प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षजति भयो । शून्यबाट काम थालेका प्रदेशहरुले यो अवधिमा उल्लेखनीय कामको थालनी गरेका छन् । केही कामको प्रशंशा पनि भएको छ । जस्तो– प्रदेश २ सरकारले शुरु गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी वचाऊ’ कार्यक्रमको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रशंशा भएको छ ।
कुनै पनि कामको प्रतिफलका लागि समय लाग्छ । सामाजिक क्षेत्रजस्तै प्राथमिक शिक्षामा गरिएको लगानीकोे प्रतिफलका लागि कम्तिमा २० वर्ष कुर्नुपर्छ । प्रदेशहरुले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरुको परिणाम देखिने ५/७ वर्ष लाग्छ । पहिलो चार–पाँच वर्ष कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयहरुको भौतिक तथा संस्थागत संरचनालगायतमा समय जान्छ ।
धेरै अप्ठ्याराका बीच प्रदेशहरुले गन्तव्य निश्चित गरेका छन् । केही प्रदेशले दीर्घकालीन आवधिक विकासको योजनासमेत तयार पारेका छन् । वार्षिक योजना निर्माण विधिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन केही प्रदेशले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर कार्यान्वयनसमेत गरेका छन् । विकास र समृद्धिका लागि निजी, सहकारीलगायतका क्षेत्रसँग हातेमालो गरेका छन् ।
वास्तवमा संघीयता कार्यान्यनका क्रममा प्रदेश सभा निर्वाचनपश्चात गठित प्रदेश सरकारहरुले सामजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि मौलिक तथा नितान्त फरक खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु खासगरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, पूर्वाधार विकास, शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, महिला सशक्तिकरण, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा लक्षित छन् । यो आलेख प्रदेश सरकारहरुले वार्षिक बजेटमार्फत अघि सारेका केही कार्यक्रममा केन्द्रित छ ।
१. कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम
हरित अभियानअन्तर्गत कम्तीमा सय विघा जमीन भएका किसान समूहहरुलाई कम्पनीमा आवद्ध गरी नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने, विभिन्न बालीको बीउ उत्पादनमा अनुदान, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना, प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा भूमि बैंक स्थापना, जमिनको चक्लाबन्दी, एक पालिका एक नमूना कृषि फार्म, एक गाँऊ एक पोखरी (प्रदेश १), सुलभ–सहज कृषि ऋण, विउविजन, मलखाद, वजार सुनिश्चितताका लागि मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, प्राङगारिक र जैविक मल कारखाना स्थापना (प्रदेश २), एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्टिकृत कृषि फार्म, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन, दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम प्रदेश १ देखि ३ सँग सम्वन्धित छन् ।
प्रदेशहरुले कृषि ऋण लिई कृषि व्यवसाय गर्ने कृषक, कृषि समहु, कृषि सहकारी र निजी व्यवसायीहरूका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक प्रतिशत ब्याज अनुदान, कृषि पेशा तथा व्यवसायलाई सम्मानित वनाउन मुख्यमन्त्री कृषि पुरस्कार र कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन कृषि युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने (प्रदेश ३) लगायतका कार्यक्रम पनि वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएका छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याजमा अनुदान, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने, एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम (गण्डकी प्रदेश), चक्लाबन्दीसहितको नमूना फार्म स्थापना, कृषकहरुलाई दिइने सुलभ कर्जामा नगद अनुदान, भूमिहीन किसानले करारमा जमीन लिई खेती गरेमा करार रकमको उल्लेख्य रकम प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था (प्रदेश ५), गरिव किसान केन्द्रित न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम, पशुधनको बीमा, भूमि वैंकको स्थापना गरी खेती गर्ने किसानलाई विशेष व्यवस्था, रैथाने वालीको संरक्षण र विउको उपलव्धतालाई सहज गराउन सामुदायिक बीउ वैक स्थापना (कर्णाली प्रदेश), सवै स्थानीय तहमा नमुना कृषि गाँउ आफै वनाऊ अभियान कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम (सुदूरपश्चिम प्रदेश) आदि कार्यक्रमहरु गण्डकीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मले ल्याएका छन् ।
सबै प्रदेशमा एकै किसिमका कार्यक्रमहरु पनि छन् । जस्तै, कृषि उपज भण्डारणका लागि शीतभण्डार निर्माण, दुध चिस्यान केन्द्र, पानीका लागि लिफ्ट प्रणाली, पोखरी, आदिबाट थप कृषि सिँचाई, तरकारी तथा मत्स्य उत्पादन वृद्वि, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र व्यवसायका लागि कृषि सडक र कृषि पर्यटन, रैथाने वालीहरुको संरक्षण, आदि ।
२. शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढन विना धितो सुलभ ऋणको ब्यवस्था गर्ने, युवा आविष्कार कोष स्थापना (प्रदेश १), आगामी दुई वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने (प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली) कार्यक्रमहरु छन् । प्रदेश ३ ले भने एक वर्ष भित्रमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान, छोरी शिक्षा मुद्दती योजना (प्रदेश २), बहुप्राबिधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत गरीव तथा जेहेन्दार छात्राहरुलाई स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गर्ने, सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने (प्रदेश ३), दक्ष तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादनका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना, हिमाली क्षेत्रमा आवासीय बिद्यालय स्थापना, मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण (गण्डकी प्रदेश), सामुदायिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक स्तर सुदृढीकरण, सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरुलाई मासिक एक हजारका दरले छात्रवृत्ति (प्रदेश ५), दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा वहुप्राविधिक शिक्षालय, विद्यालय मर्जर कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी नमूना विद्यालय बनाउने( कर्णली प्रदेश), सानै छु म बढ्न देऊ, बालबिबाह होइन, पढन देऊ अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिव तथा जेहेन्दारलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रबृत्तिको ब्यवस्था, विकास र स्वरोजगारीमा टेवा पुर्याउन उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुलाई मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन (सुदूरपश्चिम प्रदेश), आदि कार्यक्रम छन् ।
