३० असार, काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ ले तोकेको समय नाघेको १९ दिन बितिसक्दा पनि देशभरका ७२ स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म ६८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट गाउँ/नगरसभामा पेश गरेका छन् । ७२ स्थानीय तह भने नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दा समेत बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
बजेट पास नगरी स्थानीय तहहरुले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । कानूनअनुसार सबै स्थानीय तह (७५३) ले नै १० असारमा बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं २ का धेरै स्थानीय तहहरु बजेट सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन् । १३६ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा अझै ३६ स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक भएको छैन ।
२९ असारसम्म बजेट सार्वजनिक भए-नभएको स्थानीय तहको विवरण
अधिकांश स्थानीय तहको बजेट १० असारमै
मन्त्रालयको एकीकृत तथ्यांकअनुसार धेरै स्थानीय तहले १० असारमै बजेट ल्याएका थिए । कुनै कुनै स्थानीय तहले भने निर्धारित अन्तिम मितिभन्दा अगाडि नै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । लमजुङको बेंसीशहर नगरपालिकाले ३ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले ५ असार र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ६ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्थको ताकेता
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम मिति १० असार अगाडि नै सबै स्थानीय तहलाई बेलैमा बजेट ल्याउन सूचित गर्दै ताकेता गरेको थियो । कानूनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
किन प्रभावित हुन्छ अनुदान ?
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा अनुदानको एक चौथाईले हुने रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसरी विवरण पठाउने अवधि भित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन भने बजेट उनीहरुको खातामा जाने छैन । विधेयक अनुसार वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आवको १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आगामी आवमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोही कारण उनीहरुले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ ।
केन्द्र सरकारले स्रोतसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठायो भने त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न सशर्त अनुदान पठाएको हुन्छ । बहुवर्षीय आयोजना तथा केन्द्रबाट स्रोतसहित जाने कार्यक्रम यसभित्र पर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयनको अवधि, कार्यान्वयन प्रक्रिया र खर्चको विवरणसहितको कार्ययोजना हरेक आवको २४ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्ययोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण आवको १५ मंसिर, चैत १५ र २४ साउनमा पठाएपछि सशर्ततर्फको अनुदान रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रावधान तोकिएको छ । विवरण आएपछि क्रमशः बजेट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जाने बताइएको छ । आगामी आवमा प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाँदैछ ।
वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीयमा जान्छ । त्यसमध्ये समपूरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो । विशेष अनुदान भने खास परिस्थितिका बेला दिइने अनुदान हो । यी अनुदान कायान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
मापदण्ड अनुसार तल्ला सरकारले कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरेपछि यस्ता कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउँछ । आगामी आवमा समपुरक र विशेष अनुदानमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
वित्तीय समानीकरणबाहेक अन्य चार प्रकारको अनुदानमा कतै न कतै केन्द्र सरकारको पनि हिस्सा जोडिन्छ । त्यसकारण केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा मात्र तल्ला सरकारले यो अनुदान उपयोग गर्न पाउँछन् । प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वापतको रकम खर्च नभइ बचत हुन गए त्यस्तो रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
तल्ला सरकारहरुले आफुले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेनन् भने आगामी आवको बजेटमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान कटौती हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
