहार खर्च बेरुजु देखिएको थियो । बेरुजु देखिएको खर्च कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट पारित भएकोले सम्परिक्षणका लागि महालेखापरिक्षकको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख सरावगीले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णय बमोजिम ६ महिनाबढी काम गरेका दरवन्दी भित्रका करारका कर्मचारीहरुलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि नगर सभाले गरेको छ ।
अधिवेशनले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को लागि नगर सभामा पेस भएको नीति, कार्यक्रम तथा ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँको राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सँगै आर्थिक विधेयक २०७६, विनियोजन विधेयक २०७६ स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी अधिकृत स्तरको एक जना ईन्चार्ज र १५ जना नगर प्रहरीको थप दरवन्दीसहित संरचना स्वीकृत गर्ने, चालु. आ.व. ०७५/०७६ को संशोधित बजेट अनुमान स्वीकृत गरेको छ ।
आकस्मिक योजनामा स्वीकृत बजेट अनुसार हालसम्म सम्झौता भई भुक्तानी भएका तथा कार्यान्वयन भईरहेका योजनाहरुको अनुमोदन गर्ने र आ.व. ०७५÷०७६ को विभिन्न मितिमा कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु अनुमोदन गरेको छ । नगर सभाले वीरगंज महानगरपालिकाको कर्मचारी वृत्ति विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष ऐन २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
घर नक्सा पास गर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहाका लागि पहल
महानगरपालिकामा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । भवन निर्माण संहिताको पालाना गर्नुपर्छ । तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ५० प्रतिशतले पनि नक्सा पास गरेर घर बनाएका छैनन् । नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान आउनु अघिका मात्रै नभएर निर्माणाधिन घरको समेत नक्सा पास नहुने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार घर निर्माण गर्नु को दफा ४२ (१) (घ) बमोजिम नक्सा पास गर्नु पर्नेमा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी बनाएको भवनको हकमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना गरेको पुरा गरेको भएमा हाल नक्सा पास गर्न वा स्वीकृत नक्सा हेरफेर गर्नको लागि लाग्ने दस्तुरको एक पटकको लागि तेब्बर दस्तुर लिई नक्सा पास गर्न सकने कानुनी प्रावधान छ ।
यसबाट नगरबासीलाई धेरै मर्का परेको गुनासो आएकाले कानुनी दफा संशोधन गरी लाग्ने दस्तुरको ७५ प्रतिशत मात्र लिएर नक्सा पास गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख सरावगीले बताए ।
नगर सभाले वीरगञ्ज महानगरमा पछि थपिएका१७ देखि ३२ वडामा घरको नक्सा पास नियमित गर्ने समय एक वर्ष थप गरेको छ । वि.स. २०७१ साल भन्दा अगाडिका घरहरु नक्सा पास नियमित (अभिलेखिकरण) गर्न चालु आ.व. २०७५÷०७६ सम्म म्याद रहेकोमा एक पटकको लागि आगामी आ.व. ०७६÷०७७ को असाढमसान्त सम्मका लागि म्याद थप गरिएको नगर प्रमुख सरावगीले जानकारी दिए । ती वडाबाट नगरपालिकाले अहिले कर संकलन पनि गरिरहेको छैन ।
विकास निर्माणका योजनाको प्रोजेक्ट बैंक
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सहभागितामुलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाद्वारा छनौट भई वडा समितिबाट सिफारिस भई आएका विभिन्न योजनालाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ । श्रोतको उपलब्धता भएपछि कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेश र संघीय सरकारको सांसद विकास कोषहरुबाट संचालन हुने आयोजनामा सिफारिस गरी पठाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणा ल्याइएको हो ।
प्रोजेक्ट बैंकमा अहिले २१ वटा योजना छन् ।