सबै प्रदेशको बजेटमा प्राविधिक विश्वविद्यालय, बाल उद्यान, विपन्नलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम, आदि कार्यक्रमहरु छन् । प्रदेश ३, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि वनाएका छन् ।
३. स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम
विशेषज्ञ सेवासहित शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, विपन्न तथा असहायहरुलाई निःशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था (प्रदेश १), जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नमुना अस्पताल बनाउने, सर्पदंशको खोप वनाउन आवश्यक संरचना तयार गर्ने, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन कार्यक्रम सच्चालन गर्ने (प्रदेश २), मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मृगौला जस्ता रोगहरुको परीक्षण लगायतका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ३० वर्ष माथिका विपन्न, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय तहमा संघीय सरकारको सहकार्यमा १५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माण, एक सामुदायिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन, हेटौंडा अस्पताललाई मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने (प्रदेश ३), अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण लगायतका स्वास्थ सम्बन्धि कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरुले ल्याएका छन् ।
त्यस्तै राजमार्गमा घुम्ती अस्पताल, महिला तथा वाल अस्पताल, जटिल रोगका लागि एकीकृत सर्भिलेन्स कार्यक्रम, आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र स्थापना, (गण्डकी प्रदेश), महंगो स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग, लुम्विनी र राप्ती अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, ८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचारको व्यवस्था, निःशुल्क आँखा शल्कक्रिया संचालन (प्रदेश ५), प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, वर्थिङ सेन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, जोखिममा रहेका गर्भवतीहरुका लागि हवाई उद्धार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक टेलिमेडिसिन सेवा (कर्णाली प्रदेश), आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा सहजता, महाकाली अच्चल अस्पतालको सुदृढीकरण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई निशुल्क वीमा (सुदुर पश्चिम प्रदेश), आदि स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु प्रदेशहरुले राखेका छन् ।
जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक तथा प्राविधिक विकास, सहज एम्वुलेन्स सुविधा, अत्यावश्यक स्थानमा घुम्ति अस्पताल सञ्चालन, लक्षित समुदाय र वर्गका लागि जटिल रोगहरुको उपचारमा सहयोग गर्ने आदि एकै किसिमका कार्यक्रमहरु पनि छन् ।
४. पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम
केचनादेखि सगरमाथाको आधार शिविरसम्म दु्रत सडक निर्माण, वृहत विराट चक्रपथ निर्माण, कोशीका सहायक नदीहरुमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने (प्रदेश १), खेत—खेतमा पानी हात—हातमा दाम अभियान सञ्चालन, एक पालिका एक पोखरी, अति दलित र लोपोन्मुख जातीका लागि जनता आवास कार्यक्रम, २०० मेगावाट सौर्य उर्जा प्लान्ट निर्माण (प्रदेश २), पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत सरकारी भवन र आवास निर्माण (प्रदेश ३), वृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण, एक घर एक धारा निर्माण, जलाशययुक्त विद्युत आयोजना, प्रदेशका ६ शहरलाई स्याटेलाइट शहरको रुपमा विकास गर्ने (गण्डकी प्रदेश), रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको रुपमा स्तरोन्नती, जलाशय युक्त सिँचाई प्रणालीको विकास, अतिलोपोन्मुख र विपन्न परिवारका लागि दुई हजार आवास निर्माण, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण (प्रदेश ५), प्रदेश राजधानी लगायतका शहरहरुमा पूर्वाधार विकासमा जोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रम सञ्चालन (कर्णाली प्रदेश), प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन (सुदुरपश्चिम प्रदेश) आदि पूर्वाधारसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु हुन् ।
संघीय सरकारको साझेदारीमा मुख्य सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती, केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माण, क्रमागत सडकहरुको निर्माण, सौर्य ऊर्जामा अनुदान, लिप्ट सिँचाई योजना, सम्मेलन केन्द्र, एकीकृत वस्ती विकास, जोखिमयुक्त वस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, एक घर एक धारा जस्ता कार्यक्रम सबै प्रदेशका छन् ।
उल्लेखित कार्यक्रमहरु प्रदेशका महत्वपूर्ण तथा नवीन योजना मध्येका हुन् । यसका अतिरिक्त पर्यटन, वन, वातावरण, उधोग, लैगिक तथा संस्थागत विकास लगायतका क्षेत्रमा पनि प्रशस्तै योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् । प्रारम्भिक अवस्थामा हेर्दा प्रदेशहरुले निश्चित दिशा लिएको देखिन्छ ।
अधिकांश कार्यक्रम साना प्रकृतिका छन् । त्यसैगरी समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणमा केही प्रदेशहरु चुकेका देखिन्छन् । योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा सहभागितामूलक विधि अवलम्वन कमजोर हुनुका साथै स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि त्यति आत्मसाथ गरेको देखिन्न । आगामी दिनमा यी पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
(लेखक संघीयता विज्ञ हुन्)
